अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर लगाए गए टैरिफ सस्पेंशन को 90 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया है। इसके जवाब में चीन ने भी अपने टैरिफ बढ़ोतरी को रोकने का ऐलान किया है। यह फैसला दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव को कम कर सकता है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर डाल सकता है।
Tariff War: 11 अगस्त 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर लगाए गए टैरिफ सस्पेंशन को 90 दिनों के लिए और बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने इस संबंध में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए। इसके तुरंत बाद चीन ने भी अपने टैरिफ हाइक को 90 दिनों के लिए रोकने की घोषणा की। यह कदम अमेरिका-चीन के बीच चल रहे टैरिफ वॉर को कुछ समय के लिए शांत कर सकता है, जिससे वैश्विक बाजारों में स्थिरता आने की उम्मीद है।
टैरिफ सस्पेंशन का बड़ा फैसला
अमेरिका ने चीन पर लगाए गए टैरिफ सस्पेंशन को 90 दिनों के लिए और बढ़ाने का ऐलान किया है। यह फैसला ट्रंप प्रशासन ने 12 अगस्त 2025 की डेडलाइन से ठीक पहले लिया, जिससे संभावित टैरिफ बढ़ोतरी टल गई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट किया कि मौजूदा समझौते की बाकी सभी शर्तें पहले जैसी ही रहेंगी और यह विस्तार केवल व्यापारिक स्थिरता बनाए रखने के लिए है।
टैरिफ वॉर की शुरुआत
साल 2025 की शुरुआत में अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव चरम पर पहुंच गया, जब दोनों देशों ने एक-दूसरे के उत्पादों पर भारी-भरकम आयात शुल्क (टैरिफ) लागू कर दिए। कई वस्तु श्रेणियों में टैरिफ दरें तीन अंकों (ट्रिपल-डिजिट) तक पहुंच गईं, जिसके कारण न केवल व्यापार की लागत में तेज़ी से वृद्धि हुई, बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला भी बुरी तरह बाधित हो गई। इस स्थिति से अंतरराष्ट्रीय बाजार में निवेशकों का भरोसा कमजोर पड़ गया और कई उद्योगों को गंभीर नुकसान झेलना पड़ा।
मई 2025 में मिली अस्थायी राहत
लंबे समय तक चली वार्ताओं के बाद मई 2025 में दोनों देशों ने अस्थायी समझौते पर सहमति जताई थी। इसमें यह तय हुआ था कि 12 अगस्त 2025 की मध्यरात्रि तक टैरिफ सस्पेंशन लागू रहेगा, जिससे कंपनियों और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। समझौते के अनुसार, अगर तय समय तक नया समाधान नहीं निकलता, तो टैरिफ दरें फिर से बढ़ाई जा सकती थीं।
चीन की प्रतिक्रिया
अमेरिका के ताजा फैसले के बाद चीन ने भी पारस्परिक कदम उठाते हुए अपने यहां टैरिफ बढ़ोतरी को 90 दिनों के लिए रोकने की घोषणा की और मौजूदा 10% आयात शुल्क को बनाए रखा। चीन की सरकारी शिन्हुआ न्यूज एजेंसी ने बताया कि यह निर्णय स्टॉकहोम में हुई अमेरिका-चीन उच्चस्तरीय वार्ता के बाद लिया गया।
संयुक्त बयान और वादा
दोनों देशों ने एक संयुक्त बयान जारी कर इस व्यापारिक युद्धविराम को बढ़ाने की पुष्टि की। साथ ही, चीन ने जेनेवा जॉइंट डिक्लेरेशन के तहत अमेरिका के खिलाफ सभी नॉन-टैरिफ काउंटरमेजर्स को हटाने या रोकने का वादा किया, जिससे आने वाले महीनों में समाधान की संभावना और मजबूत हो गई।
