केंद्र की मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल का बजट 2026 पेश कर दिया है। बजट पेश होने के बाद उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की।
नई दिल्ली: केंद्रीय बजट 2026 पेश होने के बाद उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार (ए के) शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और बजट के प्रमुख फायदों को साझा किया। शर्मा ने इस अवसर पर बजट को समावेशी, जनहितकारी और प्रदेश के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए तैयार बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के साथ फोटो शेयर करते हुए केंद्र सरकार की सराहना की और विपक्ष पर भी अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधा।
बजट 2026: समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखा गया
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 53.47 लाख करोड़ रुपये से अधिक के बजट में किसानों, युवाओं, व्यापारियों और शहरी-ग्रामीण आबादी को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। यूपी के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि यह बजट सामाजिक न्याय, आर्थिक सशक्तिकरण और समेकित विकास को प्राथमिकता देता है।
शर्मा ने बताया कि पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि बजट में किए गए प्रावधान सरकार की दीर्घकालीन विकास रणनीति और स्पष्ट सोच को दर्शाते हैं।
उत्तर प्रदेश के लिए बजट में विशेष प्रावधान
ए के शर्मा ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026 में उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास को विशेष महत्व दिया गया है। बजट के प्रावधानों से:
- औद्योगिक निवेश में वृद्धि होगी
- रोजगार सृजन को नई गति मिलेगी
- शहरी-ग्रामीण संतुलित विकास को बढ़ावा मिलेगा
इसके साथ ही यूपी को देश के विकास इंजन के रूप में और अधिक सशक्त बनाने में मदद मिलेगी।
पीएम सूर्य घर योजना में तेजी
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि बजट में सोलर ग्लास के मुख्य घटक सोडियम एंटीमोनाइट पर कस्टम ड्यूटी छूट मिलने से पीएम सूर्य घर योजना के क्रियान्वयन में तेजी आएगी। इससे न केवल स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा बल्कि नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने की दिशा में भी देश तेजी से आगे बढ़ेगा। साथ ही, केंद्रीय बजट में म्युनिसिपल बॉन्ड को बढ़ावा देने के प्रावधानों से शहरी निकाय अधिक आत्मनिर्भर बनेंगे और उनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी।
ए के शर्मा ने कहा कि बजट के प्रावधानों से विकास परियोजनाओं में निजी और संस्थागत निवेश बढ़ेगा और शहरों में आधारभूत सुविधाओं का व्यापक विस्तार संभव होगा। विशेष रूप से टियर-2 और टियर-3 शहरों के लिए धन आवंटन बढ़ने से यूपी के लगभग 45 शहरों में आधारभूत संरचना के विकास को नई गति मिलेगी। इस प्रावधान से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के माध्यम से प्रत्येक नागरिक को पक्का आवास उपलब्ध कराने का अवसर मिलेगा।
