बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने 15 दिन की विंडो पर जोर दिया। मतदाता सूची सुधार प्रक्रिया में जनता और राजनीतिक दल सक्रिय होकर कमियों को सुधारें।
पटना। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में सुधार के लिए चुनाव आयोग ने 15 दिन की महत्वपूर्ण विंडो पर जोर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सभी राजनीतिक दल और आम नागरिक इस समय का उपयोग मतदाता सूची में कमियों को सुधारने के लिए करें। उन्होंने बार-बार अपील की कि इस प्रक्रिया में मदद करना सभी का कर्तव्य है।
वहीं, विपक्ष के नेताओं ने चुनाव में धांधली और मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी की अगुआई में विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी और फर्जी मतदाता जोड़ने का आरोप लगाया है। इस पर चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि सभी आरोपों की जांच कानूनी प्रक्रिया और नियमों के तहत ही होगी।
स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया
चुनाव से पहले बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि SIR के तहत हर मतदाता को फॉर्म भेजा जाता है और उनके नाम, पता तथा अन्य जानकारियों की पुष्टि की जाती है। 2003 में भी इसी तरह की प्रक्रिया सफल रही थी। इस बार लगभग 7 करोड़ से ज्यादा फॉर्म वापस मिल चुके हैं।
चुनाव आयोग ने बताया कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य चुनाव से पहले मतदाता सूची में सुधार करना है। चुनाव के बाद सुधार करना संभव नहीं होता। इसके लिए 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को आधार तिथियों के रूप में माना जा सकता है। इस बार जुलाई को चुना गया क्योंकि अक्टूबर चुनाव के बहुत नजदीक था और अप्रैल बहुत दूर थी।
22 लाख मृत मतदाताओं की जानकारी
मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि SIR के दौरान 22 लाख मृत लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए। इसके पीछे कारण यह है कि पहले वोटर लिस्ट अपडेट करने के दौरान घर-घर फॉर्म नहीं भेजे जाते थे। इसलिए बीएलओ (Booth Level Officer) को किसी व्यक्ति की मृत्यु की जानकारी नहीं मिलती थी और मृतक का नाम सूची में रहता था।
SIR में सभी के घर फॉर्म भेजे जाते हैं। इस कारण सही आंकड़े सामने आते हैं और मृतक मतदाताओं के नाम हटाए जा सकते हैं।
राहुल गांधी से हलफनामा की मांग
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि राहुल गांधी को अपने आरोपों के संबंध में सात दिन के अंदर हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी। ऐसा नहीं करने पर उनके आरोपों को निराधार माना जाएगा। चुनाव में गड़बड़ी की शिकायत करने के लिए 45 दिन का समय निर्धारित है। शिकायत करने वाला व्यक्ति फॉर्म 6 भरकर ही शिकायत दर्ज कर सकता है।
45 दिन के बाद किसी भी शिकायत पर शपथ पत्र देना आवश्यक है। अन्यथा, वह केवल राजनीतिक बयान के रूप में माना जाएगा।
1.6 लाख बीएलओ ने तैयार की मसौदा सूची
चुनाव आयोग ने बताया कि बिहार में कुल 1.6 लाख बूथ लेवल एजेंटों (BLA) ने मसौदा सूची तैयार की है। यह सूची हर बूथ पर बनाई गई और सभी राजनीतिक दलों के एजेंटों ने इसे सत्यापित किया। मतदाताओं ने कुल 28,370 दावे और आपत्तियां दर्ज कराई हैं।
