रसोई गैस सिलेंडर यानी एलपीजी (LPG) और पाइप्ड नैचुरल गैस (PNG) से जुड़े नियमों में हाल ही में बदलाव किए गए हैं। केंद्र सरकार ने इनमें से कुछ नियम 1 जून से लागू कर दिए हैं, जबकि कुछ नए प्रावधान 1 जुलाई से प्रभावी होंगे।
LPG Cylinder: भारत में एलपीजी (LPG) और पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) का उपयोग करने वाले करोड़ों उपभोक्ताओं के बीच हाल के दिनों में गैस आपूर्ति से जुड़े नए नियमों को लेकर चर्चा तेज है। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, गैस बुकिंग, डिलीवरी, आधार लिंकिंग, ई-केवाईसी (e-KYC) और पीएनजी कनेक्शन से जुड़े कई नियमों में बदलाव किए जाने की बात कही जा रही है। ऐसे में उपभोक्ताओं के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्रस्तावित या लागू किए जा रहे नियम उनके दैनिक उपयोग को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं।
दूसरी एलपीजी बुकिंग के बीच बढ़ सकता है अंतर
रिपोर्टों के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में एक घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग के बाद दूसरे सिलेंडर की बुकिंग के लिए न्यूनतम अंतराल 21 दिनों से बढ़ाकर 25 दिन किया जा सकता है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में यह अवधि 45 दिन तक हो सकती है। इस बदलाव का उद्देश्य घरेलू गैस की आपूर्ति को अधिक सुव्यवस्थित करना और दुरुपयोग की संभावनाओं को कम करना बताया जा रहा है। हालांकि उपभोक्ताओं को अपने गैस वितरक या संबंधित तेल विपणन कंपनी से स्थानीय नियमों की पुष्टि अवश्य कर लेनी चाहिए।
ओटीपी सत्यापन के बाद ही मिल सकता है सिलेंडर
एलपीजी डिलीवरी प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए ओटीपी (One-Time Password) आधारित सत्यापन प्रणाली पर भी जोर दिया जा रहा है। इस व्यवस्था के तहत जब उपभोक्ता गैस सिलेंडर बुक करेंगे, तो उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। डिलीवरी के समय उपभोक्ता को यही ओटीपी डिलीवरी कर्मी को बताना होगा।
सत्यापन पूरा होने के बाद ही सिलेंडर सौंपा जाएगा। इस प्रणाली का उद्देश्य गलत डिलीवरी, फर्जी बुकिंग और गैस की कालाबाजारी जैसी समस्याओं पर नियंत्रण पाना है।
पीएनजी उपभोक्ताओं के लिए भी नए प्रावधान
यदि किसी उपभोक्ता के घर में नया पीएनजी कनेक्शन सक्रिय हो जाता है, तो रिपोर्टों के अनुसार उसे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना पुराना घरेलू एलपीजी सिलेंडर संबंधित गैस एजेंसी में जमा करना पड़ सकता है। सिलेंडर लौटाने पर उपभोक्ता को एक ट्रांसफर वाउचर जारी किया जा सकता है, जिसकी सहायता से भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर दोबारा एलपीजी कनेक्शन प्राप्त किया जा सकेगा।
गैस उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण नियम
रिपोर्टों में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रावधानों का भी उल्लेख किया गया है, जिन पर उपभोक्ताओं को ध्यान देना चाहिए, गैस कनेक्शन को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य किया जा सकता है। एक वित्तीय वर्ष में घरेलू कनेक्शन पर सिलेंडरों की अधिकतम संख्या निर्धारित की जा सकती है। एक मोबाइल नंबर से केवल एक घरेलू एलपीजी कनेक्शन जोड़ने का प्रावधान लागू किया जा सकता है।
गैस बुकिंग की पुष्टि ओटीपी सत्यापन के बाद ही होगी। यदि घरेलू गैस कनेक्शन का व्यावसायिक उपयोग या फर्जी तरीके से उपयोग पाया जाता है, तो जांच के बाद संबंधित तेल कंपनियां कनेक्शन रद्द करने की कार्रवाई कर सकती हैं। इन नियमों का उद्देश्य घरेलू गैस वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना बताया जा रहा है।
