भारत को वर्ष 2047 तक विकसित देश बनाने के लक्ष्य के बीच केंद्र सरकार बैंकिंग सेक्टर में बड़े सुधारों की तैयारी कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार जल्द ही एक हाई-पावर कमेटी का गठन करेगी, जो देश की बैंकिंग व्यवस्था को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए सुझाव देगी।
बिजनेस न्यूज़: भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ केंद्र सरकार बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में व्यापक सुधारों की दिशा में आगे बढ़ रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संकेत दिया है कि सरकार जल्द ही बैंकिंग सेक्टर के भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक हाई-पावर कमेटी गठित करेगी। यह समिति आने वाले वर्षों की आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक जरूरतों के अनुरूप भारतीय बैंकिंग प्रणाली को अधिक मजबूत, आधुनिक और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सुझाव देगी।
सरकार ने इस सुधार प्रक्रिया में बैंकिंग उद्योग की सीधी भागीदारी पर भी जोर दिया है। बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों और क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों से नए विचार मांगे गए हैं, ताकि भविष्य की बैंकिंग व्यवस्था केवल सरकारी नीति पर आधारित न होकर उद्योग के वास्तविक अनुभवों और ग्राहकों की बदलती जरूरतों को भी प्रतिबिंबित कर सके।
PSB Conclave 2026 में बैंकिंग सुधारों पर चर्चा
पब्लिक सेक्टर बैंकों के सम्मेलन PSB Conclave 2026 को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि दो दिवसीय कार्यक्रम के दौरान सामने आने वाले विचारों और सुझावों को प्रस्तावित हाई-पावर कमेटी के समक्ष रखा जाएगा। समिति इन प्रस्तावों का अध्ययन करने के बाद बैंकिंग सेक्टर के दीर्घकालिक विकास के लिए अपनी सिफारिशें तैयार करेगी।
सरकार का उद्देश्य अगले लगभग दो दशकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर एक ऐसी बैंकिंग व्यवस्था तैयार करना है, जो भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को पर्याप्त वित्तीय समर्थन दे सके। इसमें डिजिटल बैंकिंग, निवेश, कृषि वित्त, नए ग्राहकों तक पहुंच और वैश्विक स्तर पर भारतीय वित्तीय संस्थानों की प्रतिस्पर्धा जैसे विषय महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
वित्त मंत्री ने बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों से कहा कि वे खुलकर बताएं कि भविष्य में किन नीतिगत और परिचालन बदलावों की आवश्यकता है। बैंकों से यह भी अपेक्षा की गई है कि वे ग्राहकों के बदलते व्यवहार और नई पीढ़ी की वित्तीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपने सुझाव प्रस्तुत करें।
NPA में सुधार से मिला बेहतर आधार
सरकार के अनुसार भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की स्थिति पहले की तुलना में मजबूत हुई है। वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकों के फंसे हुए कर्ज यानी Non-Performing Assets (NPA) ऐतिहासिक रूप से निचले स्तरों पर हैं। इससे बैंकिंग उद्योग को अपनी बैलेंस शीट मजबूत करने के साथ-साथ भविष्य की रणनीति और विस्तार पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिला है।
NPA में कमी को बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। जब बैंकों का खराब कर्ज कम होता है, तो उनकी वित्तीय क्षमता बेहतर होती है और वे नए क्षेत्रों को ऋण देने, तकनीक में निवेश करने तथा आर्थिक विकास में बड़ी भूमिका निभाने में सक्षम होते हैं। इसी पृष्ठभूमि में सरकार अब बैंकिंग सुधारों के अगले चरण पर विचार कर रही है। लक्ष्य केवल मौजूदा समस्याओं को हल करना नहीं, बल्कि भविष्य में अर्थव्यवस्था के आकार और जरूरतों के अनुरूप बैंकिंग सिस्टम को तैयार करना है।
बैंकिंग सेक्टर के लिए तय किए गए 7 प्रमुख विषय
सरकार ने बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के भविष्य पर चर्चा के लिए सात महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें युवा ग्राहकों के लिए बैंकिंग सेवाएं, निवेश को प्रोत्साहन, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, कृषि और बागवानी क्षेत्र, प्राथमिकता वाले सेक्टरों को कर्ज तथा क्रेडिट कार्ड कारोबार में बदलाव जैसे मुद्दे शामिल हैं।वित्तीय सेवा विभाग ने इन विषयों पर विस्तृत रिसर्च दस्तावेज तैयार किए हैं। इनका उद्देश्य यह समझना है कि बदलती अर्थव्यवस्था में बैंक किस तरह नई चुनौतियों और अवसरों के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं।
भारत में डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन बैंकिंग के तेजी से विस्तार के कारण ग्राहकों की अपेक्षाएं भी बदल रही हैं। अब लोग तेज, सुरक्षित और आसान वित्तीय सेवाएं चाहते हैं। ऐसे में भविष्य के बैंकिंग सुधारों में तकनीक, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्राहक अनुभव की भूमिका अहम रहने की संभावना है।
युवाओं पर रहेगा विशेष फोकस
सरकार की प्रस्तावित रणनीति में युवाओं को खास महत्व दिया गया है। भारत की बड़ी आबादी युवा है और करीब 29 प्रतिशत लोग 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग में आते हैं। ऐसे में बैंकों को नई पीढ़ी की जरूरतों के अनुरूप उत्पाद और सेवाएं विकसित करनी होंगी। युवाओं की वित्तीय जरूरतें जीवन के अलग-अलग चरणों में बदलती हैं।
शिक्षा, पहली नौकरी, घर खरीदने, कारोबार शुरू करने, निवेश और डिजिटल भुगतान जैसी जरूरतों के लिए अलग-अलग वित्तीय समाधान की आवश्यकता होती है। सरकार चाहती है कि बैंक इन बदलावों को समझकर दीर्घकालिक रणनीति तैयार करें।
