मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर जनता दर्शन में विभिन्न जिलों से आए लोगों की समस्याएं सुनीं। रायबरेली के एक बुजुर्ग की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जमीन पर जबरन कब्जे की शिकायतों पर उन्होंने जमीन कब्जामुक्त कराने और दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए।
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अपने सरकारी आवास पर आयोजित जनता दर्शन में विभिन्न जिलों से आए लोगों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को उनके समयबद्ध व पारदर्शी निस्तारण के निर्देश दिए। रायबरेली से आए एक बुजुर्ग ने मारपीट और रुपये छीनने की शिकायत की, जिस पर मुख्यमंत्री ने आरोपितों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। जमीन पर कब्जे की शिकायतों पर भी उन्होंने गरीबों की जमीन कब्जामुक्त कराने और दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए।
किसी को घबराने की जरूरत नहीं
जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए लोगों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने फरियादियों को भरोसा दिलाया कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक पीड़ित की शिकायत को संवेदनशीलता से सुना जाए और उसका समयबद्ध व पारदर्शी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
रायबरेली के बुजुर्ग की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई
रायबरेली से आए एक बुजुर्ग ने मुख्यमंत्री को शरीर पर लगी चोट दिखाई और अपनी पीड़ा बताई। शिकायत सुनाते समय उनका गला रुंध गया। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने उन पर हमला कर मारपीट की और रुपये छीन लिए। मुख्यमंत्री ने पूरे मामले की जानकारी लेने के बाद मौजूद अधिकारियों को आरोपितों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शांति, खुशहाली और सुदृढ़ कानून-व्यवस्था नए उत्तर प्रदेश की पहचान है। इसमें बाधा डालने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। अधिकारियों से उन्होंने जनता की शिकायतों के निस्तारण में तत्परता बरतने को कहा।
गरीब की जमीन पर कब्जे की शिकायत पर सख्ती
जनता दर्शन में कुछ लोगों ने दबंगों द्वारा जमीन पर जबरन कब्जा किए जाने की शिकायत की। इस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि यदि किसी गरीब की जमीन पर अवैध या जबरन कब्जा किया गया है तो उसे तत्काल कब्जामुक्त कराया जाए और कब्जा करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए।
मुख्यमंत्री ने राजस्व से जुड़े मामलों के समयबद्ध निस्तारण पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजस्व प्रकरणों को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जाना चाहिए और संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का पारदर्शी तरीके से समाधान सुनिश्चित करना चाहिए।
