सरकारी स्कूल में मिड-डे मील खाने के बाद 34 बच्चों के बीमार पड़ने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। घटना को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग ने स्कूल के हेडमास्टर को निलंबित कर दिया, जबकि भोजन तैयार करने वाली तीन रसोइयों को बर्खास्त कर दिया गया है। इसके साथ ही मिड-डे मील उपलब्ध कराने वाली एजेंसी को भी शोकॉज नोटिस जारी किया गया है।
घटना के बाद शिक्षा विभाग और प्रशासन में हड़कंप मच गया था। भोजन खाने के कुछ समय बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। कई बच्चों ने पेट दर्द, उल्टी और बेचैनी की शिकायत की। एक साथ बड़ी संख्या में बच्चों के बीमार पड़ने की सूचना मिलने के बाद स्कूल प्रबंधन ने मामले की जानकारी अधिकारियों को दी।
इसके बाद प्रभावित बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। डॉक्टरों की निगरानी में बच्चों का उपचार कराया गया। प्राथमिक जांच में भोजन से फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई गई थी। हालांकि भोजन की गुणवत्ता और बीमारी के वास्तविक कारण की पुष्टि जांच रिपोर्ट के आधार पर ही होगी।
मामले की गंभीरता को देखते हुए शिक्षा विभाग ने स्कूल स्तर पर जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया शुरू की। जांच में स्कूल के प्रधानाध्यापक की भूमिका और मिड-डे मील की निगरानी व्यवस्था को भी देखा गया। इसके बाद हेडमास्टर को निलंबित करने का निर्णय लिया गया।
स्कूल में भोजन तैयार करने वाली तीन रसोइयों पर भी कार्रवाई हुई है। विभाग ने तीनों को बर्खास्त कर दिया। अधिकारियों का मानना है कि बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था में किसी भी स्तर पर लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
मिड-डे मील उपलब्ध कराने वाली एजेंसी को भी इस मामले में जवाब देना होगा। विभाग ने एजेंसी को शोकॉज नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि बच्चों को उपलब्ध कराए गए भोजन की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर निर्धारित मानकों का पालन क्यों नहीं हुआ। एजेंसी के जवाब के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के साथ स्कूलों में उनकी उपस्थिति और पढ़ाई को बढ़ावा देना है। ऐसे में भोजन की गुणवत्ता में लापरवाही का सीधा असर बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है।
34 बच्चों के एक साथ बीमार पड़ने की घटना ने स्कूलों में भोजन की गुणवत्ता की नियमित जांच पर भी सवाल खड़े किए हैं। भोजन तैयार करने से पहले सामग्री की गुणवत्ता, खाना पकाने की स्वच्छता, भोजन के सुरक्षित भंडारण और बच्चों को परोसने से पहले उसकी जांच जैसी प्रक्रियाओं का पालन बेहद जरूरी है।
इस मामले में अब यह भी देखा जा सकता है कि जिस दिन बच्चों को खाना दिया गया, उस दिन भोजन में कौन-कौन से खाद्य पदार्थ शामिल थे। इस्तेमाल किए गए चावल, दाल, सब्जी या अन्य सामग्री की गुणवत्ता की जांच भी महत्वपूर्ण होगी। यदि भोजन के नमूने सुरक्षित रखे गए हैं तो उनकी जांच से बीमारी के कारणों का पता लगाने में मदद मिल सकती है।
अभिभावकों में भी घटना के बाद चिंता का माहौल है। बच्चों को स्कूल भेजने वाले परिवार चाहते हैं कि स्कूल में भोजन पूरी तरह सुरक्षित हो और ऐसी घटना दोबारा न हो। प्रशासन के लिए भी जरूरी होगा कि स्कूल में मिड-डे मील की व्यवस्था को दोबारा जांचा जाए।
हेडमास्टर के निलंबन और रसोइयों की बर्खास्तगी से विभाग ने यह संकेत दिया है कि बच्चों के भोजन से जुड़े मामलों में लापरवाही पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि एजेंसी के खिलाफ अंतिम फैसला उसके जवाब और जांच के निष्कर्ष के बाद ही होगा।
घटना के बाद स्कूल में साफ-सफाई और भोजन तैयार करने की व्यवस्था की भी समीक्षा की जा सकती है। रसोईघर में इस्तेमाल होने वाले बर्तनों, पानी, खाद्य सामग्री और खाना रखने की जगह की जांच जरूरी होगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि भोजन तैयार करने वाले कर्मचारियों को स्वच्छता संबंधी जरूरी निर्देशों का पालन कराया जाए।
बच्चों की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें समय पर इलाज मिलना भी प्रशासन की प्राथमिकता रही। ऐसे मामलों में स्कूलों के पास प्राथमिक उपचार और आपातकालीन संपर्क व्यवस्था मजबूत होना जरूरी है, ताकि किसी भी बच्चे की तबीयत अचानक खराब होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा सके।
मामले ने यह भी सवाल खड़ा किया है कि भोजन की नियमित निगरानी किस स्तर पर की जा रही थी। यदि स्कूल में भोजन की गुणवत्ता की जांच पहले से होती रही थी तो उस दिन की व्यवस्था में क्या कमी रह गई, इसकी जानकारी जांच से सामने आ सकती है।
अब विभागीय जांच के साथ एजेंसी के जवाब का इंतजार है। जांच रिपोर्ट में यदि भोजन की गुणवत्ता में गंभीर लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार अन्य लोगों पर भी कार्रवाई संभव है।
फिलहाल 34 बच्चों के बीमार पड़ने के बाद हेडमास्टर के निलंबन और तीन रसोइयों की बर्खास्तगी से स्कूलों में मिड-डे मील की गुणवत्ता को लेकर प्रशासन की सख्ती सामने आई है। वहीं एजेंसी को जारी शोकॉज नोटिस के बाद यह तय होगा कि उसकी जिम्मेदारी कितनी थी और आगे उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है।
