Fidel Castro को सत्ता से हटाने के लिए Central Intelligence Agency द्वारा रचे गए विनाशकारी Bay of Pigs Invasion के छह दशक से अधिक समय बाद एक बार फिर United States और Cuba के संबंध चर्चा में हैं।
World News: कैरेबियाई देश Cuba इन दिनों गंभीर ऊर्जा संकट, ईंधन की भारी कमी और लंबे बिजली कटौती संकट का सामना कर रहा है। इसी बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसी Central Intelligence Agency के निदेशक John Ratcliffe की हवाना यात्रा ने अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है।
विश्लेषकों का मानना है कि यह यात्रा केवल कूटनीतिक बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे क्यूबा पर बढ़ते अमेरिकी दबाव और संभावित राजनीतिक बदलाव के संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है।
बे ऑफ पिग्स के बाद फिर चर्चा में अमेरिका-क्यूबा संबंध
करीब छह दशक पहले अमेरिका समर्थित “बे ऑफ पिग्स” आक्रमण के जरिए तत्कालीन नेता Fidel Castro की सरकार को हटाने की कोशिश की गई थी, जो विफल रही थी। अब एक बार फिर अमेरिका और क्यूबा के संबंध वैश्विक चर्चा का विषय बने हुए हैं। हालिया घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब क्यूबा की अर्थव्यवस्था पहले से ही कमजोर स्थिति में है। देश में ईंधन की कमी के कारण कई इलाकों में 20 से 22 घंटे तक बिजली कटौती की जा रही है। उद्योग, परिवहन और सार्वजनिक सेवाएं भी इससे प्रभावित हुई हैं।
CIA प्रमुख की हवाना यात्रा क्यों अहम मानी जा रही है?
रिपोर्टों के अनुसार, CIA प्रमुख जॉन रैटक्लिफ ने हवाना में क्यूबा के शीर्ष सुरक्षा और राजनीतिक अधिकारियों से मुलाकात की। इनमें आंतरिक मंत्री लाजारो अल्वारेज कैसास और वरिष्ठ खुफिया अधिकारी शामिल बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, इस यात्रा के दौरान अमेरिका ने क्यूबा नेतृत्व को आर्थिक और सुरक्षा मामलों पर “गंभीर बातचीत” का संदेश दिया। हालांकि अमेरिकी प्रशासन ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यापक सहयोग के लिए क्यूबा को राजनीतिक और आर्थिक सुधारों की दिशा में कदम उठाने होंगे।
यह यात्रा ऐसे समय हुई है जब अमेरिका ने क्यूबा पर ऊर्जा आपूर्ति से जुड़ा दबाव और बढ़ा दिया है। माना जा रहा है कि वेनेजुएला समेत अन्य देशों से होने वाली तेल आपूर्ति में बाधाओं ने क्यूबा की ऊर्जा स्थिति को और गंभीर बना दिया है।
क्यूबा में क्या चाहता है अमेरिका?
अमेरिका लंबे समय से क्यूबा की कम्युनिस्ट व्यवस्था की आलोचना करता रहा है। शीत युद्ध के दौर से ही वाशिंगटन और हवाना के संबंध तनावपूर्ण रहे हैं।विशेषज्ञों के अनुसार, अमेरिका क्यूबा में अधिक खुली आर्थिक व्यवस्था और अपने हितों के अनुकूल राजनीतिक ढांचा चाहता है। अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने भी कई बार संकेत दिए हैं कि क्यूबा को लेकर अमेरिका की नीति पहले से अधिक सख्त हो सकती है।
ट्रंप प्रशासन ने क्यूबा को ईरान और अमेरिका विरोधी देशों के व्यापक भू-राजनीतिक समीकरण से भी जोड़कर देखा है। इसी वजह से क्यूबा पर आर्थिक और रणनीतिक दबाव बढ़ाने की नीति अपनाई जा रही है।
मार्को रुबियो की भूमिका भी चर्चा में
अमेरिकी विदेश मंत्री Marco Rubio को भी क्यूबा नीति का प्रमुख चेहरा माना जा रहा है। क्यूबा मूल के अमेरिकी नेता मार्को रुबियो लंबे समय से हवाना के कम्युनिस्ट नेतृत्व के आलोचक रहे हैं। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा है कि क्यूबा की मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था खुद को सुधारने में सक्षम नहीं है। रिपोर्टों के अनुसार, रुबियो ने पर्दे के पीछे कई ऐसी चर्चाओं का नेतृत्व किया है जिनका उद्देश्य क्यूबा पर अमेरिकी प्रभाव बढ़ाना माना जा रहा है।
क्यूबा के ऊर्जा मंत्री विसेंटे डे ला ओ लेवी ने स्वीकार किया है कि देश गंभीर ईंधन संकट से गुजर रहा है। डीजल और तेल की कमी के कारण बिजली उत्पादन प्रभावित हुआ है और बड़े पैमाने पर ब्लैकआउट देखने को मिल रहा है। ऊर्जा संकट का असर आम नागरिकों के दैनिक जीवन पर साफ दिखाई दे रहा है। परिवहन सेवाएं बाधित हैं, व्यापारिक गतिविधियां धीमी पड़ गई हैं और कई क्षेत्रों में खाद्य आपूर्ति भी प्रभावित हुई है।
