नालंदा जिले के इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में औद्योगिक विकास को लेकर बड़ी पहल की गई है। क्षेत्र के बरहगांवा में 564 एकड़ जमीन पर औद्योगिक पार्क बनाने की योजना तैयार की गई है। इस परियोजना के लिए 382 करोड़ रुपये के बजट को वित्त विभाग से मंजूरी मिल गई है। अब इस प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिलने का इंतजार है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद परियोजना को जमीन पर उतारने की दिशा में आगे की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है।
इस्लामपुर के विधायक रुहेल रंजन ने एकंगरसराय में पत्रकारों को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बरहगांवा में औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए वह लगातार प्रयास कर रहे थे। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों से कई बार मुलाकात की थी। इन मुलाकातों के दौरान उन्होंने क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने की संभावनाओं और स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की जरूरत को प्रमुखता से उठाया था।
विधायक के अनुसार 564 एकड़ में औद्योगिक पार्क विकसित होने से इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के साथ-साथ पूरे नालंदा जिले के आर्थिक विकास को गति मिल सकती है। यहां अलग-अलग प्रकार की औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए जमीन उपलब्ध होगी। उद्योगों के आने से निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। खासकर उन युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है जिन्हें नौकरी और काम की तलाश में दूसरे शहरों या राज्यों का रुख करना पड़ता है।
औद्योगिक पार्क बनने से केवल बड़ी औद्योगिक इकाइयों को ही बढ़ावा नहीं मिलेगा, बल्कि इससे छोटे और मध्यम कारोबार के लिए भी नए अवसर तैयार हो सकते हैं। उद्योगों के संचालन के लिए परिवहन, माल ढुलाई, गोदाम, मरम्मत, पैकेजिंग और अन्य सेवाओं की जरूरत होगी। इससे आसपास के क्षेत्रों में छोटे कारोबार और स्वरोजगार की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। होटल, रेस्टोरेंट, दुकान और वाहन से जुड़े व्यवसायों को भी औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार का लाभ मिलने की उम्मीद है।
इस परियोजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी फायदा पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। औद्योगिक इकाइयों के आसपास बाजार विकसित होने से स्थानीय दुकानदारों, कारोबारियों और सेवा प्रदाताओं के लिए काम के अवसर बढ़ सकते हैं। यदि यहां कृषि आधारित उद्योग या खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी इकाइयां स्थापित होती हैं तो आसपास के किसानों को भी अपने उत्पादों की बिक्री और प्रसंस्करण के लिए बेहतर विकल्प मिल सकते हैं। हालांकि, फिलहाल पार्क में स्थापित होने वाले उद्योगों की सूची और निवेश करने वाली कंपनियों के नाम सामने नहीं आए हैं।
औद्योगिक पार्क के विकास के साथ सड़क, बिजली, पानी और परिवहन जैसी बुनियादी सुविधाओं के विस्तार की जरूरत भी होगी। औद्योगिक इकाइयों तक कच्चा माल पहुंचाने और तैयार उत्पादों को बाजार तक भेजने के लिए बेहतर संपर्क मार्ग और माल ढुलाई की व्यवस्था महत्वपूर्ण होगी। इन सुविधाओं का विकास होने पर आसपास के गांवों को भी लाभ मिल सकता है।
नालंदा में औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार जिले के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां रोजगार के अवसर बढ़ाने और स्थानीय स्तर पर कारोबार को मजबूत करने की जरूरत लंबे समय से महसूस की जाती रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जिले में पहले से छोटे उद्योगों और औद्योगिक इकाइयों की मौजूदगी है, लेकिन बड़े और मध्यम उद्योगों की संख्या सीमित रही है। ऐसे में 564 एकड़ में प्रस्तावित औद्योगिक पार्क जिले में बड़े पैमाने पर औद्योगिक निवेश की संभावनाएं खोल सकता है।
विधायक रुहेल रंजन ने उम्मीद जताई कि परियोजना के शुरू होने से इस्लामपुर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। स्थानीय युवाओं को अपने क्षेत्र में रोजगार मिलने से दूसरे प्रदेशों में पलायन का दबाव भी कम हो सकता है। हालांकि, रोजगार की वास्तविक संख्या इस बात पर निर्भर करेगी कि पार्क में कितनी औद्योगिक इकाइयां स्थापित होती हैं और उनमें किस तरह के काम शुरू किए जाते हैं।
फिलहाल 382 करोड़ रुपये के बजट को वित्त विभाग की मंजूरी मिलना परियोजना की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसे अंतिम प्रशासनिक मंजूरी नहीं माना जा सकता। अब राज्य मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद ही आगे की प्रक्रिया स्पष्ट होगी। कैबिनेट की मंजूरी मिलने पर जमीन के विकास, आधारभूत संरचना तैयार करने और औद्योगिक इकाइयों के लिए आवश्यक व्यवस्था से जुड़े काम आगे बढ़ सकेंगे।










