वन नेशन-वन इलेक्शन यानी एक देश-एक चुनाव से जुड़े 129वें संविधान संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त संसदीय समिति (JPC) में मंथन जारी है। सोमवार को हुई JPC की अहम बैठक में समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी के अलावा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम, टीएमसी सांसद सागरिका घोष और एनसीपी (शरद पवार) की सांसद सुप्रिया सुले समेत कई सदस्य शामिल हुए।
नई दिल्ली: भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की योजना को लेकर राजनीतिक और संवैधानिक चर्चा तेज हो गई है। ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ यानी एक देश-एक चुनाव से जुड़े 129वें संविधान संशोधन विधेयक पर बनी संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की सोमवार को अहम बैठक हुई। बैठक में सत्तापक्ष के साथ विपक्षी दलों के कई प्रमुख नेताओं ने भी हिस्सा लिया। इनमें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम, तृणमूल कांग्रेस की सांसद सागरिका घोष और एनसीपी (शरद पवार) की सांसद सुप्रिया सुले शामिल रहीं।
बैठक की अध्यक्षता JPC चेयरमैन पीपी चौधरी ने की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि समिति अब तक जिन हितधारकों से बातचीत कर चुकी है, उनमें बड़ी संख्या एक साथ चुनाव कराने के विचार के समर्थन में है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि पर्याप्त राजनीतिक इच्छाशक्ति होने पर 2029 में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव कराने की संभावना पर विचार किया जा सकता है।
2029 में लागू हो सकता है वन नेशन-वन इलेक्शन?
वन नेशन-वन इलेक्शन को लेकर पहले 2034 के आसपास की संभावित समयसीमा की चर्चा होती रही है। हालांकि, अब JPC अध्यक्ष के बयान के बाद 2029 में इसे लागू करने की संभावना को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। अगर प्रस्तावित व्यवस्था 2029 में लागू होती है, तो लोकसभा चुनाव के साथ बड़ी संख्या में राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव भी एक ही चरण में या निर्धारित समन्वित समयसीमा में कराए जा सकते हैं। हालांकि, मौजूदा विधानसभाओं के कार्यकाल में बदलाव और संवैधानिक प्रावधानों को लेकर कई जटिल सवालों का समाधान करना होगा।
क्या भारत में पहले होते थे एक साथ चुनाव?
भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की व्यवस्था नई नहीं है। आजादी के बाद शुरुआती वर्षों में देश में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए थे। 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा चुनावों के साथ अधिकांश राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हुए। हालांकि, 1967 के बाद कई राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता के कारण विधानसभा कार्यकाल समय से पहले समाप्त हुए और राष्ट्रपति शासन लगाया गया।
इसके बाद अलग-अलग राज्यों में चुनावों का चक्र बदलता चला गया और लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव अलग-अलग समय पर होने लगे। अब प्रस्तावित सुधार के जरिए चुनावी चक्र को फिर से एक साथ लाने की कोशिश की जा रही है।
सरकार के पक्ष में क्या तर्क?
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वन नेशन-वन इलेक्शन के समर्थकों का कहना है कि देश में बार-बार चुनाव होने से सरकारी मशीनरी और प्रशासनिक संसाधनों पर दबाव बढ़ता है। चुनावी ड्यूटी में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी और शिक्षक लगाए जाते हैं, जिससे नियमित प्रशासन और शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होने की बात कही जाती है।समर्थकों के अनुसार, यदि चुनाव एक निर्धारित चक्र में होंगे तो चुनावी खर्च कम करने, प्रशासनिक संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने और विकास योजनाओं को बिना बार-बार आचार संहिता के व्यवधान के लागू करने में मदद मिल सकती है।
कुछ आकलनों में अर्थव्यवस्था और विकास पर भी सकारात्मक प्रभाव का दावा किया गया है, हालांकि इन अनुमानों को लेकर अलग-अलग विशेषज्ञों की राय है।
विपक्ष की सबसे बड़ी आपत्तियां क्या हैं?
विपक्षी दलों का तर्क है कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने के लिए संविधान में बड़े बदलाव की आवश्यकता होगी। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि यदि किसी राज्य की सरकार पांच साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले गिर जाती है तो क्या व्यवस्था होगी। विपक्ष यह भी सवाल उठा रहा है कि अगर किसी विधानसभा का कार्यकाल बीच में समाप्त हो जाए तो क्या वहां तुरंत चुनाव कराया जाएगा या अगली निर्धारित चुनावी तारीख तक राष्ट्रपति शासन रहेगा। इसके अलावा, किसी राज्य में केवल कुछ वर्षों के लिए चुनाव कराना भी राजनीतिक और संवैधानिक रूप से विवादित हो सकता है।
2029 में चुनाव हुआ तो राज्यों पर क्या असर पड़ेगा?
2029 में एक साथ चुनाव कराने की स्थिति में अलग-अलग राज्यों के मौजूदा विधानसभा कार्यकाल को समायोजित करना पड़ेगा। कुछ राज्यों में समय से पहले विधानसभा चुनाव कराने पड़ सकते हैं, जबकि कुछ राज्यों के कार्यकाल को बढ़ाने या घटाने की जरूरत पड़ सकती है। यही कारण है कि One Nation One Election केवल चुनाव की तारीख एक करने का मामला नहीं है, बल्कि इसमें संविधान, संसद, राज्य विधानसभाओं और संघीय ढांचे से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं।









