गाजा में 24 घंटे में भोजन केंद्रों पर 91 लोगों की मौत हुई। फिलिस्तीनियों ने इजरायल पर आरोप लगाए हैं। हालात की सच्चाई जानने ट्रंप के विशेष दूत गाजा पहुंचे हैं।
Gaza Food Crisis: गाजा पट्टी में मानवीय संकट लगातार गहराता जा रहा है। बीते 24 घंटे में भोजन वितरण केंद्रों और सहायता प्राप्त करने की कोशिश में 91 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो चुकी है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का आरोप है कि इन मौतों के पीछे इजरायली सेना की हिंसा जिम्मेदार है। मंत्रालय का कहना है कि जब लोग भोजन लेने के लिए केंद्रों की ओर जा रहे थे, तब उन्हें गोली मार दी गई।
इजरायल ने आरोपों को नकारा
इजरायली प्रशासन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। इजरायल का दावा है कि उनकी सेना केवल आत्मरक्षा में कार्रवाई करती है और नागरिकों को नुकसान पहुंचाना उनका उद्देश्य नहीं है। हालांकि, स्थानीय घटनाओं और चश्मदीदों की गवाही इस दावे पर सवाल खड़े करती है।
ट्रंप के दूत गाजा में हालात का करेंगे निरीक्षण
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ को गाजा भेजा है। विटकॉफ गुरुवार को इजरायल पहुंचे, जहां वे गाजा में मानवीय सहायता वितरण की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करेंगे।
व्हाइट हाउस का बयान
व्हाइट हाउस द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि विटकॉफ इस दौरे में गाजा के विभिन्न भोजन वितरण केंद्रों का निरीक्षण करेंगे। उनके साथ इजरायल में अमेरिका के राजदूत माइक हकाबी भी मौजूद रहेंगे। दोनों अधिकारी शुक्रवार को उन स्थानों पर जाएंगे जहां हाल ही में भीड़ और गोलीबारी की घटनाएं हुई हैं।
जिकिम चौराहे पर मची भगदड़
बुधवार को उत्तरी गाजा के जिकिम चौराहे पर सबसे भयावह घटना हुई, जहां भोजन वितरण के इंतज़ार में खड़े सैकड़ों लोगों में अचानक भगदड़ मच गई। इस अफरातफरी में 54 लोग मारे गए। बताया गया कि सुरक्षा बलों की प्रतिक्रिया ने हालात को और अधिक खराब बना दिया।
600 से अधिक लोग घायल
गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, इन 24 घंटों में केवल मृतकों की संख्या ही नहीं, बल्कि 600 से अधिक लोग घायल भी हुए हैं। इन घायलों को सीमित चिकित्सा संसाधनों के चलते तुरंत इलाज नहीं मिल पा रहा, जिससे स्थिति और जटिल हो रही है।
गाजा में बिगड़ता मानवीय संकट
गाजा पहले से ही युद्ध और नाकेबंदी की मार झेल रहा है। बिजली, साफ पानी, स्वास्थ्य सेवाएं और भोजन जैसी बुनियादी ज़रूरतों की भारी कमी है। अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि इस स्थिति में तत्काल सुधार नहीं हुआ, तो और भी जानें जा सकती हैं।
