Haryana Politics: हुड्डा की मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी को सैलजा ने किया समर्थन, चंडीगढ़ में बिना जमीन दिए नये भवन के निर्माण की उठाई मांग

हरियाणा राजनीति में बड़ा उलटफेर! हुड्डा की मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी को सैलजा ने समर्थन दिया। साथ ही, चंडीगढ़ में बिना जमीन दिए नए भवन के निर्माण की मांग उठाई

नए हरियाणा विधानसभा भवन के लिए, चंडीगढ़ प्रशासन ने रेलवे स्टेशन से आईटी पार्क तक जाने वाली सड़क के पास 10 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने का प्रस्ताव दिया है। बदले में, हरियाणा सरकार चंडीगढ़ को पंचकुला में मनसा देवी परिसर के पास 12 हेक्टेयर जमीन उपहार में देगी। इस पर कांग्रेस नेता कुमारी सेल्या ने आपत्ति जताई. हरियाणा को अपनी धरती पर नई विधानसभा बनानी होगी।

चंडीगढ़ कांग्रेस महासचिव और सिरसा सांसद कुमारी शैलजा ने मौजूदा हरियाणा विधानसभा भवन का स्वामित्व सौंपने का विरोध किया। शैलजा ने कहा कि अगर हरियाणा सरकार ने मौजूदा विधानसभा भवन पर अपना दावा छोड़ दिया और नए स्थान पर भवन का निर्माण किया तो राजधानी चंडीगढ़ पर हरियाणा का दावा कमजोर हो जाएगा।

शैलजा के मुताबिक, अगर पंजाब और हरियाणा के पास चंडीगढ़ में 60:40 शेयर हैं तो बदले में उन्हें जमीन देने का कोई औचित्य नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुडडा ने भी यही बात व्यक्त की. श्री शैलजा ने हरियाणा विधानसभा भवन के बारे में श्री हुड्डा के दावों की पुष्टि की।

'पंजाब, हरियाणा के साथ अन्याय'

Haryana Politics: हुड्डा की मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी को सैलजा ने किया समर्थन, चंडीगढ़ में बिना जमीन दिए नये भवन के निर्माण की उठाई मांग

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पंजाब लंबे समय से हरियाणा के लोगों के साथ गलत व्यवहार कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी सतलुज यमुना लिंक नहर से पानी नहीं छोड़ा जाएगा। पंजाब को हरियाणा के हिंदी भाषी क्षेत्र लौटाने पर भी विचार करना चाहिए। शैलजा ने कहा कि चंडीगढ़ नई हरियाणा विधानसभा के लिए रेलवे स्टेशन से आईटी पार्क तक जाने वाली सड़क के पास 10 हेक्टेयर जमीन आवंटित कर रहा है।

केंद्र सरकार से मंजूरी के बाद चंडीगढ़ जमीन देने को तैयार हो गया। बदले में, हरियाणा चंडीगढ़ को पंचकुला में मनसा देवी परिसर के पास 12 हेक्टेयर जमीन उपहार में देगा। ये देश बहुत महंगा है।

हमें हरियाणा के हितों का ध्यान रखना है

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शैलजा ने कहा कि अगर पंजाब और हरियाणा के पास चंडीगढ़ शहर में 60:40 हिस्सेदारी है, तो हरियाणा अपनी जमीन की हिस्सेदारी के आधार पर एक नई विधानसभा बना सकता है। ऐसे में जमीन के बदले जमीन छोड़ने का कोई उचित कारण नहीं है।

हरियाणा सरकार को इस संबंध में सोच-समझकर कदम उठाना चाहिए और सभी को दलगत राजनीति को छोड़कर हरियाणा के हितों का ध्यान रखना चाहिए।

उन्होंने कहा कि अगर हरियाणा सरकार मौजूदा सभागार का स्वामित्व और स्वामित्व छोड़ देती है, तो एक दिन आएगा जब हरियाणा को मौजूदा सचिवालय खाली करने के लिए कहा जाएगा। आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा में नए विधानसभा भवनों के निर्माण को लेकर खींचतान चल रही है।

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