MP में मेधावी श्रमिक बच्चों को हर महीने ₹7,500 की मदद, NEET-JEE और CLAT तैयारी का खर्च भी उठाएगी सरकार

मध्य प्रदेश में मेधावी श्रमिक बच्चों के लिए स्कॉलरशिप योजना प्रस्तावित है। छात्रों को ₹7,500 मासिक मदद और NEET-JEE, CLAT कोचिंग में सहायता मिलेगी।

मध्य प्रदेश सरकार निर्माण श्रमिकों के मेधावी बच्चों के लिए नई स्कॉलरशिप योजना शुरू करने की तैयारी में है। चयनित विद्यार्थियों को हर महीने ₹7,500 की आर्थिक मदद मिलेगी। योजना के तहत कोचिंग, हॉस्टल और उच्च शिक्षा के खर्च में भी सहायता दी जाएगी।

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार निर्माण श्रमिकों के मेधावी बच्चों को उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में आर्थिक सहायता देने की योजना ला रही है। ‘भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक श्री मेधा छात्र उन्नयन योजना’ के तहत पात्र विद्यार्थियों को हर महीने ₹7,500 की मदद दी जाएगी। योजना में NEET, JEE और CLAT जैसी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के साथ हॉस्टल और शैक्षणिक खर्च में भी सहायता मिलेगी।

श्रमिकों के मेधावी बच्चों के लिए शुरू होगी नई स्कॉलरशिप

मध्य प्रदेश सरकार निर्माण श्रमिकों के बच्चों को बेहतर उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के लिए नई छात्रवृत्ति योजना शुरू करने की तैयारी कर रही है। ‘भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक श्री मेधा छात्र उन्नयन योजना’ का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और इसे गजट नोटिफिकेशन के लिए भेजा जाना है। सरकार का प्रस्ताव इसे इसी साल लागू करने का है।

MP में मेधावी श्रमिक बच्चों को हर महीने ₹7,500 की मदद, NEET-JEE और CLAT तैयारी का खर्च भी उठाएगी सरकार

श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के अनुसार, भवन सन्निर्माण बोर्ड और श्रमिक कल्याण बोर्ड की बैठकों में श्रमिक परिवारों के मेधावी बच्चों को पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहयोग देने पर चर्चा हुई। इसी के बाद इस योजना को तैयार किया गया है।

हर महीने ₹7,500 की आर्थिक सहायता

योजना के तहत पात्र विद्यार्थियों को हर महीने ₹7,500 की सहायता दी जाएगी। इस राशि का इस्तेमाल कोचिंग फीस, आने-जाने और पढ़ाई से जुड़ी अन्य जरूरतों के लिए किया जा सकेगा।

पहले चरण में योजना को एक ट्रायल के तौर पर लागू करने की तैयारी है। श्रम मंत्री के मुताबिक, भवन सन्निर्माण बोर्ड से 500 और श्रमिक कल्याण बोर्ड से 100 बच्चों को सहायता देने का प्रस्ताव है। हालांकि, योजना के विस्तृत प्रावधानों के अनुसार हर साल अधिकतम 500 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा।

यदि शुरुआती चरण का परिणाम अच्छा रहता है तो भविष्य में कटऑफ और लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने पर विचार किया जाएगा।

80% अंक वाले विद्यार्थियों को मिलेगा मौका

योजना का लाभ सभी निर्माण श्रमिकों के बच्चों को नहीं मिलेगा। इसके लिए कुछ निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करना जरूरी होगी। विद्यार्थी के माता या पिता का संबंधित मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिक होना आवश्यक है। साथ ही निर्धारित अवधि से श्रमिक का पंजीयन होना और कम से कम 90 दिन काम करने का रिकॉर्ड भी जरूरी होगा।

विद्यार्थी को 10वीं कक्षा में कम से कम 80% अंक हासिल करने होंगे। मध्य प्रदेश बोर्ड और CBSE के विद्यार्थियों की संयुक्त मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। योजना में हर साल अधिकतम 500 विद्यार्थियों का चयन होगा और 20% सीटें छात्राओं के लिए आरक्षित रहेंगी।

12वीं में 75% अंक जरूरी

योजना में चयन होने के बाद भी सहायता लगातार जारी रहने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाई में निर्धारित प्रदर्शन बनाए रखना होगा। 12वीं कक्षा में कम से कम 75% अंक हासिल करना जरूरी होगा। इसके अलावा आगे लाभ प्राप्त करने के लिए हर साल समय पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

योजना का उद्देश्य ऐसे विद्यार्थियों को आर्थिक सहयोग देना है, जो पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी के खर्च के कारण उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।

NEET, JEE और CLAT की तैयारी में भी मिलेगी मदद

चयनित विद्यार्थियों को केवल मासिक आर्थिक सहायता ही नहीं मिलेगी, बल्कि उच्च शिक्षा के दौरान होने वाले विभिन्न शैक्षणिक खर्चों में भी सहायता का प्रावधान है। इसमें ट्यूशन फीस, किताबें, हॉस्टल और अन्य शैक्षणिक खर्च शामिल होंगे।

इसके साथ ही NEET, JEE और CLAT जैसी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग फीस में भी सहायता दी जाएगी। इसका उद्देश्य श्रमिक परिवारों के मेधावी बच्चों को बेहतर संस्थानों में प्रवेश की तैयारी का अवसर देना है।

पहले चरण में 500 विद्यार्थियों का चयन

योजना को फिलहाल सीमित संख्या में विद्यार्थियों के साथ शुरू करने की तैयारी है। चयन संयुक्त मेरिट के आधार पर किया जाएगा, इसलिए केवल पात्रता पूरी करने से किसी विद्यार्थी को योजना का लाभ मिलना तय नहीं होगा।

श्रम मंत्री ने इसे प्रयोग के तौर पर शुरू करने की बात कही है। यदि योजना से विद्यार्थियों को बेहतर परिणाम मिलते हैं तो भविष्य में लाभार्थियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। सरकार इस योजना के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिक परिवारों के प्रतिभाशाली बच्चों को उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहतर अवसर देने की दिशा में कदम बढ़ा रही है।

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