1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में सज्जन कुमार को हाल ही में अदालत से राहत जरूर मिली है, लेकिन इसका मतलब उनकी रिहाई नहीं है। कोर्ट ने विकासपुरी-जनकपुरी इलाके से जुड़े एक केस में उन्हें बरी कर दिया।
नई दिल्ली: भारत के चर्चित 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को हाल ही में अदालत से राहत मिली है। दिल्ली की एक अदालत ने विकासपुरी–जनकपुरी क्षेत्र से जुड़े मामले में सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया। इस फैसले के बाद यह सवाल तेजी से उठा कि क्या अब सज्जन कुमार जेल से रिहा हो जाएंगे। हालांकि, इसका स्पष्ट जवाब है—नहीं।
कानूनी तौर पर एक मामले में बरी होने का अर्थ यह नहीं होता कि दोषी को अन्य मामलों में मिली सजा से भी स्वतः राहत मिल जाए। सज्जन कुमार का मामला इसी सिद्धांत का उदाहरण है।
किस मामले में मिली राहत?
अदालत ने विकासपुरी–जनकपुरी इलाके में 1984 के दंगों के दौरान हिंसा से जुड़े एक केस में यह कहते हुए सज्जन कुमार को दोषमुक्त किया कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर सका। यह मामला उनके खिलाफ दर्ज कई एफआईआर में से केवल एक था। कोर्ट ने माना कि उपलब्ध साक्ष्य सजा सुनाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, जिसके आधार पर उन्हें बरी कर दिया गया।
हालांकि इस एक मामले में राहत मिली है, लेकिन सज्जन कुमार पहले से ही दो अन्य गंभीर मामलों में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। यही वजह है कि उनकी जेल से रिहाई संभव नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस में सज्जन कुमार को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। यह मामला 1984 में पांच सिखों की हत्या और एक गुरुद्वारे को जलाने से जुड़ा है।
सरस्वती विहार हत्या मामला 1 नवंबर 1984 को सरस्वती विहार इलाके में सरदार जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या के मामले में भी उन्हें उम्रकैद की सजा दी जा चुकी है। इन दोनों मामलों में दी गई सजाएं अभी प्रभावी हैं और इन्हीं के तहत वह जेल में बंद हैं।
कानून क्या कहता है?
भारतीय दंड प्रक्रिया कानून के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति को:
- एक मामले में बरी किया जाता है या जमानत मिलती है,
- लेकिन वह किसी अन्य मामले में सजा काट रहा है,
- तो उसे रिहा नहीं किया जा सकता।
- सज्जन कुमार के मामले में भी यही कानूनी स्थिति लागू होती है। जब तक:
- हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से उम्रकैद की सजा रद्द नहीं होती,
- या किसी विशेष आदेश के तहत राहत नहीं मिलती,
- तब तक उनकी जेल से रिहाई संभव नहीं है।
क्या आगे कोई राहत मिल सकती है?
कानूनी रूप से सज्जन कुमार के पास ऊपरी अदालतों में अपील का विकल्प मौजूद है। अगर भविष्य में:
- उनकी उम्रकैद की सजा पर कोई नया फैसला आता है,
- या सजा निलंबित/रद्द की जाती है,
तभी उनकी स्थिति में बदलाव संभव होगा। फिलहाल, एक मामले में बरी होने से उनकी कुल कानूनी स्थिति पर कोई तत्काल प्रभाव नहीं पड़ता। 1984 के सिख विरोधी दंगे भारत के सबसे दर्दनाक और संवेदनशील अध्यायों में से एक रहे हैं। दशकों बाद भी कई मामलों में न्यायिक प्रक्रिया जारी है। सज्जन कुमार उन प्रमुख राजनीतिक चेहरों में शामिल हैं, जिन्हें इन दंगों से जुड़े मामलों में दोषी ठहराया गया है।
