पाकिस्तान में इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर पीटीआई समर्थकों का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बातचीत का प्रस्ताव दिया, लेकिन समर्थकों ने रिहाई की मांग से पीछे हटने से इनकार कर दिया।
इस्लामाबाद: पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर राजनीतिक तनाव बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) समर्थकों का लॉन्ग मार्च पेशावर के करीब पहुंच गया है और प्रदर्शनकारी इस्लामाबाद की ओर बढ़ रहे हैं। बढ़ते दबाव के बीच प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंगलवार को इमरान समर्थकों को बातचीत का न्योता दिया। हालांकि, इमरान खान के समर्थकों ने सरकार के बातचीत के प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि इमरान खान की रिहाई उनकी प्रमुख मांग है और इस मुद्दे पर वे पीछे हटने को तैयार नहीं हैं।
सरकार और विपक्षी समर्थकों के बीच बढ़ता टकराव पाकिस्तान की राजनीतिक स्थिरता के साथ-साथ देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी चिंता का विषय बन गया है। राजधानी इस्लामाबाद की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है।
पेशावर के करीब पहुंचा लॉन्ग मार्च
इमरान खान के समर्थकों का मार्च पेशावर से करीब 30 किलोमीटर दूर पहुंचने की जानकारी सामने आई है। प्रदर्शनकारी इस्लामाबाद की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, मार्च राजधानी से करीब 180 किलोमीटर की दूरी पर बताया जा रहा है।
खैबर पख्तूनख्वा के विभिन्न इलाकों से बड़ी संख्या में समर्थकों के मार्च में शामिल होने की बात कही गई है। टैंक, डेरा इस्माइल खान, दक्षिण वजीरिस्तान, उत्तर वजीरिस्तान, बन्नू और लक्की मरवत समेत कई क्षेत्रों के समर्थक गांधी चौक से मार्च में शामिल हुए।
पीटीआई नेताओं ने संकेत दिया है कि इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर आंदोलन जारी रहेगा। वहीं, केंद्र सरकार प्रदर्शनकारियों को राजधानी में प्रवेश करने से रोकने की तैयारी में जुटी है।
शहबाज शरीफ ने बातचीत का दिया प्रस्ताव
प्रदर्शन के बढ़ते दबाव के बीच प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इमरान समर्थकों से बातचीत की पेशकश की। यह प्रस्ताव इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इससे एक दिन पहले सरकार की ओर से प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत को लेकर सख्त रुख अपनाया गया था।
शहबाज शरीफ ने प्रदर्शन के कारण देश की आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाले संभावित असर को लेकर चिंता जताई। उनका कहना है कि सरकार पिछले ढाई वर्षों से अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए काम कर रही है और लंबे समय तक चलने वाला राजनीतिक आंदोलन इन प्रयासों को प्रभावित कर सकता है।
प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार लोगों की जान और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाएगी और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
इमरान समर्थकों ने बातचीत से किया इनकार
पीटीआई समर्थकों ने सरकार की बातचीत की पेशकश को स्वीकार नहीं किया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इमरान खान की रिहाई के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
पीटीआई की प्रमुख मांगों में इमरान खान से तत्काल मुलाकात और उनके स्वास्थ्य की स्वतंत्र चिकित्सकीय जांच शामिल है। पार्टी की ओर से यह भी मांग की गई है कि इमरान को ऐसे अस्पताल में इलाज की सुविधा दी जाए, जहां उनके निजी चिकित्सक उनकी जांच और उपचार कर सकें।
सरकार और पीटीआई के बीच हाल में बातचीत के दो दौर भी हुए थे। शुक्रवार और शनिवार को हुई इन बैठकों में दोनों पक्षों के बीच किसी समझौते पर सहमति नहीं बन सकी।
रिपोर्ट के अनुसार, सरकार की ओर से प्रदर्शन खत्म करने की शर्त रखी गई थी, जबकि पीटीआई ने इमरान खान से मुलाकात और उनके इलाज से जुड़ी मांगों पर जोर दिया।
इस्लामाबाद में प्रवेश रोकने की तैयारी
लॉन्ग मार्च को राजधानी तक पहुंचने से पहले रोकने के लिए केंद्र सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री के राजनीतिक सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि प्रदर्शनकारियों को इस्लामाबाद में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
राजधानी की ओर जाने वाले प्रमुख रास्तों पर अतिरिक्त सुरक्षाबलों की तैनाती की गई है। सरकार की कोशिश है कि प्रदर्शनकारी इस्लामाबाद तक पहुंचने से पहले ही रोके जाएं। दूसरी ओर, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने मार्च जारी रखने का संकेत दिया है। इससे केंद्र और प्रांतीय सरकारों के बीच राजनीतिक टकराव बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है।
