ईरान ने साफ कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट पर उसका अधिकार बना रहेगा और टोल में 60 दिन की छूट केवल अस्थायी व्यवस्था है। साथ ही तेहरान ने अमेरिका से पहले 6 अरब डॉलर की फंसी संपत्ति जारी करने की मांग दोहराते हुए शांति वार्ता पर सख्त रुख कायम रखा।
ईरान/अमेरिका वॉर: ईरान ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) पर उसका अधिकार बना रहेगा और वह किसी भी परिस्थिति में अपने रुख से पीछे नहीं हटेगा। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालीबाफ ने कहा कि अमेरिका के साथ हुए हालिया समझौता ज्ञापन (MoU) के तहत समुद्री सेवाओं के टोल में दी गई 60 दिनों की छूट केवल अस्थायी व्यवस्था है। इसका अर्थ यह नहीं है कि ईरान ने जलडमरूमध्य पर अपने अधिकार या नियंत्रण से समझौता किया है।
ईरानी सरकारी मीडिया से बातचीत में गालीबाफ ने कहा कि होर्मुज ईरान के क्षेत्रीय जल का हिस्सा है और इस पर देश की संप्रभुता बरकरार रहेगी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अमेरिका इस मुद्दे को लेकर अनावश्यक विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहा है।
'होर्मुज ईश्वर का दिया उपहार', सैन्यीकरण के आरोपों को किया खारिज
गालीबाफ ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य ईरान के लिए रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से सबसे बड़ी ताकत है। उनके अनुसार, युद्ध और संकट के दौर में यह ईरान के लिए "ईश्वर का दिया हुआ उपहार" साबित हुआ है। उन्होंने अमेरिका के उस तर्क को भी खारिज किया जिसमें ईरान पर जलडमरूमध्य के सैन्यीकरण का आरोप लगाया जाता रहा है। गालीबाफ ने कहा कि ईरान अपने क्षेत्रीय जल की सुरक्षा करने का अधिकार रखता है और यह अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप है।
होर्मुज से जहाजों की आवाजाही में फिर आई तेजी
समुद्री निगरानी कंपनी केप्लर (Kpler) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, सोमवार को होर्मुज जलडमरूमध्य से कुल 40 जहाज गुजरे। इनमें 16 जहाजों ने ईरान के समुद्री मार्ग का उपयोग किया। हाल के सप्ताहों में क्षेत्रीय तनाव और सुरक्षा चिंताओं के कारण जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई थी, लेकिन अब इसमें धीरे-धीरे सुधार देखने को मिल रहा है। वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए यह एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है क्योंकि दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल और गैस इसी मार्ग से गुजरता है।
6 अरब डॉलर की संपत्ति जारी करने की मांग पर अड़ा ईरान
ईरान ने अमेरिका के साथ आगे की शांति प्रक्रिया के लिए अपनी शर्तें भी दोहराई हैं। तेहरान का कहना है कि विदेशों में फंसी उसकी करीब 6 अरब डॉलर (लगभग 57 हजार करोड़ रुपये) की संपत्ति पहले जारी की जाए। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि जब तक यह राशि उपलब्ध नहीं कराई जाती, तब तक शांति समझौते के अगले चरण में आगे बढ़ना संभव नहीं होगा। ईरान का मानना है कि पहले हुए समझौतों के तहत उसकी वित्तीय संपत्तियों को बहाल किया जाना चाहिए।
राष्ट्रपति पजशकियान बोले- सुप्रीम लीडर की मंजूरी से हुआ समझौता
ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजशकियान ने भी अमेरिका के साथ हुए समझौता ज्ञापन को लेकर स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि यह समझौता सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मंजूरी के बाद ही किया गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार की ओर से उठाया गया हर महत्वपूर्ण कूटनीतिक कदम देश के सर्वोच्च नेतृत्व की सहमति से ही आगे बढ़ाया जाता है। इससे यह संकेत मिलता है कि मौजूदा समझौते को ईरान की सत्ता व्यवस्था का पूर्ण समर्थन प्राप्त है।
अमेरिका-ईरान वार्ता के लिए कतर पहुंचे प्रतिनिधिमंडल
