मुजफ्फरपुर जिले में जमीन और मकान की रजिस्ट्री व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जिले के सभी निबंधन कार्यालयों में 17 अगस्त से पेपरलेस निबंधन व्यवस्था लागू की जाएगी। नई व्यवस्था के तहत रजिस्ट्री से जुड़ी प्रक्रिया को डिजिटल बनाया जाएगा और लोगों को आवेदन के लिए किसी एक निबंधन कार्यालय पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आवेदक कहीं से भी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर सकेंगे।
नई व्यवस्था का सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया में कागजी दस्तावेजों पर निर्भरता काफी कम हो जाएगी। दस्तावेजों को डिजिटल माध्यम से तैयार और जमा करने की व्यवस्था होगी। इससे रजिस्ट्री प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने की कोशिश की जा रही है।
बिहार सरकार ने पेपरलेस निबंधन प्रणाली को राज्य में चरणबद्ध तरीके से लागू करना शुरू किया है। सरकार के अनुसार, नई डिजिटल व्यवस्था का उद्देश्य जमीन के निबंधन से जुड़ी कागजी औपचारिकताओं को कम करना, ऑनलाइन सत्यापन को बढ़ावा देना और रजिस्ट्री की प्रक्रिया को सुरक्षित बनाना है।
मुजफ्फरपुर में अब लोगों को जमीन या मकान की रजिस्ट्री के लिए शुरुआती आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए बार-बार कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत कम होगी। ऑनलाइन माध्यम से आवश्यक जानकारी दर्ज करने और दस्तावेजों की डिजिटल प्रक्रिया पूरी करने के बाद निबंधन कार्यालय से जुड़ी आगे की प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी।
नई व्यवस्था में ई-फाइलिंग, ई-साइन और बायोमेट्रिक सत्यापन जैसी डिजिटल सुविधाओं का इस्तेमाल किया जाएगा। रजिस्ट्री कराने वाले पक्षकारों और गवाहों से संबंधित जानकारी भी डिजिटल माध्यम से दर्ज की जाएगी। इससे कागजी फाइलों के इस्तेमाल में कमी आएगी और रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी।
जमीन की रजिस्ट्री के दौरान सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया संपत्ति और उससे जुड़े रिकॉर्ड का सत्यापन होती है। नई व्यवस्था में ऑनलाइन भूमि अभिलेखों का मिलान और संबंधित जानकारी की जांच डिजिटल माध्यम से किए जाने पर जोर रहेगा। इससे जमीन के दस्तावेजों में गड़बड़ी या गलत जानकारी के आधार पर रजिस्ट्री कराने की कोशिशों पर रोक लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
रजिस्ट्री प्रक्रिया में सरकारी मूल्यांकन के आधार पर स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क की गणना भी की जाएगी। डिजिटल व्यवस्था में संबंधित जानकारी ऑनलाइन दर्ज होने से शुल्क निर्धारण और भुगतान की प्रक्रिया को भी अधिक व्यवस्थित बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद निबंधन कार्यालय में दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन स्लॉट या समय निर्धारित किया जा सकता है।
इस व्यवस्था का फायदा उन लोगों को विशेष रूप से मिल सकता है जो जमीन की खरीद-बिक्री के लिए दूसरे शहर या जिले में रहते हैं। उन्हें शुरुआती चरण में आवेदन और दस्तावेज संबंधी प्रक्रिया के लिए स्थानीय स्तर पर किसी कार्यालय में जाकर कागजात जमा करने की परेशानी कम हो सकती है।
हालांकि पेपरलेस व्यवस्था का मतलब यह नहीं है कि रजिस्ट्री से जुड़ी हर प्रक्रिया पूरी तरह घर बैठे समाप्त हो जाएगी। जमीन की रजिस्ट्री एक कानूनी प्रक्रिया है, इसलिए पक्षकारों की पहचान, बायोमेट्रिक सत्यापन और अन्य आवश्यक औपचारिकताएं निर्धारित नियमों के अनुसार पूरी करनी होंगी। डिजिटल आवेदन के बाद कार्यालय में आवश्यक उपस्थिति या सत्यापन की जरूरत प्रक्रिया के अनुसार बनी रह सकती है।
नई व्यवस्था में दस्तावेज नवीस यानी कातिब, स्टांप वेंडर और रजिस्ट्री से जुड़े अधिवक्ताओं को भी सर्विस प्रोवाइडर के रूप में भूमिका दी जा रही है। वे आम लोगों को ऑनलाइन डाटा एंट्री, डीड का डिजिटल प्रारूप तैयार करने, ई-फाइलिंग, ई-साइन और स्लॉट बुकिंग जैसी प्रक्रियाओं में सहायता कर सकते हैं।
इस बदलाव से जमीन खरीदने और बेचने वाले लोगों के साथ-साथ रजिस्ट्री कार्यालयों के कामकाज में भी बदलाव आएगा। कर्मचारियों को डिजिटल प्रणाली के अनुसार काम करना होगा और पुराने कागजी रिकॉर्ड के साथ-साथ डिजिटल रिकॉर्ड के प्रबंधन पर भी ध्यान देना होगा।
