दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के तहत प्राइवेट स्कूलों में दाखिले के लिए वार्षिक आय सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पहले यह सीमा 2.5 लाख रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। इस फैसले से उन परिवारों को बड़ा लाभ मिलेगा, जिनकी सालाना आय 5 लाख रुपये तक है और जो पहले इस योजना से वंचित रह जाते थे।
दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश के बाद बड़ा कदम
उपराज्यपाल का यह निर्णय दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों के तहत लिया गया। हाई कोर्ट ने 5 दिसंबर 2023 को आदेश जारी कर सरकार को EWS कोटे के लिए आय सीमा संशोधित करने का निर्देश दिया था। हालांकि, दिल्ली सरकार ने शुरुआत में आय सीमा को केवल 2.5 लाख रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था। लेकिन उपराज्यपाल ने इसे कम से कम 5 लाख रुपये तक बढ़ाने की जोरदार सिफारिश की, जिसे अंततः मंजूरी मिल गई।
बढ़ी आय सीमा निम्न-मध्यम वर्ग को मिलेगा लाभ
दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों में हर साल EWS श्रेणी के छात्रों को विशेष कोटे के तहत दाखिले का अवसर मिलता है। पहले यह सुविधा उन परिवारों तक सीमित थी जिनकी सालाना आय 2.5 लाख रुपये तक थी। नई सीमा के तहत निम्न-मध्यम वर्गीय परिवार भी अब अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिला दिलवा सकेंगे। यह कदम शिक्षा में समानता सुनिश्चित करने और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बेहतर अवसर प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
आय सीमा बढ़ाने का कारण
उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने इस फैसले को दिल्ली की बढ़ती न्यूनतम मजदूरी और जीवन-यापन की उच्च लागत को ध्यान में रखते हुए लागू किया। यह फैसला उच्च शिक्षा संस्थानों के EWS प्रवेश मानदंडों के अनुरूप है, जहां आय सीमा 8 लाख रुपये है। नई सीमा से अधिक परिवार इस योजना के तहत अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिला दिलाने के पात्र बनेंगे।
नर्सरी दाखिले की प्रक्रिया जारी
• दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों के नर्सरी दाखिले की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है। नई आय सीमा से कई परिवार इस प्रक्रिया में हिस्सा लेने के योग्य होंगे।
• आवेदन फॉर्म उपलब्ध होने की तिथि: 28 नवंबर 2024
• आवेदन की अंतिम तिथि: 20 दिसंबर 2024
• मेरिट लिस्ट जारी होने की तिथि: 17 जनवरी 2025
• दाखिले की अंतिम तिथि: 14 मार्च 2025
क्या है नए कदम का महत्व?
बढ़ी हुई आय सीमा के साथ अब अधिक परिवार अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिला दिलवा सकेंगे। यह निर्णय उन परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जो शिक्षा के लिए आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे थे। बेहतर शिक्षा का यह अवसर बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए नए दरवाजे खोलेगा।
शिक्षा के क्षेत्र में एक नई दिशा
उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना का यह निर्णय न केवल शिक्षा क्षेत्र में समानता सुनिश्चित करने की दिशा में है, बल्कि यह दिखाता है कि सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह कदम शिक्षा को सबके लिए सुलभ बनाने और समाज में व्यापक सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक होगा।
अब योग्य परिवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे समय पर आवेदन प्रक्रिया पूरी करें और इस योजना का लाभ उठाएं।
