फरीदाबाद में पटवारी, तहसीलदार और कानूनगो शुक्रवार को हरियाणा सरकार के इंतकाल प्रक्रिया दोबारा शुरू करने के आदेश के विरोध में हड़ताल करेंगे। कर्मचारी सेक्टर-12 टाउन पार्क में सुबह 10 बजे से प्रदर्शन करेंगे।
फरीदाबाद: हरियाणा सरकार के इंतकाल का काम दोबारा शुरू करने के आदेश के विरोध में फरीदाबाद में पटवारी, तहसीलदार और कानूनगो शुक्रवार को हड़ताल पर रहेंगे। कर्मचारी सेक्टर-12 टाउन पार्क में सुबह 10 बजे से धरने पर बैठेंगे। सरकार ने जून 2026 में पेपरलेस रजिस्ट्रेशन 2.0 और ऑटो म्यूटेशन व्यवस्था शुरू की थी, जिसके तहत रजिस्ट्री के बाद इंतकाल ऑनलाइन दर्ज किया जाता है।
सेक्टर-12 टाउन पार्क में होगा प्रदर्शन
फरीदाबाद में पटवारी, तहसीलदार और कानूनगो शुक्रवार को काम से अलग रहकर सरकार के आदेश का विरोध करेंगे। कर्मचारी सेक्टर-12 टाउन पार्क में सुबह 10 बजे से हड़ताल पर बैठेंगे।
राजस्व विभाग से जुड़े कर्मचारियों के इस विरोध का मुख्य कारण इंतकाल की प्रक्रिया को लेकर सरकार की ओर से जारी किया गया आदेश है। कर्मचारियों का कहना है कि आदेश के बाद इस व्यवस्था को लेकर उनकी आपत्तियां हैं।
पेपरलेस रजिस्ट्रेशन 2.0 के तहत शुरू हुई ऑटो म्यूटेशन व्यवस्था
हरियाणा सरकार ने जून 2026 में 'पेपरलेस रजिस्ट्रेशन 2.0' और 'ऑटो म्यूटेशन' यानी स्वचालित इंतकाल व्यवस्था शुरू की थी। इसका उद्देश्य जमीन और संपत्ति की खरीद-बिक्री से जुड़ी प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाना था।
नई व्यवस्था के तहत किसी संपत्ति या जमीन की रजिस्ट्री पूरी होने के बाद उसका इंतकाल ऑनलाइन स्वतः दर्ज करने की व्यवस्था की गई है। इससे लोगों को इंतकाल दर्ज कराने के लिए अलग से राजस्व कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता कम होने की उम्मीद है।
सरकार के आदेश के खिलाफ कर्मचारी लामबंद
इंतकाल का काम दोबारा शुरू करने के सरकार के आदेश के बाद पटवारी, तहसीलदार और कानूनगो ने विरोध का निर्णय लिया है। शुक्रवार की हड़ताल के दौरान कर्मचारी सेक्टर-12 टाउन पार्क में एकत्र होकर अपनी मांगों और आपत्तियों को सामने रखेंगे।
इस हड़ताल का असर राजस्व विभाग से जुड़े कामकाज पर पड़ सकता है। हालांकि, विरोध के दौरान किन सेवाओं पर कितना प्रभाव पड़ेगा, यह स्थिति प्रदर्शन के दौरान स्पष्ट होगी।
जमीन से जुड़े काम प्रभावित होने की संभावना
पटवारी, तहसीलदार और कानूनगो राजस्व विभाग के महत्वपूर्ण कार्यों से जुड़े होते हैं। ऐसे में इनके हड़ताल पर रहने से जमीन, संपत्ति और राजस्व से संबंधित विभिन्न कार्यों के निपटारे पर असर पड़ने की संभावना है।
फिलहाल कर्मचारियों के विरोध और सरकार के आदेश के बीच स्थिति पर नजर बनी हुई है। आगे दोनों पक्षों के बीच बातचीत या सरकार की ओर से किसी नए निर्देश के बाद स्थिति में बदलाव संभव है।
