एटा जिले के पचपोखरा गांव में प्रशासन ने सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई की। राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने पैमाइश के बाद करीब छह बिस्वा जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया।
एटा: सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने के अभियान के तहत प्रशासन ने पचपोखरा गांव में बड़ी कार्रवाई की। राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने ग्राम समाज की भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को चिन्हित कर हटाया। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों की मौजूदगी में बुल्डोजर से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया और भूमि को कब्जामुक्त कराया गया।
पैमाइश के बाद शुरू हुई कार्रवाई
पचपोखरा गांव में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत मिलने के बाद राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने पहले भूमि की पैमाइश कर उसकी वास्तविक सीमा का निर्धारण किया। जांच में ग्राम समाज की भूमि पर अतिक्रमण की पुष्टि होने के बाद कार्रवाई शुरू की गई।
नायब तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व अधिकारियों ने अतिक्रमण वाले हिस्से को चिन्हित किया और कब्जा हटाने की प्रक्रिया पूरी की। प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई पूरी तरह राजस्व अभिलेखों के आधार पर की गई।
बुल्डोजर से हटाया गया अवैध निर्माण
सीमा निर्धारण के बाद अतिक्रमित हिस्से पर बने अवैध निर्माण को बुल्डोजर की सहायता से हटाया गया। प्रशासन के अनुसार लगभग छह बिस्वा ग्राम समाज की भूमि को कब्जामुक्त कराया गया है।
कार्रवाई के दौरान राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ स्थानीय पुलिस भी मौजूद रही। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो।
प्रशासन ने दी सख्त चेतावनी
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ग्राम समाज और अन्य सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। भविष्य में यदि किसी ने दोबारा अतिक्रमण करने का प्रयास किया तो उसके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान लगातार जारी रहेगा और जहां भी अवैध कब्जे की शिकायत मिलेगी, वहां आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
अभियान आगे भी रहेगा जारी
राजस्व अधिकारियों के अनुसार शासन के निर्देशों के तहत जिलेभर में सरकारी भूमि की निगरानी की जा रही है। विभिन्न क्षेत्रों में अतिक्रमण संबंधी शिकायतों की जांच कर कार्रवाई की जा रही है।
प्रशासन का उद्देश्य ग्राम समाज की भूमि और सार्वजनिक उपयोग की जमीनों को सुरक्षित रखना है, ताकि उनका उपयोग निर्धारित उद्देश्यों के लिए किया जा सके। अधिकारियों ने कहा कि आने वाले समय में भी ऐसे अभियान नियमित रूप से चलाए जाएंगे।
