तेलंगाना विधानसभा में कांग्रेस-BRS टकराव बढ़ा, 22 BRS विधायक निलंबित; CM रेवंत रेड्डी ने जांच के आदेश दिए

तेलंगाना विधानसभा में कांग्रेस-BRS टकराव बढ़ गया। CM रेवंत रेड्डी ने कथित साजिश और स्पीकर पर टिप्पणियों की जांच के आदेश दिए, जबकि BRS के 22 विधायक निलंबित हुए।

तेलंगाना विधानसभा के मानसून सत्र में कांग्रेस और BRS के बीच टकराव बढ़ गया। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने विधानसभा अध्यक्ष पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों और संबंधित घटनाओं की जांच के आदेश दिए। हंगामे के बाद BRS के 22 विधायक निलंबित किए गए।

हैदराबाद: तेलंगाना विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस और भारत राष्ट्र समिति (BRS) के बीच राजनीतिक टकराव और गहरा गया है। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने विधानसभा अध्यक्ष गद्दम प्रसाद कुमार के खिलाफ BRS के MLCs की कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों और उनसे जुड़े अन्य घटनाक्रमों की व्यापक जांच कराने की घोषणा की है। इसी बीच दोनों दलों ने एक-दूसरे के खिलाफ राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला से शिकायत की और विधानसभा में हंगामे के बाद BRS के 22 विधायकों को सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया।

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने विधानसभा में BRS अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (KCR) पर सदन की कार्यवाही बाधित करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि यह घटनाक्रम वर्ष 2014 से दिसंबर 2023 तक के कथित शासन को लेकर सरकार की ओर से उठाए जा रहे सवालों के बीच सामने आया।

विधानसभा अध्यक्ष पर कथित टिप्पणी को लेकर विवाद

विवाद का एक प्रमुख मुद्दा विधानसभा अध्यक्ष गद्दम प्रसाद कुमार के खिलाफ BRS MLCs की कथित आपत्तिजनक टिप्पणियां हैं। गद्दम प्रसाद कुमार दलित समुदाय से आते हैं।

रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया कि 6 सितंबर को KCR के फार्महाउस में BRS के विधायकों और MLCs की बैठक हुई थी। मुख्यमंत्री के अनुसार, इसी बैठक में विधानसभा की कार्यवाही बाधित करने की कथित योजना बनाई गई थी।

उन्होंने आरोप लगाया कि KCR से कथित तौर पर उकसाए जाने के बाद BRS के सदस्य 7 सितंबर को विधानसभा के गेट पर पुलिस और सरकारी कर्मचारियों से भिड़ गए और अध्यक्ष के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विरोध दर्ज कराने के कई लोकतांत्रिक तरीके हो सकते थे, लेकिन BRS सदस्यों ने जिस तरह का व्यवहार किया, वह उचित नहीं था।

8 सितंबर के कथित ‘शुद्धिकरण’ कार्यक्रम पर भी जांच

रेवंत रेड्डी ने विधानसभा में 8 सितंबर को KCR के फार्महाउस के पास हुए कथित ‘शुद्धिकरण’ कार्यक्रम का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं और दलित कार्यकर्ताओं ने 8 सितंबर को विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में प्रदर्शन किया था।

मुख्यमंत्री के अनुसार, इसके बाद उस स्थान पर कथित तौर पर हल्दी मिले पानी से शुद्धिकरण कार्यक्रम किया गया, क्योंकि वहां दलित कार्यकर्ताओं के पहुंचने का दावा किया गया था।

रेवंत रेड्डी ने इस मामले में भी जांच की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार कथित छुआछूत, भेदभाव और शुद्धिकरण की घटना को लेकर निष्क्रिय नहीं रहेगी।

उन्होंने दावा किया कि कानून के तहत उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने विधानसभा अध्यक्ष की गरिमा और दलित समुदाय के सम्मान को कथित रूप से ठेस पहुंचाई।

BNS और SC-ST एक्ट के तहत जांच की बात

मुख्यमंत्री ने कहा कि मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए जांच की जाएगी।

रेवंत रेड्डी के अनुसार, सरकार उन लोगों की भूमिका की जांच करेगी जिन पर कथित साजिश तैयार करने और उसे लागू करने का आरोप है।

उन्होंने बताया कि हैदराबाद के ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस विजय कुमार जांच की निगरानी करेंगे। जांच में फार्महाउस में कथित तौर पर हुई बैठक, विधानसभा के बाहर हुए घटनाक्रम, कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों और शुद्धिकरण कार्यक्रम से जुड़े आरोपों तथा शिकायतों को शामिल किया जाएगा।

