प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सचिवों की उच्चस्तरीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में लोगों के जीवन को आसान बनाने और कारोबार सुगमता (Ease of Doing Business) बढ़ाने के उद्देश्य से लागू किए गए सुधारों की समीक्षा की जाएगी।
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सचिवों के साथ एक महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक का उद्देश्य केंद्र सरकार की प्रमुख सुधार पहलों की प्रगति की समीक्षा करना, प्रशासनिक दक्षता को मजबूत करना और नागरिकों तथा उद्योग जगत के लिए सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में आगे की रणनीति तैयार करना है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, बैठक में विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी अपने-अपने विभागों की उपलब्धियों, लंबित परियोजनाओं, डिजिटल सुधारों, जन-केंद्रित योजनाओं और प्रशासनिक बदलावों पर विस्तृत प्रस्तुति देंगे। बैठक का प्रमुख फोकस शासन प्रणाली को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और परिणाम-आधारित बनाने पर रहेगा।
विकसित भारत 2047 विजन पर होगी व्यापक चर्चा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह वर्ष भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने का प्रतीक होगा। इसी दीर्घकालिक दृष्टि के तहत सरकार प्रशासनिक सुधार, डिजिटल परिवर्तन, आर्थिक विकास और बेहतर सार्वजनिक सेवाओं को प्राथमिकता दे रही है।
सूत्रों के मुताबिक, आज की बैठक में "विकसित भारत 2047" रोडमैप के तहत लागू किए जा रहे सुधारों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही आने वाले वर्षों में लागू किए जाने वाले अगली पीढ़ी के सुधारों (Next-Generation Reforms) पर भी विचार-विमर्श होने की संभावना है। सरकार का उद्देश्य ऐसी नीतियां लागू करना है, जिनसे नागरिकों के दैनिक जीवन को अधिक सरल बनाया जा सके, सरकारी सेवाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित हो और व्यवसायों के लिए नियामकीय प्रक्रियाएं अधिक पारदर्शी एवं तेज़ बन सकें।
प्रशासनिक दक्षता और समयबद्ध क्रियान्वयन पर रहेगा जोर
बैठक में प्रधानमंत्री सचिवों को सरकारी योजनाओं के प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने का संदेश दे सकते हैं। माना जा रहा है कि वे मंत्रालयों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह करेंगे कि जनहित से जुड़ी परियोजनाओं में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी या प्रशासनिक बाधा न आए। इसके अलावा, विभिन्न मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय, तकनीक के अधिक उपयोग, डेटा-आधारित निर्णय प्रणाली और जवाबदेही को मजबूत करने जैसे विषयों पर भी चर्चा होने की संभावना है।
विशेषज्ञों का मानना है कि तेज़ निर्णय प्रक्रिया और प्रभावी क्रियान्वयन सरकार की विकास रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं और इसी दिशा में यह बैठक अहम मानी जा रही है।
आर्थिक प्रदर्शन भी रहेगा चर्चा का प्रमुख विषय
बैठक में देश की हालिया आर्थिक प्रगति पर भी विचार किया जा सकता है। हाल के आर्थिक आंकड़ों के अनुसार भारत ने मजबूत घरेलू मांग, सरकारी पूंजीगत व्यय और निवेश गतिविधियों के बल पर उल्लेखनीय आर्थिक वृद्धि दर्ज की है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर 7.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि जनवरी-मार्च तिमाही में अर्थव्यवस्था ने 7.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। यह प्रदर्शन कई वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बेहतर माना जा रहा है।
सरकार का मानना है कि बुनियादी ढांचे में निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार, विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा और उपभोग में वृद्धि ने आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान की है।
Ease of Living और Ease of Doing Business पर रहेगा विशेष फोकस
प्रधानमंत्री मोदी लगातार "Ease of Living" और "Ease of Doing Business" को सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल बताते रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि नागरिकों को सरकारी सेवाएं अधिक सरल, पारदर्शी और डिजिटल माध्यम से उपलब्ध हों, जबकि उद्योगों और निवेशकों को व्यवसाय शुरू करने और विस्तार करने में कम प्रशासनिक बाधाओं का सामना करना पड़े।
बैठक में इस दिशा में लागू की गई नीतियों की समीक्षा की जाएगी और यह आकलन किया जाएगा कि विभिन्न मंत्रालयों द्वारा उठाए गए कदमों का नागरिकों और उद्योग जगत पर कितना प्रभाव पड़ा है।
