नालंदा-बिहार समेत कई राज्यों में किसानों के लिए फार्मर आईडी बनाने का अभियान एक बार फिर शुरू कर दिया गया है। प्रशासन की ओर से 31 मई तक विशेष कैंप लगाए जाएंगे, जहां किसान अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे।
अधिकारियों के मुताबिक, फार्मर आईडी का उद्देश्य किसानों का डिजिटल डाटाबेस तैयार करना है, ताकि सरकारी योजनाओं और कृषि सुविधाओं का लाभ सीधे किसानों तक पहुंच सके।
कैंपों में किसानों के दस्तावेजों का सत्यापन कर फार्मर आईडी बनाई जाएगी। इसके लिए आधार कार्ड, जमीन से जुड़े दस्तावेज और मोबाइल नंबर जैसे जरूरी कागजात साथ लाने की सलाह दी गई है।
बिहार कृषि विभाग का कहना है कि पंचायत स्तर पर भी शिविर आयोजित किए जाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इस अभियान का लाभ उठा सकें।
अधिकारियों के अनुसार, फार्मर आईडी बनने के बाद किसानों को सरकारी योजनाओं, सब्सिडी, बीज वितरण और अन्य कृषि सेवाओं में सुविधा मिलेगी। इससे लाभार्थियों की पहचान और पारदर्शिता भी बेहतर होगी।
ग्रामीण इलाकों में कई किसान पहले तकनीकी जानकारी की कमी या दस्तावेजों के अभाव में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए थे। अब दोबारा अभियान शुरू होने से उन्हें एक और मौका मिलेगा।
कृषि विभाग की टीमों को गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। कई जगह प्रचार वाहन और सूचना अभियान भी चलाए जा रहे हैं।
स्थानीय किसानों का कहना है कि डिजिटल पहचान बनने से सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होगी। हालांकि कई किसानों ने प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग भी उठाई है।
सोशल मीडिया पर भी किसान संगठन और ग्रामीण लोग अभियान की जानकारी साझा कर रहे हैं। कई यूजर्स किसानों से समय रहते रजिस्ट्रेशन कराने की अपील कर रहे हैं।
विशेषज्ञों का कहना है कि कृषि क्षेत्र में डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होने से सरकारी योजनाओं की निगरानी और वितरण प्रणाली अधिक प्रभावी हो सकती है।
बिहार प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि से पहले कैंप में पहुंचकर फार्मर आईडी बनवा लें, ताकि भविष्य में किसी योजना का लाभ लेने में परेशानी न हो।
फिलहाल विभिन्न जिलों में कैंप लगाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और संबंधित विभागों को जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं
