प्रदेश में सड़क सुरक्षा को लेकर एक बड़ा अभियान शुरू हो गया है, जो 15 दिनों तक चलेगा। मुख्य सचिव के निर्देश पर इस अभियान का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इसके तहत प्रदेश भर में उन 50 ब्लैकस्पॉट्स (दुर्घटना संभावित स्थानों) को चिह्नित किया जाएगा, जहां सबसे ज्यादा दुर्घटनाओं में मृत्यु होती है। इन स्थानों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक नया और सख्त आदेश जारी किया गया है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान के तहत निर्देश दिए हैं कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी हेलमेट या सीट बेल्ट नहीं लगाता है, तो उसे कार्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा और उसे अनुपस्थित माना जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य कर्मचारियों और अधिकारियों को सड़क सुरक्षा के नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए प्रेरित करना हैं।
मुख्य सचिव ने यह भी कहा है कि सभी कार्यालय परिसरों में चेतावनी सूचक बोर्ड लगाए जाएं, ताकि हर किसी को इस नियम के बारे में जानकारी हो। इसके अलावा, सुरक्षाकर्मियों और सीसीटीवी कैमरों की मदद से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जो कर्मचारी इन नियमों का उल्लंघन करें, उन पर तुरंत कार्रवाई हो सके।
मुख्य सचिव ने कहा- सरकारी कर्मचारियों को हेलमेट और सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य
मुख्य सचिव ने सड़क दुर्घटनाओं और उनसे होने वाली मौतों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताते हुए इसे राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल किया है। उन्होंने कहा कि दुर्घटनाओं को रोकने और जान-माल की सुरक्षा के लिए लोगों को यातायात और सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करना जरूरी हैं।
धार्मिक आयोजनों के दौरान सड़कों पर बढ़ते ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए, संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे "सड़क सुरक्षा पखवाड़ा" का आयोजन करें, ताकि इस दौरान यातायात और सुरक्षा के इंतजाम सुनिश्चित किए जा सकें। इसके अलावा, सभी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में छात्रों को बिना लाइसेंस और हेलमेट के प्रवेश नहीं दिया जाएगा और उन्हें रोड सेफ्टी क्लब के माध्यम से जागरूक किया जाएगा।
मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिया कि सभी जिलों में सड़क दुर्घटनाओं के मामलों की जांच के लिए एक जिला स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया जाए। यह समिति उन सड़कों की पहचान करेगी जो दुर्घटनाओं के लिए खतरनाक हैं। साथ ही, नगर विकास विभाग को निर्देशित किया गया है कि सड़कों पर उचित स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएं ताकि दुर्घटनाओं की संभावना को कम किया जा सके।
