कर्नाटक CM डीके शिवकुमार ने मंत्री बी. नागेंद्र के खिलाफ आदिवासी कल्याण घोटाले से जुड़े आरोपों का बचाव किया। उन्होंने कहा कि सरकार कानून के अनुसार कार्रवाई करेगी। शिवकुमार ने विधान परिषद सभापति विवाद को लेकर बीजेपी पर संवैधानिक संकट पैदा करने का आरोप भी लगाया।
बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मंत्री बी. नागेंद्र को लेकर उठ रहे कथित भ्रष्टाचार और कानूनी मामलों से जुड़े सवालों का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ मामला या कानूनी कार्यवाही होना अपने आप में उसे सार्वजनिक पद के लिए अयोग्य नहीं बनाता। मुख्यमंत्री ने विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर भी हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि वह विधान परिषद के सभापति बसवराज होरट्टी के इस्तीफे से जुड़े विवाद को बढ़ाकर राज्य में संवैधानिक संकट पैदा करने की कोशिश कर रही है।
बेंगलुरु और नई दिल्ली में सामने आए इस राजनीतिक घटनाक्रम ने कर्नाटक की सियासत में एक बार फिर आरोप-प्रत्यारोप तेज कर दिए हैं। एक ओर विपक्ष बी. नागेंद्र की मंत्री पद पर वापसी को लेकर सवाल उठा रहा है, वहीं मुख्यमंत्री शिवकुमार ने कहा है कि सरकार ने आरोपों की समीक्षा की है और कानून के अनुसार आगे बढ़ने का फैसला किया है।
बी. नागेंद्र के खिलाफ आरोपों पर मुख्यमंत्री का जवाब
बी. नागेंद्र को लेकर सवाल मुख्य रूप से आदिवासी कल्याण विभाग से जुड़े कथित घोटाले के आरोपों पर केंद्रित हैं। विपक्ष का कहना है कि ऐसे आरोपों के बीच नागेंद्र को दोबारा मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना सरकार की जवाबदेही पर सवाल खड़े करता है।
मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने इन आरोपों पर सरकार का बचाव करते हुए विपक्ष से सवाल किया कि देश में ऐसा कौन व्यक्ति है, जिसके खिलाफ कभी कोई मामला या कानूनी कार्यवाही नहीं हुई हो। उन्होंने तर्क दिया कि केवल किसी मामले में आरोपी होना या कानूनी प्रक्रिया का सामना करना किसी व्यक्ति को स्वतः दोषी साबित नहीं करता। शिवकुमार ने कहा कि कई राजनीतिक नेताओं को भी विभिन्न मामलों में अदालतों से जमानत मिली है और कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ा है।
‘किसके खिलाफ मामले नहीं हैं?’
नागेंद्र पर लगे आरोपों का जवाब देते हुए शिवकुमार ने अपने बयान में पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी का भी उल्लेख किया। उन्होंने अपने खिलाफ पुराने मामलों और जमानत का उदाहरण देते हुए कहा कि देश में कितने ऐसे लोग हैं, जिनके खिलाफ कोई मामला नहीं है। मुख्यमंत्री का तर्क था कि जब तक किसी व्यक्ति के खिलाफ अदालत का अंतिम फैसला नहीं आता, तब तक केवल आरोपों के आधार पर उसे दोषी नहीं माना जा सकता।
यह बयान ऐसे समय आया है जब विपक्ष सरकार से लगातार सवाल कर रहा है कि गंभीर आरोपों से घिरे नेता को मंत्री पद पर दोबारा क्यों लाया गया। सरकार का पक्ष है कि कानूनी प्रक्रिया और राजनीतिक जिम्मेदारी को अलग-अलग संदर्भ में देखा जाना चाहिए।
हाई कोर्ट की जमानत शर्तों पर भी सवाल
बी. नागेंद्र को लेकर एक अन्य सवाल हाई कोर्ट की जमानत शर्तों से संबंधित है। आरोप लगाया गया है कि मंत्री पद संभालने के बाद नागेंद्र ने कर्नाटक से बाहर यात्रा करके कथित तौर पर जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया। इस सवाल पर मुख्यमंत्री शिवकुमार ने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके संज्ञान में ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने नागेंद्र के खिलाफ लगाए गए आरोपों की सावधानीपूर्वक जांच की है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके खिलाफ ऐसा कोई आदेश नहीं है जिसके तहत उन्हें हमेशा जेल में रहना हो। शिवकुमार ने कहा कि देश में कानून मौजूद है और सरकार कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ही मामले का सामना करेगी।
‘हम कानून के अनुसार आगे बढ़ेंगे’
मुख्यमंत्री का रुख स्पष्ट रूप से यह था कि नागेंद्र के खिलाफ आरोपों का फैसला कानूनी प्रक्रिया के जरिए होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार आरोपों को नजरअंदाज नहीं कर रही, लेकिन किसी व्यक्ति के खिलाफ लगाए गए आरोप और अदालत द्वारा दोष सिद्ध किए जाने के बीच अंतर होता है। उन्होंने यह संकेत भी दिया कि यदि किसी मामले में कानून के तहत कोई कार्रवाई आवश्यक होती है, तो सरकार उस प्रक्रिया का पालन करेगी। इस बयान के बाद कर्नाटक सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव और बढ़ने की संभावना है। बीजेपी पहले से ही कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर हमलावर रही है।
विधान परिषद सभापति के इस्तीफे पर भी विवाद