शहबाज सरकार पर बढ़ सकता है राजनीतिक दबाव
पाकिस्तान की मौजूदा राजनीतिक स्थिति को लेकर विशेषज्ञों के बीच भी अलग-अलग आकलन सामने आ रहे हैं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि अगर मार्च को व्यापक जनसमर्थन मिलता है और प्रदर्शनकारी पंजाब की ओर आगे बढ़ते हैं, तो शहबाज शरीफ सरकार पर राजनीतिक दबाव बढ़ सकता है।
भारत में पाकिस्तान मामलों के जानकार और पूर्व राजनयिक अविनाश मोहनानी के हवाले से कहा गया है कि मार्च के खैबर से पंजाब की ओर बढ़ने पर सरकार के सामने चुनौती बढ़ सकती है।
वहीं, राजनीतिक विश्लेषक सुशांत सरीन ने पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उनके आकलन के मुताबिक, लॉन्ग मार्च की स्थिति का इस्तेमाल शहबाज शरीफ सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।
हालांकि, ये राजनीतिक विश्लेषकों के आकलन हैं और इन्हें पाकिस्तान सरकार या सैन्य नेतृत्व की आधिकारिक नीति के तौर पर नहीं देखा जा सकता।
इमरान खान लंबे समय से जेल में
पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान लंबे समय से जेल में हैं। उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं और विभिन्न मामलों में उन्हें सजा भी सुनाई गई है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, इमरान खान रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ 100 से अधिक मामले दर्ज होने की बात कही गई है। इनमें अल-कादिर ट्रस्ट मामला, गोपनीय दस्तावेज से जुड़ा मामला और तोशाखाना मामला शामिल हैं।
अल-कादिर ट्रस्ट मामले में उन्हें 14 वर्ष, दस्तावेज से जुड़े मामले में 10 वर्ष और तोशाखाना मामले में तीन वर्ष की सजा सुनाए जाने की जानकारी दी गई है। हालांकि, इन मामलों में कानूनी प्रक्रिया और अपील से जुड़े पहलू भी महत्वपूर्ण हैं।
इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी भी एक मामले में जेल में हैं। इसके अलावा उनकी बहनों की हिरासत को लेकर भी राजनीतिक विवाद सामने आया है।
इमरान के स्वास्थ्य को लेकर भी विवाद
इमरान खान के समर्थक उनके स्वास्थ्य और चिकित्सकीय सुविधाओं को लेकर लगातार सवाल उठाते रहे हैं। पीटीआई की मांग है कि पूर्व प्रधानमंत्री को स्वतंत्र चिकित्सकीय जांच और उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में इमरान खान को चिकित्सकीय जांच और इलाज के लिए इस्लामाबाद के एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। हालांकि बाद में उन्हें निजी अस्पताल के बजाय पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ले जाया गया और जांच के बाद वापस जेल भेज दिया गया।
इस मुद्दे को लेकर पीटीआई और सरकार के बीच मतभेद बने हुए हैं।
आर्थिक स्थिरता को लेकर सरकार की चिंता
प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने प्रदर्शन के आर्थिक प्रभाव को लेकर भी चेतावनी दी है। पाकिस्तान पिछले कुछ वर्षों से आर्थिक संकट, महंगाई और वित्तीय दबाव से जूझता रहा है।
सरकार का कहना है कि आर्थिक स्थिरता हासिल करने के लिए किए जा रहे प्रयासों को राजनीतिक अस्थिरता से नुकसान हो सकता है। शहबाज शरीफ ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत का रास्ता अपनाने की पेशकश करते हुए संकेत दिया है कि सरकार राजनीतिक तनाव को नियंत्रित करना चाहती है। हालांकि, पीटीआई का रुख फिलहाल अलग है। पार्टी इमरान खान की रिहाई और उनके स्वास्थ्य से जुड़ी मांगों को आंदोलन के केंद्र में रखे हुए है।
आगे क्या होगा?
फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद तक पहुंचता है या सरकार उसे राजधानी से पहले रोकने में सफल होती है। दोनों पक्षों के बीच बातचीत की संभावना भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, लेकिन तत्काल किसी समझौते के संकेत नहीं हैं।
अगर प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में राजधानी की ओर आगे बढ़ते हैं, तो सरकार पर राजनीतिक और सुरक्षा दोनों स्तरों पर दबाव बढ़ सकता है। दूसरी ओर, सरकार के लिए कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित होने से बचाना भी चुनौती होगी।
इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर जारी आंदोलन ने एक बार फिर पाकिस्तान की राजनीति में सरकार, विपक्ष और सुरक्षा प्रतिष्ठान के बीच संबंधों को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। आने वाले दिनों में लॉन्ग मार्च की दिशा और सरकार-पीटीआई के बीच संभावित बातचीत इस राजनीतिक संकट की अगली तस्वीर तय कर सकती है।
