मेघालय के वरिष्ठ BJP नेता और पिंथोरुमखरा विधायक A. L. Hek ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बैठक में प्रस्तावित FCRA बिल समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। Hek के अनुसार, ईसाई संगठनों से भी आगे बातचीत होगी।
शिलांग: मेघालय के पिंथोरुमखरा से विधायक और वरिष्ठ BJP नेता A. L. Hek ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें प्रस्तावित Foreign Contribution (Regulation) Act यानी FCRA Bill प्रमुख रहा। बैठक के बाद Hek ने बताया कि प्रस्तावित FCRA कानून में बदलाव से जुड़े मुद्दे पर उन्होंने गृह मंत्री के साथ विस्तार से बातचीत की। उन्होंने कहा कि यह बिल फिलहाल आगे की चर्चा और विचार-विमर्श के लिए Joint Parliamentary Committee (JPC) को भेजा गया है। Hek के मुताबिक, अमित शाह ने उन्हें बताया कि वह प्रस्तावित कानून को लेकर कम से कम 35 Christian forums और Christian leaders के साथ पहले ही मुलाकात कर चुके हैं।
FCRA बिल पर ईसाई संगठनों की चिंताओं पर चर्चा
Hek ने बताया कि प्रस्तावित FCRA बिल बैठक के प्रमुख विषयों में शामिल था। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने ईसाई समुदाय से जुड़े संगठनों और नेताओं के साथ हुई बातचीत का भी उल्लेख किया। Hek के अनुसार, अमित शाह ने बताया कि उन्होंने अब तक कम से कम 35 ईसाई मंचों और नेताओं से इस प्रस्तावित कानून को लेकर बातचीत की है।
मेघालय जैसे राज्य में ईसाई समुदाय की बड़ी सामाजिक और संस्थागत मौजूदगी के बीच FCRA से जुड़े प्रस्तावित बदलाव महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। हालांकि, उपलब्ध स्रोत में प्रस्तावित बिल के विशिष्ट प्रावधानों या उसमें किए जाने वाले बदलावों का विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है।
JPC को भेजा गया है प्रस्तावित बिल
A. L. Hek के अनुसार, प्रस्तावित FCRA Bill को आगे की चर्चा और विचार के लिए Joint Parliamentary Committee को भेजा गया है।
JPC का काम विधेयक से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार करना और संबंधित पक्षों के विचार सुनना है। Hek ने कहा कि इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ईसाई समुदाय से जुड़े हितधारकों को भी नई दिल्ली बुलाकर प्रस्तावित कानून पर आगे चर्चा की जाएगी। उनके मुताबिक, अमित शाह ने उन्हें आश्वासन दिया है कि JPC की प्रक्रिया पूरी होने के बाद Christian stakeholders को दिल्ली आमंत्रित किया जाएगा।
JPC प्रक्रिया के बाद हितधारकों से बातचीत
Hek ने कहा कि गृह मंत्री की ओर से दिया गया यह आश्वासन ईसाई संगठनों और नेताओं के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगा। इससे वे प्रस्तावित कानून को लेकर अपनी चिंताओं और विचारों को सीधे सरकार के सामने रख सकेंगे। उन्होंने कहा कि JPC की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ईसाई समुदाय से जुड़े हितधारकों को नई दिल्ली बुलाया जाएगा और प्रस्तावित बिल पर आगे बातचीत की जाएगी।
इस प्रक्रिया का उद्देश्य संबंधित समुदायों की चिंताओं और सुझावों को सरकार के सामने रखने का अवसर देना होगा। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि बैठक के दौरान किसी विशेष संगठन, प्रतिनिधिमंडल या हितधारक के साथ भविष्य की बैठक की तारीख तय की गई है या नहीं।
FCRA कानून का महत्व
Foreign Contribution (Regulation) Act यानी FCRA भारत में विदेशी योगदान प्राप्त करने वाले संगठनों से संबंधित नियमन का प्रमुख कानूनी ढांचा है। प्रस्तावित FCRA Bill को लेकर विभिन्न हितधारकों की ओर से चर्चा और विचार सामने आ रहे हैं।
Hek के बयान के अनुसार, सरकार प्रस्तावित कानून पर विभिन्न ईसाई मंचों और नेताओं के विचारों को सुन रही है। अमित शाह के साथ बैठक में इसी प्रक्रिया के अगले चरणों पर चर्चा हुई।
मेघालय से आने वाले वरिष्ठ BJP नेता के तौर पर Hek ने इस मुद्दे को केंद्र सरकार के सामने रखा है। उन्होंने बैठक के बाद सरकार की ओर से आगे बातचीत के लिए दिए गए आश्वासन की जानकारी साझा की।
मेघालय के लिए क्यों अहम है मुद्दा?
मेघालय में चर्च और ईसाई संगठनों की सामाजिक भूमिका महत्वपूर्ण है। ऐसे में विदेशी योगदान से जुड़े नियमों में किसी भी प्रस्तावित बदलाव को लेकर धार्मिक और सामाजिक संगठनों की चिंताएं राजनीतिक चर्चा का विषय बन सकती हैं।
हालांकि, उपलब्ध स्रोत में मेघालय के किसी विशिष्ट ईसाई संगठन की प्रतिक्रिया दर्ज नहीं है। Hek ने व्यापक रूप से Christian organisations और leaders के लिए सरकार के साथ सीधे संवाद का अवसर मिलने की बात कही है। उनका कहना है कि JPC की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऐसे हितधारक अपने विचार और चिंताएं सरकार के सामने रख सकेंगे।
अमित शाह से बातचीत में Hek ने क्या बताया?
बैठक के बाद Hek ने जिन प्रमुख बातों की जानकारी दी, उनमें प्रस्तावित FCRA Bill, JPC को विधेयक भेजा जाना और ईसाई समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ आगे की बातचीत शामिल हैं। Hek ने बैठक के बाद कहा कि गृह मंत्री की ओर से दिया गया आश्वासन ईसाई संगठनों और नेताओं को अपनी चिंताएं सीधे सरकार तक पहुंचाने का अवसर देगा।
इससे प्रस्तावित कानून पर जारी विचार-विमर्श में हितधारकों की भागीदारी बढ़ सकती है। हालांकि, अंतिम विधायी प्रक्रिया और बिल के स्वरूप पर निर्णय संबंधित संसदीय प्रक्रिया के आगे बढ़ने के बाद ही स्पष्ट होगा। फिलहाल FCRA Bill JPC के विचाराधीन बताया गया है और Hek के अनुसार समिति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ईसाई हितधारकों के साथ आगे चर्चा की जाएगी।
आगे की प्रक्रिया पर नजर
A. L. Hek और अमित शाह की बैठक ऐसे समय हुई है जब प्रस्तावित FCRA Bill पर संसदीय स्तर पर विचार जारी है। Hek द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, सरकार ने ईसाई संगठनों और नेताओं के साथ संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का संकेत दिया है।
अब JPC की प्रक्रिया और उसके बाद होने वाली संभावित बैठकों पर नजर रहेगी। ईसाई संगठन और अन्य संबंधित हितधारक प्रस्तावित कानून को लेकर अपनी चिंताओं और सुझावों को सरकार के सामने रख सकेंगे। Hek ने कहा कि यह संवाद संबंधित संगठनों को अपने विचार सीधे सरकार तक पहुंचाने का अवसर देगा। प्रस्तावित FCRA Bill का अंतिम स्वरूप और आगे की प्रक्रिया संसदीय विचार-विमर्श के बाद स्पष्ट होगी।
