तेलंगाना में कांग्रेस और BRS के बीच नेताओं के परिवारों की संपत्ति को लेकर आरोप-प्रत्यारोप तेज हैं। कांग्रेस KCR परिवार की जमीन और कारोबार पर सवाल उठा रही है, जबकि BRS रेवंत रेड्डी परिवार की संपत्ति पर गंभीर आरोप लगाकर जांच की मांग कर रही है।
हैदराबाद: तेलंगाना की राजनीति में इन दिनों सत्ता और विपक्ष के बीच संपत्ति को लेकर आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। कांग्रेस जहां पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (KCR) के परिवार की जमीन और कारोबारी हितों पर सवाल उठा रही है, वहीं भारत राष्ट्र समिति (BRS) मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के परिवार की संपत्ति और व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर जवाबी आरोप लगा रही है।
इस राजनीतिक टकराव में जमीन से शुरू हुआ विवाद अब होटल, सर्विस अपार्टमेंट, अस्पताल, फार्मा कारोबार और हजारों करोड़ रुपये की कथित संपत्ति तक पहुंच गया है। हालांकि, दोनों पक्षों के आरोप अभी राजनीतिक दावों के स्तर पर हैं। किसी आरोप को सत्य साबित करने के लिए आधिकारिक जांच, दस्तावेजी रिकॉर्ड और सक्षम संस्थाओं के निष्कर्ष जरूरी होंगे।
जमीन के सवाल से शुरू हुई राजनीतिक लड़ाई
16 सितंबर को विधानसभा में रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 22-A पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने KCR के विस्तारित परिवार से जुड़ी जमीनों पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि परिवार के पास करीब 440 एकड़ असाइंड लैंड है।
रेवंत रेड्डी ने KCR के एर्रावेली फार्महाउस के आसपास लगभग 388 एकड़ जमीन का मुद्दा भी उठाया। हालांकि, ये मुख्यमंत्री द्वारा लगाए गए आरोप थे और इन्हें किसी न्यायिक या सक्षम प्राधिकरण के अंतिम निष्कर्ष के रूप में नहीं देखा जा सकता।
BRS ने जवाब में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के परिवार की संपत्ति पर सवाल खड़े किए और दोनों परिवारों की संपत्तियों की संयुक्त जांच की मांग की। विपक्ष की यह मांग राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन किसी एक पक्ष पर लगे आरोप का जवाब दूसरे पक्ष पर आरोप लगाकर देना अपने आप में मूल सवाल का समाधान नहीं करता।
फार्महाउस विवाद ने बढ़ाई सियासी गर्मी
19 सितंबर को कांग्रेस नेताओं ने KTR से जुड़े बताए जाने वाले जनवाड़ा फार्महाउस का दौरा किया। कांग्रेस ने वहां कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की। पार्टी ने इस मुद्दे को ‘Farmhouse Files’ अभियान के जरिए राजनीतिक बहस का हिस्सा बनाया। इस अभियान के बाद संपत्तियां केवल दस्तावेजी या विधानसभा बहस का विषय नहीं रहीं, बल्कि दोनों प्रमुख दलों के बीच आमने-सामने की राजनीतिक लड़ाई का प्रतीक बन गईं।
इसके अलावा, कांग्रेस सरकार ने 25 सितंबर को GO 134 के तहत एक समिति का गठन किया। समिति को 16 विशेष भूमि मामलों की जांच से जुड़े मुद्दों की समीक्षा करनी थी। इनमें KCR, KTR, हरीश राव और अन्य राजनीतिक हस्तियों से जुड़े मामले भी शामिल बताए गए।
हालांकि, किसी मामले की जांच के लिए समिति का गठन यह साबित नहीं करता कि संबंधित आरोप सही हैं। अंतिम निष्कर्ष दस्तावेजों और जांच के परिणामों पर निर्भर करेगा।
सिरसिला में KTR की संपत्ति पर रेवंत का हमला
30 सितंबर को मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने KTR के विधानसभा क्षेत्र सिरसिला में एक जनसभा के दौरान उनके कारोबारी हितों पर निशाना साधा। रेवंत ने आरोप लगाया कि KTR ने लोगों के वोट को व्यक्तिगत संपत्ति में बदल दिया। उन्होंने Deccan Serai, AtHome serviced apartments और हाईटेक सिटी के आसपास के होटल कारोबार से जुड़े कथित स्वामित्व और निवेश पर सवाल उठाए।
मुख्यमंत्री ने सिरसिला के लोगों की आर्थिक स्थिति और KTR के परिवार की बढ़ती संपत्ति के बीच तुलना करते हुए सवाल किया कि लंबे समय तक राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बावजूद क्षेत्र के लोगों की स्थिति में कितना बदलाव आया। उन्होंने बुनकरों की आत्महत्या और रोजगार के लिए पलायन जैसे मुद्दे भी उठाए और KTR से परिवार की संपत्तियों पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की।
यह हमला केवल कारोबारी संपत्ति के सवाल तक सीमित नहीं था। इसके राजनीतिक संदेश का केंद्र यह था कि किसी जनप्रतिनिधि की निजी संपत्ति और उसके निर्वाचन क्षेत्र की आर्थिक स्थिति के बीच अंतर पर जनता को सवाल पूछने का अधिकार है।
