NEET 2026 गलत परीक्षा केंद्र मामले में हिमाचल हाई कोर्ट का केंद्र सरकार और NTA को नोटिस

NEET 2026 में गलत परीक्षा केंद्र आवंटन मामले पर हिमाचल हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और NTA को नोटिस जारी किया। 15 जुलाई को अगली सुनवाई, जानें पूरा मामला।

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने NEET 2026 में गलत परीक्षा केंद्र आवंटित करने के मामले में केंद्र सरकार और NTA को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि गलत केंद्र मिलने के कारण वह परीक्षा नहीं दे सका।

शिमला: NEET 2026 परीक्षा में गलत केंद्र आवंटित किए जाने के मामले में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि एडमिट कार्ड में गलत परीक्षा केंद्र की जानकारी होने के कारण वह परीक्षा में शामिल नहीं हो पाया।

गलत परीक्षा केंद्र को लेकर हाई कोर्ट पहुंचा मामला

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने NEET 2026 परीक्षा के दौरान कथित तौर पर गलत परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाने के मामले में केंद्र सरकार और NTA को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों से जवाब मांगा है। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 15 जुलाई की तारीख तय की है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रशासनिक लापरवाही के कारण अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने का अवसर खो बैठा, जिससे उसके भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

धर्मशाला की जगह ढलियारा का पता दर्ज

याचिकाकर्ता के अनुसार, उसे 21 जून को आयोजित NEET परीक्षा में शामिल होना था। एडमिट कार्ड में उसका परीक्षा केंद्र राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, ढलियारा (जिला कांगड़ा) दर्शाया गया था। लेकिन निर्धारित तिथि पर जब वह वहां पहुंचा तो पता चला कि उस नाम का कोई परीक्षा केंद्र मौजूद ही नहीं है।

याचिका में यह भी कहा गया है कि एडमिट कार्ड पर दिया गया टेस्ट सेंटर नंबर धर्मशाला के केंद्र का था, जबकि पता और पिन कोड ढलियारा क्षेत्र का दर्ज था। इस भ्रम की वजह से अभ्यर्थी समय पर सही परीक्षा केंद्र तक नहीं पहुंच सका और परीक्षा देने से वंचित रह गया।

लापरवाही से करियर प्रभावित होने का आरोप

याचिकाकर्ता ने अदालत में दायर याचिका में कहा है कि एडमिट कार्ड तैयार करने में संबंधित अधिकारियों की लापरवाही के कारण उसका एक वर्ष प्रभावित हो सकता है। उसका कहना है कि यदि परीक्षा केंद्र की जानकारी सही होती तो वह निर्धारित समय पर परीक्षा में शामिल हो सकता था।

हाई कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए केंद्र सरकार और NTA से जवाब तलब किया है। अब सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत 15 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई करेगी। यह मामला परीक्षा केंद्र आवंटन प्रक्रिया और परीक्षा प्रबंधन की पारदर्शिता को लेकर भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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