पेपरलेस निबंधन लागू होने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य फर्जीवाड़े और अनियमितताओं पर अंकुश लगाना भी है। जब जमीन से जुड़े रिकॉर्ड का ऑनलाइन सत्यापन और डिजिटल डेटा के साथ मिलान किया जाएगा तो गलत दस्तावेज या किसी दूसरे व्यक्ति की जमीन को गलत तरीके से रजिस्ट्री कराने जैसी कोशिशों की पहचान करना आसान हो सकता है। हालांकि इससे फर्जीवाड़े पर पूरी तरह रोक लगेगी या नहीं, यह व्यवस्था के वास्तविक क्रियान्वयन और निगरानी पर निर्भर करेगा।
मुजफ्फरपुर में जमीन से जुड़े मामलों को लेकर पहले से ही बड़ी संख्या में लोग निबंधन कार्यालयों और अन्य संबंधित विभागों पर निर्भर रहते हैं। जिले की आधिकारिक वेबसाइट पर भी भूमि निबंधन से संबंधित जानकारी, जमीन खरीद-बिक्री और निबंधन कार्यालयों से जुड़े रिकॉर्ड उपलब्ध कराए जाते हैं।
डिजिटल व्यवस्था शुरू होने के बाद लोगों को ऑनलाइन प्रक्रिया समझने में शुरुआती दिक्कत भी हो सकती है। खासकर ऐसे जमीन मालिक या खरीदार जो ऑनलाइन आवेदन और डिजिटल दस्तावेजों की प्रक्रिया से परिचित नहीं हैं, उन्हें सर्विस प्रोवाइडर की मदद लेनी पड़ सकती है।
सरकार की ओर से उम्मीद है कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद रजिस्ट्री प्रक्रिया में लगने वाला समय कम होगा। ऑनलाइन आवेदन, दस्तावेजों का डिजिटल प्रबंधन और पहले से स्लॉट तय होने से निबंधन कार्यालयों में अनावश्यक भीड़ कम हो सकती है। साथ ही दस्तावेजों को सुरक्षित डिजिटल रिकॉर्ड के रूप में रखने से भविष्य में उन्हें तलाशना भी आसान हो सकता है।
मुजफ्फरपुर में 17 अगस्त से शुरू होने वाली पेपरलेस रजिस्ट्री को लेकर अब जमीन खरीद-बिक्री करने वाले लोगों की नजर इसके जमीनी क्रियान्वयन पर है। व्यवस्था शुरू होने के बाद यह साफ होगा कि ऑनलाइन आवेदन से लेकर अंतिम निबंधन तक पूरी प्रक्रिया कितनी आसानी से संचालित होती है।
जमीन की खरीद-बिक्री करने वाले लोगों के लिए जरूरी होगा कि वे रजिस्ट्री से पहले जमीन के स्वामित्व, जमाबंदी, रिकॉर्ड और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी सही तरीके से जांच लें। केवल डिजिटल प्रक्रिया होने से जमीन की कानूनी स्थिति की जांच की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। खरीदारों को संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड और आवश्यक कागजात की जांच पहले की तरह गंभीरता से करनी होगी।
नई प्रणाली से रजिस्ट्री कार्यालयों में दलालों और अनावश्यक मध्यस्थता पर भी अंकुश लगाने की उम्मीद की जा रही है। जब आवेदन और दस्तावेजों की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी तो आवेदक अपनी प्रक्रिया की स्थिति डिजिटल माध्यम से देख सकेंगे। इससे पारदर्शिता बढ़ने की संभावना है।
बिहार सरकार ने पेपरलेस निबंधन के साथ बुजुर्ग नागरिकों के लिए घर बैठे निबंधन की सुविधा की दिशा में भी कदम उठाया है। सरकार ने पहले 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों के लिए मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट की शुरुआत की थी और बाद में इसकी आयु सीमा घटाकर 75 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों के लिए घर बैठे निबंधन की सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की।
इससे बुजुर्ग जमीन मालिकों को निबंधन कार्यालय आने-जाने की परेशानी कम हो सकती है। खासकर ऐसे लोग जो स्वास्थ्य या उम्र के कारण कार्यालय तक पहुंचने में कठिनाई महसूस करते हैं, उनके लिए यह व्यवस्था उपयोगी हो सकती है।
मुजफ्फरपुर में पेपरलेस निबंधन लागू होने के बाद जमीन रजिस्ट्री से जुड़ी पुरानी कार्यप्रणाली में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आवेदन, दस्तावेज, सत्यापन और रिकॉर्ड प्रबंधन में डिजिटल तकनीक की भूमिका बढ़ जाएगी। इससे आम लोगों के समय और मेहनत की बचत होने की उम्मीद है, लेकिन नई व्यवस्था को सफल बनाने के लिए तकनीकी ढांचे और कर्मचारियों की तैयारी भी उतनी ही जरूरी होगी।
कुल मिलाकर, मुजफ्फरपुर में 17 अगस्त से जमीन और मकान के निबंधन की पेपरलेस व्यवस्था लागू होने जा रही है। अब रजिस्ट्री प्रक्रिया में डिजिटल आवेदन, ई-फाइलिंग, ई-साइन, बायोमेट्रिक सत्यापन और ऑनलाइन रिकॉर्ड जांच जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल बढ़ेगा। कहीं से भी आवेदन करने की सुविधा से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि अंतिम निबंधन के लिए जरूरी पहचान और अन्य कानूनी औपचारिकताएं नियमों के अनुसार पूरी करनी होंगी।