KTR का जवाब: कारोबार करना गलत नहीं
1 अक्टूबर को तेलंगाना भवन में एक कार्यक्रम के दौरान KTR ने अपने कारोबार को लेकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अमेरिका में काम करने के दौरान कमाई गई रकम से 2006 में होटल कारोबार शुरू किया था। KTR के मुताबिक, समय के साथ एक होटल का कारोबार बढ़कर तीन हो गया। उन्होंने अपने 2009 के चुनावी हलफनामे में किए गए खुलासों का भी उल्लेख किया।
KTR ने रेवंत रेड्डी को दोनों परिवारों की संपत्ति की जांच के लिए एक मौजूदा या सेवारत न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच कराने की चुनौती दी। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या किसी राजनेता का कारोबार करना अपने आप में गलत है।
किसी राजनेता का होटल या अन्य कारोबार होना अपने आप में गैरकानूनी नहीं है। लेकिन राजनीतिक बहस का दूसरा सवाल यह है कि क्या किसी कारोबारी गतिविधि को सार्वजनिक पद का लाभ मिला या नहीं। इसका जवाब केवल दस्तावेजों और स्वतंत्र जांच से ही मिल सकता है।
BRS ने रेवंत के परिवार पर लगाए गंभीर आरोप
3 अक्टूबर को BRS प्रवक्ता मन्ने कृष्णक ने तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के परिवार पर पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि रेवंत के परिवार ने दो वर्षों में 50,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति और कारोबारी हित बनाए हैं। उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ED) से मामले की जांच की मांग भी की।
कृष्णक ने यह भी आरोप लगाया कि 13,000 करोड़ रुपये की कथित बेहिसाबी रकम को Medicover से जुड़े सौदे के जरिए वैध धन में बदलने की कोशिश की गई। उन्होंने Maxbien Pharma, Medicover और मुख्यमंत्री के परिवार से जुड़े लोगों के बीच कथित संबंधों की जांच की मांग की।
ये सभी आरोप BRS नेता द्वारा लगाए गए हैं और इन्हें स्थापित तथ्य नहीं माना जा सकता, जब तक संबंधित जांच एजेंसियां या सक्षम संस्थाएं इन दावों की पुष्टि नहीं करतीं।
आरोपों की राजनीति से आगे बढ़ने की जरूरत
तेलंगाना का मौजूदा विवाद एक ऐसे राजनीतिक चक्र में बदलता दिखाई दे रहा है, जिसमें कांग्रेस BRS नेताओं की संपत्ति पर सवाल उठाती है और BRS जवाब में कांग्रेस नेतृत्व की संपत्ति को निशाना बनाती है।
लेकिन किसी एक पक्ष के आरोप का खंडन दूसरे पक्ष पर आरोप लगाने से नहीं होता। इसी तरह, किसी नेता के पास बड़ी संपत्ति होना अपने आप में भ्रष्टाचार या अवैध संपत्ति का प्रमाण नहीं है।
संपत्ति की वैधता, स्वामित्व, आय के स्रोत और किसी सार्वजनिक पद से संभावित लाभ जैसे सवालों के जवाब दस्तावेजों और निष्पक्ष जांच से मिलने चाहिए।
जनता को चाहिए स्पष्ट जवाब
तेलंगाना की जनता के लिए महत्वपूर्ण सवाल यह नहीं है कि किस राजनीतिक दल ने दूसरे पर ज्यादा गंभीर आरोप लगाया। असली सवाल यह है कि इन आरोपों में से कौन-से दावे दस्तावेजों से साबित होते हैं।
यदि सरकार को किसी संपत्ति या भूमि सौदे में अनियमितता की आशंका है, तो जांच पारदर्शी तरीके से आगे बढ़नी चाहिए। इसी तरह, यदि विपक्ष मुख्यमंत्री या उनके परिवार से जुड़े कारोबार पर गंभीर आरोप लगाता है, तो उसे भी उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर जांच की मांग करनी चाहिए।
राजनीतिक प्रेस कॉन्फ्रेंस जांच का विकल्प नहीं हो सकती और जांच समिति का गठन भी अंतिम दोषसिद्धि नहीं है।
दोनों पक्षों की जवाबदेही जरूरी
तेलंगाना में चल रही यह बहस केवल KCR या रेवंत रेड्डी के परिवारों की संपत्ति तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। लोकतंत्र में सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों से उनकी संपत्ति, आय और कारोबारी हितों को लेकर सवाल पूछे जा सकते हैं।
किसी नेता को केवल इसलिए ईमानदार नहीं माना जा सकता क्योंकि उसने अपने प्रतिद्वंद्वी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। इसी तरह, विपक्ष के आरोपों को केवल राजनीतिक बयान कहकर नजरअंदाज करना भी उचित नहीं होगा, यदि उनके पीछे सत्यापन योग्य दस्तावेज मौजूद हों।
इस पूरे विवाद में जनता को राजनीतिक आरोपों के बजाय दस्तावेज, स्वतंत्र जांच और आधिकारिक निष्कर्ष चाहिए। दोनों दलों को एक-दूसरे से पारदर्शिता की मांग करने के साथ-साथ अपने रिकॉर्ड पर भी समान स्तर की जांच स्वीकार करनी होगी।
आखिरकार, दूसरे के ‘ग्लास हाउस’ पर पत्थर फेंकने से अपना घर सुरक्षित साबित नहीं होता। तेलंगाना के मतदाताओं को दोनों पक्षों से अपने-अपने दावों और संपत्तियों पर स्पष्ट जवाब चाहिए।