अमेरिका और ईरान के बीच जारी कूटनीतिक प्रयासों के तहत दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल कतर की राजधानी दोहा पहुंचे हैं। हालांकि, ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल अमेरिका के साथ किसी भी स्तर पर सीधी राजनीतिक वार्ता की योजना नहीं है।
ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने कहा कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल की यात्रा का उद्देश्य केवल हालिया अंतरिम समझौते को लागू करने और तकनीकी मुद्दों पर चर्चा करना है। इनमें विदेशों में फंसी ईरानी संपत्ति और अन्य प्रशासनिक विषय शामिल हैं। दूसरी ओर, कतर ने भी स्पष्ट किया कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल केवल मध्यस्थों के साथ बैठक करेगा और दोनों देशों के बीच प्रत्यक्ष वार्ता निर्धारित नहीं है।
इजराइल में अमेरिकी नागरिक पर जासूसी का आरोप
इजराइल ने एक 20 वर्षीय अमेरिकी नागरिक को ईरान के लिए कथित जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, आरोपी पर इजराइल के संवेदनशील सैन्य और रणनीतिक ठिकानों की तस्वीरें और वीडियो बनाकर ईरान से जुड़े एक एजेंट तक पहुंचाने का आरोप है। जांच एजेंसियों का दावा है कि उसे प्रत्येक कार्य के बदले दसों से लेकर सैकड़ों डॉलर तक का भुगतान किया जाता था।
रिपोर्टों के मुताबिक, उसे 9 जून को गिरफ्तार किया गया था और अभियोजन पक्ष ने उसके खिलाफ औपचारिक कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। फिलहाल इजराइल में अमेरिकी दूतावास ने इस मामले पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।
फ्रांस में ईरानी विपक्ष की रैली सुरक्षा कारणों से रद्द
फ्रांस में ईरानी विपक्षी संगठन नेशनल काउंसिल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ईरान (NCRI/MEK) की प्रस्तावित रैली सुरक्षा कारणों से रद्द कर दी गई। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, खुफिया एजेंसियों को कार्यक्रम के दौरान संभावित बम हमले की धमकी मिली थी। इसी इनपुट के आधार पर फ्रांसीसी प्रशासन ने रैली शुरू होने से कुछ घंटे पहले उसे रद्द करने का निर्णय लिया।
रिपोर्टों में दावा किया गया है कि ईरान के पूर्व शाह के बेटे रेजा पहलवी के समर्थकों और NCRI के बीच विदेश में विपक्षी नेतृत्व को लेकर प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।
मिनाब स्कूल हमले का वीडियो जारी करने का दावा
ईरानी सरकारी प्रसारक IRIB ने मिनाब स्थित एक प्राथमिक विद्यालय पर कथित अमेरिकी मिसाइल हमले से जुड़ा वीडियो जारी करने का दावा किया है। ईरानी मीडिया का कहना है कि वीडियो हमले के कुछ ही मिनट बाद का है और इसमें बच्चों के शव दिखाई देते हैं। IRIB ने सोशल मीडिया पर अमेरिका को इस हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि, इस वीडियो और हमले से जुड़े दावों की स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय पुष्टि फिलहाल उपलब्ध नहीं है।
वैश्विक ऊर्जा और क्षेत्रीय सुरक्षा पर रहेगा असर
होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर ईरान का कड़ा रुख ऐसे समय सामने आया है जब पश्चिम एशिया में तनाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। यह जलमार्ग वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में गिना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अमेरिका और ईरान के बीच जारी कूटनीतिक प्रयास सफल होते हैं तो इससे क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा बाजार को राहत मिल सकती है।
वहीं, यदि तनाव दोबारा बढ़ता है तो इसका असर अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों, समुद्री व्यापार और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। हालांकि, दोनों देशों की ओर से बातचीत के रास्ते खुले रखने के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि उसकी संप्रभुता, होर्मुज जलडमरूमध्य पर अधिकार और आर्थिक हितों से जुड़े मुद्दों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
