Education Budget 2024: वित्त मंत्री ने बजट में शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के लिए की बड़ी घोषणा, जानिए इस बजट की मुख्य बातें

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केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज यानी मंगलवार 23 जुलाई 2024 को सुबह 11 बजे से लोक सभा में वर्ष 2024-25 के लिए बजट प्रस्तुत किया जा रहा है। इस बार के बजट (Education Budget 2024) में शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार क्षेत्रों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। इससे पहले वित्तमंत्री ने 1 फरवरी को इस वित्त वर्ष का अंतरिम बजट पेश किया था।

एजुकेशन डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली NDA सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज यानी मंगलवार, 23 जुलाई 2024 को लोक सभा में प्रस्तुत किया जा रहा है। पूर्व वर्षों में पेश किए गए बजट के अनुसार इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि वित्तमंत्री द्वारा शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार को बढ़ावा देने तथा बेरोजगारी को कम करने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की जाएंगी।

शुरू हुआ बजट भाषण

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केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्र सरकार के वित्त वर्ष 2024-25 के बजट का भाषण लोक सभा में आज, मंगलवार सुबह करीब 11 बजे से शुरू हुआ है। इस बजट में शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के लिए कीकई मुख्य घोषणाएं की गई हैं.

१. शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के लिए इस वित्त वर्ष में 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया हैं।

२. महिलाओं के लिए पहली बार नौकरी पर अतिरिक्त वेतन का प्रावधान लाया गया हैं।

बजट में शिक्षा के लिए हुई ये घोषणा

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बता दें कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल 1 फरवरी को भी वर्तमान वित्त वर्ष के लिए केंद्र सरकार का अंतरिम बजट प्रस्तुत किया था। इस अंतरिम बजट में वित्तमंत्री ने पीएम श्री स्कूलों के लिए 4000 करोड़ रुपये के आवंटन, 3000 नए आईटीआई, 7 आईआईटी, 16 आईआईआईटी, 7 आईआईएम, 15 एम्स और 390 विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानकारी साझा की थी।

बजट से लोगों को हैं काफी उम्मीद

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जानकारी के मुताबिक शिक्षा बजट 2024-25 की बात करें टन इससे लोगों को उम्मीद है कि स्कूल और कॉलेज से लेकर प्रशिक्षण, कौशल विकास और प्रतियोगी परीक्षाओं के कोचिंग संस्थानों व एडटेक प्लेयर्स की कई मांगें हैं। इनमें अधिक लागत वाले प्रोफेशनल कोर्सेस के लिए फंडिंग के विकल्प बढ़ाए जाने, सभी शिक्षा सेवाओं पर लगने वाले GST में छूट, शिक्षा की बुनियादी सुविधाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के साथ विस्तार करना शामिल हैं।

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