22 BRS विधायक मानसून सत्र से निलंबित

इसी राजनीतिक टकराव के बीच विधानसभा में हंगामा करने के आरोप में BRS के 22 विधायकों को मानसून सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया। निलंबित सदस्यों में BRS के कार्यकारी अध्यक्ष के. टी. रामा राव भी शामिल हैं।

रामा राव ने स्थगन प्रस्ताव के जरिए उन मुद्दों पर चर्चा की मांग की थी, जिनमें पार्टी की महिला विधायकों के साथ पुलिस की कथित सख्ती और सत्तारूढ़ कांग्रेस के कुछ सदस्यों द्वारा KCR की मृत्यु की कथित कामना करने से जुड़े आरोप शामिल थे।

स्पीकर ने कहा कि वह यह देखेंगे कि BRS सदस्यों ने अपनी मांगें लिखित रूप में उन्हें दी हैं या नहीं।

कांग्रेस ने KCR के खिलाफ आरोपों को खारिज किया

उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने KCR के खिलाफ मृत्यु की कामना करने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने और अन्य कांग्रेस नेताओं ने चंद्रशेखर राव के स्वस्थ और लंबे जीवन की कामना की है।

तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष बी. महेश कुमार गौड़ ने भी आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अतीत में अस्पताल में भर्ती KCR से मुलाकात कर उनका हाल जाना था।

इस तरह कांग्रेस ने BRS के उन आरोपों को खारिज किया जिनमें उसके नेताओं पर KCR के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया था।

BRS ने राज्यपाल से की शिकायत

विधानसभा के घटनाक्रम के बाद BRS ने राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला से मुलाकात कर अपनी शिकायत दर्ज कराई। पार्टी ने अपने विधायकों, जिनमें महिला सदस्य भी शामिल हैं, के खिलाफ पुलिस की कथित सख्ती का मुद्दा उठाया।

BRS ने सत्तारूढ़ कांग्रेस के एक विधायक द्वारा KCR के खिलाफ कथित टिप्पणी को भी शिकायत का हिस्सा बनाया।

दूसरी ओर, कांग्रेस के विधायक और MLCs भी उपमुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्यपाल से मिले। कांग्रेस की ओर से जारी बयान के अनुसार, प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से संविधान के संरक्षक के रूप में हस्तक्षेप करने और दलितों की गरिमा, सुरक्षा तथा आत्मसम्मान की रक्षा करने की मांग की।

BRS MLCs का मामला एथिक्स कमेटी को भेजा

तेलंगाना विधान परिषद के सभापति गुथा सुखेंदर रेड्डी ने 8 सितंबर को विधानसभा द्वारा पारित उस प्रस्ताव को एथिक्स कमेटी के पास भेज दिया, जिसमें BRS MLCs टाटा मधुसूदन और नवीन कुमार रेड्डी के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की गई थी।

दोनों MLCs पर विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणियां करने का आरोप है। अब एथिक्स कमेटी इस मामले पर विचार करेगी।

BJP ने भी विधानसभा से किया वॉकआउट

सदन में केवल कांग्रेस और BRS के बीच ही टकराव नहीं रहा। भाजपा सदस्यों ने भी सरकार के खिलाफ विरोध जताते हुए विधानसभा से वॉकआउट किया।

भाजपा ने ट्यूशन फीस प्रतिपूर्ति योजना के तहत लंबित बकाया पर चर्चा नहीं कराए जाने और रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 22A के तहत गरीब लोगों की जमीनों को प्रतिबंधित सूची में शामिल किए जाने का विरोध किया।

तेलंगाना की राजनीति में बढ़ी तल्खी

मानसून सत्र के दौरान सामने आए घटनाक्रमों ने तेलंगाना की सियासत में कांग्रेस और BRS के बीच बढ़ती तल्खी को उजागर किया है। एक तरफ सरकार विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों और दलितों से जुड़े कथित भेदभावपूर्ण व्यवहार की जांच की बात कर रही है, वहीं BRS पुलिस कार्रवाई और KCR के खिलाफ कथित टिप्पणियों को लेकर सरकार पर सवाल उठा रही है।

22 BRS विधायकों का निलंबन, दोनों दलों का राज्यपाल के पास पहुंचना और विधानसभा अध्यक्ष से जुड़े मामले को एथिक्स कमेटी के पास भेजा जाना इस राजनीतिक संघर्ष को और महत्वपूर्ण बनाता है।

अब पुलिस जांच और एथिक्स कमेटी की कार्रवाई पर नजर रहेगी। साथ ही विधानसभा के आगामी कामकाज में कांग्रेस, BRS और भाजपा के बीच मुद्दों को लेकर टकराव जारी रहने की संभावना है।

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