कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि 23 विपक्षी दलों और एक निर्दलीय सांसद ने चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया और अन्य चुनावी मुद्दों को लेकर भारत के मुख्य न्यायाधीश को संयुक्त पत्र भेजा है।
नई दिल्ली: भारत में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) को लेकर राजनीतिक विवाद लगातार गहराता जा रहा है। कांग्रेस सहित 23 विपक्षी राजनीतिक दलों और एक निर्दलीय सांसद ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को संयुक्त पत्र भेजकर चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया पर गंभीर चिंताएं व्यक्त की हैं।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर जानकारी देते हुए कहा कि विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया और अन्य चुनाव संबंधी मुद्दों पर भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत को संयुक्त पत्र भेजा है। उनका कहना है कि यह कदम चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के उद्देश्य से उठाया गया है।
INDIA गठबंधन की बैठक में लिया गया था निर्णय
जयराम रमेश के अनुसार, 8 जून 2026 को INDIA गठबंधन की बैठक में इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा हुई थी। बैठक में शामिल दलों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपनी चिंताओं को औपचारिक रूप से रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि पहले इस पत्र पर 21 राजनीतिक दलों और एक निर्दलीय सांसद की सहमति थी, लेकिन बाद में दो और दल इसमें शामिल हो गए।
इसके बाद कुल 23 राजनीतिक दलों तथा एक निर्दलीय सांसद के हस्ताक्षर वाला संयुक्त पत्र मुख्य न्यायाधीश को भेजा गया। जयराम रमेश ने कहा कि विपक्षी दल लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती के लिए एकजुट हैं और "एकजुटता, सहयोग तथा प्रतिरोध" की भावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं।
विपक्षी दलों ने उठाए चुनावी पारदर्शिता के मुद्दे
संयुक्त पत्र में विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर कई सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर संशोधन और नाम हटाने जैसी प्रक्रियाओं में पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जानी चाहिए। विपक्षी नेताओं का मानना है कि मतदाता सूची लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है, इसलिए उसमें किए जाने वाले किसी भी बड़े बदलाव के दौरान सभी राजनीतिक दलों और नागरिकों का विश्वास बनाए रखना आवश्यक है। हालांकि पत्र की पूरी सामग्री सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि न्यायपालिका के समक्ष इस विषय पर संवैधानिक और कानूनी चिंताओं को रखा गया है।
INDIA गठबंधन की बैठक में कई बड़े नेता हुए थे शामिल
8 जून को आयोजित INDIA गठबंधन की बैठक में कई प्रमुख विपक्षी नेताओं ने भाग लिया था। इनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता उमर अब्दुल्ला तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) की नेता सुप्रिया सुले प्रमुख रूप से शामिल थे।
हालांकि आम आदमी पार्टी (AAP) और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) सहित कुछ विपक्षी दल इस बैठक में शामिल नहीं हुए थे। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया था कि विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने चुनावी व्यवस्था, लोकतांत्रिक संस्थाओं और अन्य राष्ट्रीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने यह भी घोषणा की थी कि INDIA गठबंधन अब प्रत्येक दो महीने में नियमित बैठक आयोजित करेगा और अगली बैठक अगस्त में हैदराबाद में आयोजित किए जाने की योजना है।
चुनाव आयोग का उद्देश्य क्या है
भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार, विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान का उद्देश्य देशभर की मतदाता सूचियों को अधिक सटीक, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाना है। चुनाव आयोग का कहना है कि समय-समय पर मतदाता सूची का व्यापक सत्यापन आवश्यक होता है ताकि मृत व्यक्तियों, स्थानांतरित हो चुके मतदाताओं, दोहराए गए नामों तथा अन्य त्रुटियों को हटाया जा सके। इससे चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता और पारदर्शिता मजबूत होती है। आयोग का दावा है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह कानूनी प्रावधानों के अनुरूप और निर्धारित नियमों के तहत संचालित की जा रही है।
बिहार से शुरू हुआ था पायलट अभियान
चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का पायलट चरण 24 जून 2025 को बिहार में शुरू किया था। यह अभियान बिहार विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची को अद्यतन करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। आयोग के अनुसार, इस अभियान के तहत अब तक देशभर में लगभग छह करोड़ नाम मतदाता सूचियों से हटाए जा चुके हैं। वर्तमान समय में यह प्रक्रिया 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जारी है। बिहार में प्रारंभिक चरण के दौरान लगभग 65 लाख नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की जानकारी सामने आई थी। चुनाव आयोग का कहना है कि हटाए गए नाम निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया के बाद ही सूची से बाहर किए गए हैं।
विपक्ष ने लगाए लोकतंत्र कमजोर करने के आरोप
कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने कई अवसरों पर आरोप लगाया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया का उपयोग लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। लोकसभा में विपक्ष के नेता सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने इस विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कीं और विरोध प्रदर्शन भी किए। उनका कहना है कि यदि मतदाता सूची से वैध नागरिकों के नाम हटते हैं, तो इससे चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि इस प्रक्रिया की स्वतंत्र समीक्षा हो तथा सभी राजनीतिक दलों को इसकी निगरानी में उचित भूमिका दी जाए।
सरकार ने प्रक्रिया का किया बचाव
केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया का समर्थन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि सरकार का उद्देश्य किसी भी वैध भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची से हटाना नहीं है। उन्होंने कहा है कि अभियान का मुख्य उद्देश्य केवल अवैध घुसपैठियों या नियमों के अनुरूप मतदाता सूची में शामिल नहीं होने वाले व्यक्तियों की पहचान करना है।
उनके अनुसार, यदि कोई व्यक्ति कानूनी रूप से भारतीय मतदाता बनने की पात्रता नहीं रखता है, तो उसका नाम सूची से हटाया जाना चुनावी व्यवस्था की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। सरकार का कहना है कि पूरी प्रक्रिया कानून के अनुसार संचालित की जा रही है और इसमें किसी प्रकार का राजनीतिक भेदभाव नहीं किया जा रहा।
सुप्रीम कोर्ट पहले ही दे चुका है महत्वपूर्ण टिप्पणी
इस पूरे विवाद के बीच भारत का सर्वोच्च न्यायालय पहले ही चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी कर चुका है। हालिया फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयोग को मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। अदालत ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण को चुनौती देने वाली आपत्तियों को भी खारिज कर दिया था। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि चुनाव आयोग को अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों का निर्वहन निष्पक्ष, पारदर्शी और कानून के दायरे में रहकर करना चाहिए।
लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर बहस जारी
मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर जारी यह विवाद भारत की चुनावी व्यवस्था, मतदाता अधिकारों और लोकतांत्रिक संस्थाओं की भूमिका पर व्यापक बहस को जन्म दे रहा है। एक ओर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार इसे मतदाता सूची को अधिक सटीक और विश्वसनीय बनाने की आवश्यक प्रक्रिया बता रहे हैं, वहीं विपक्षी दल इसे पारदर्शिता और निष्पक्षता से जुड़े गंभीर सवालों के रूप में उठा रहे हैं।
अब मुख्य न्यायाधीश को भेजे गए संयुक्त पत्र के बाद इस मुद्दे पर न्यायिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर आगे की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं। आने वाले समय में सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं इस बहस की दिशा तय कर सकती हैं।