मुख्यमंत्री शिवकुमार ने बी. नागेंद्र के मुद्दे के साथ-साथ कर्नाटक विधान परिषद के सभापति बसवराज होरट्टी के इस्तीफे से जुड़े विवाद पर भी बीजेपी को निशाने पर लिया। विधान परिषद के सभापति को लेकर पैदा हुई राजनीतिक स्थिति पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवकुमार ने आरोप लगाया कि बीजेपी राज्य में संवैधानिक संकट पैदा करने की कोशिश कर रही है। उनके मुताबिक विपक्ष जिस तरह इस मामले को राजनीतिक रूप दे रहा है, उससे संवैधानिक संस्थाओं के कामकाज पर अनावश्यक दबाव पैदा हो सकता है। हालांकि, इस विवाद को लेकर बीजेपी की ओर से विस्तृत प्रतिक्रिया और उसका पक्ष इस रिपोर्ट में उपलब्ध जानकारी में शामिल नहीं है।
कांग्रेस सरकार और बीजेपी के बीच बढ़ता टकराव
कर्नाटक में कांग्रेस सरकार और बीजेपी के बीच राजनीतिक संघर्ष पिछले काफी समय से जारी है। भ्रष्टाचार, प्रशासनिक फैसलों और संवैधानिक संस्थाओं के कामकाज से जुड़े मुद्दों पर दोनों पक्ष एक-दूसरे पर आरोप लगाते रहे हैं। बी. नागेंद्र का मामला भी इसी राजनीतिक टकराव का हिस्सा बन गया है। विपक्ष इसे सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही से जोड़ रहा है, जबकि मुख्यमंत्री शिवकुमार आरोपों के आधार पर मंत्री को राजनीतिक रूप से निशाना बनाए जाने का विरोध कर रहे हैं।
सरकार का तर्क है कि किसी व्यक्ति पर आरोप लगना और उसका अदालत में दोषी साबित होना दो अलग-अलग बातें हैं। दूसरी ओर, विपक्ष का सवाल है कि सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों के लिए नैतिक और राजनीतिक जवाबदेही के मानक भी महत्वपूर्ण होते हैं।
आदिवासी कल्याण घोटाले के आरोप
नागेंद्र का नाम आदिवासी कल्याण विभाग से जुड़े कथित घोटाले के मामले में सामने आया था। इस मामले ने कर्नाटक की राजनीति में काफी चर्चा पैदा की और सरकार पर वित्तीय प्रबंधन तथा विभागीय निगरानी को लेकर सवाल उठे।
मौजूदा विवाद में मुख्य मुद्दा यह है कि आरोपों के बावजूद नागेंद्र को मंत्रिमंडल में शामिल करने का निर्णय किस आधार पर लिया गया। मुख्यमंत्री शिवकुमार ने इस सवाल का जवाब कानूनी प्रक्रिया और आरोपों की जांच के संदर्भ में दिया है। सरकार की ओर से यह संकेत दिया गया है कि नागेंद्र के खिलाफ कोई ऐसा अंतिम न्यायिक आदेश नहीं है, जो उन्हें स्थायी रूप से सार्वजनिक पद संभालने से रोकता हो।
मुख्यमंत्री ने कानूनी प्रक्रिया पर दिया जोर
शिवकुमार ने अपने बयान में बार-बार कानून और न्यायिक प्रक्रिया का उल्लेख किया। उनका कहना था कि सरकार ने आरोपों की जांच की है और किसी भी आगे की कार्रवाई को कानून के अनुरूप ही किया जाएगा। यह रुख कांग्रेस सरकार के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि विपक्ष लगातार भ्रष्टाचार के आरोपों को सरकार की छवि से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी संकेत दिया कि केवल राजनीतिक आरोपों के आधार पर किसी मंत्री को दोषी मानना उचित नहीं होगा। अंतिम निर्णय संबंधित कानूनी प्रक्रिया और अदालत के निष्कर्षों पर निर्भर करेगा।
संवैधानिक संकट के आरोप ने बढ़ाई सियासी गर्मी
विधान परिषद सभापति बसवराज होरट्टी से जुड़ा विवाद अब इस पूरे घटनाक्रम में दूसरा बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। मुख्यमंत्री शिवकुमार द्वारा बीजेपी पर ‘संवैधानिक संकट’ पैदा करने का आरोप लगाए जाने से मामला और गंभीर हो गया है।
राज्य सरकार और विपक्ष के बीच टकराव अब केवल किसी एक मंत्री या एक संवैधानिक पद तक सीमित नहीं रह गया है। दोनों पक्ष राज्य की संस्थाओं, प्रशासन और राजनीतिक जवाबदेही को लेकर अलग-अलग दावे कर रहे हैं। आने वाले दिनों में बी. नागेंद्र के खिलाफ आरोपों और विधान परिषद के सभापति से जुड़े विवाद पर राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने की संभावना है।
आगे क्या होगा?
बी. नागेंद्र को लेकर सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह रहेगा कि कथित आदिवासी कल्याण घोटाले और जमानत शर्तों से जुड़े आरोपों की कानूनी स्थिति आगे क्या रूप लेती है। यदि जांच या अदालत की कार्यवाही में कोई नया तथ्य सामने आता है, तो सरकार पर फिर से राजनीतिक दबाव बढ़ सकता है। फिलहाल मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार नागेंद्र के मामले को कानूनी प्रक्रिया के आधार पर देख रही है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर विधान परिषद सभापति के विवाद के जरिए संवैधानिक संकट पैदा करने का आरोप लगाया है।
कर्नाटक की राजनीति में अब दोनों मुद्दे कांग्रेस सरकार और बीजेपी के बीच नए टकराव का आधार बन चुके हैं। जहां सरकार कानूनी प्रक्रिया और न्यायिक निष्कर्षों पर जोर दे रही है, वहीं विपक्ष राजनीतिक और नैतिक जवाबदेही के सवाल उठा रहा है। आने वाले समय में इन विवादों की दिशा जांच, न्यायिक प्रक्रिया और विधानसभा की राजनीति से तय होगी।
