केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में सोमवार को नई दिल्ली में राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच यमुना जल परियोजना के निर्माण और क्रियान्वयन को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
Yamuna Water Project Agreement: भारत में जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और अंतरराज्यीय सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हरियाणा और राजस्थान सरकारों ने यमुना जल परियोजना के निर्माण एवं क्रियान्वयन को लेकर ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुए इस समझौते का उद्देश्य दोनों राज्यों के लाखों लोगों को नियमित पेयजल उपलब्ध कराना और लगभग तीन दशक पुरानी जल आपूर्ति संबंधी समस्या का समाधान करना है।
समझौते के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह पहल सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) की भावना का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने कहा कि यदि राज्य आपसी सहयोग और संवाद की भावना से कार्य करें, तो वर्षों से लंबित जटिल समस्याओं का भी प्रभावी समाधान संभव है।
तीन दशक पुरानी समस्या के समाधान की दिशा में बड़ा कदम
अमित शाह ने बताया कि इस समझौते के तहत जुलाई से अक्टूबर के बीच लगभग 580 मिलियन क्यूबिक मीटर (MCM) पानी पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली के माध्यम से राजस्थान तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए 3.6 मीटर से अधिक व्यास वाली तीन भूमिगत पाइपलाइन बिछाई जाएंगी, जिनके जरिए हरियाणा और राजस्थान दोनों राज्यों में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।
सरकार का मानना है कि इस परियोजना से लंबे समय से जल संकट झेल रहे क्षेत्रों में स्थायी राहत मिलेगी और जल संसाधनों का अधिक प्रभावी उपयोग संभव होगा।
किन क्षेत्रों को मिलेगा सबसे अधिक लाभ?
इस परियोजना का सबसे बड़ा लाभ राजस्थान के सीकर, चूरू और झुंझुनू जिलों को मिलने की उम्मीद है, जहां लंबे समय से पेयजल की कमी एक गंभीर चुनौती रही है। इसके अलावा हरियाणा के भिवानी और फतेहाबाद जिलों में भी इस परियोजना के माध्यम से पेयजल आपूर्ति मजबूत होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि नियमित जल उपलब्धता से इन क्षेत्रों में न केवल नागरिकों की दैनिक जरूरतें पूरी होंगी, बल्कि कृषि, पशुपालन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी सकारात्मक समर्थन मिलेगा।
समझौते में पारदर्शिता और दीर्घकालिक व्यवस्था पर जोर
सरकार के अनुसार, इस समझौते में केवल जल आपूर्ति ही नहीं बल्कि परियोजना के वित्तीय प्रबंधन, लागत साझेदारी, जल आवंटन, संचालन, रखरखाव, निगरानी प्रणाली और संभावित विवादों के समाधान के लिए भी स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। अमित शाह ने कहा कि केंद्रीय जल आयोग, हरियाणा और राजस्थान सरकारों द्वारा तैयार किया गया यह ढांचा वैज्ञानिक दृष्टि से संतुलित है और आने वाले वर्षों में बिना किसी बड़े विवाद के परियोजना के सफल संचालन में मदद करेगा। इसके अलावा परियोजना में पारदर्शिता बनाए रखने और जल वितरण की निगरानी के लिए आधुनिक तंत्र विकसित करने पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।
भूजल संरक्षण और जल प्रबंधन को मिलेगा बढ़ावा
इस परियोजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य उन जल संसाधनों का उपयोग करना भी है, जिनका अब तक प्रभावी इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था। सरकार का कहना है कि अतिरिक्त जल को बड़े जलाशयों और तालाबों में संग्रहित किया जाएगा, जिससे भूजल स्तर में सुधार आने की संभावना है। विशेषज्ञों के अनुसार, वर्षा पर अत्यधिक निर्भर क्षेत्रों में सतही जल का बेहतर प्रबंधन भविष्य में जल संकट को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
यह परियोजना 1994 में हुए अपर यमुना बेसिन जल बंटवारा समझौते के तहत राजस्थान को आवंटित जल के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करेगी। भूमिगत पाइपलाइन नेटवर्क के माध्यम से पश्चिमी यमुना नहर से पानी राजस्थान तक पहुंचाया जाएगा, जिससे राज्य अपने निर्धारित हिस्से के जल संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सकेगा।
