पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान हिंसा और फायरिंग के दावे सामने आए हैं। प्रदर्शनकारियों की मौत और चुनावी धांधली के आरोपों ने क्षेत्र का राजनीतिक माहौल और अधिक तनावपूर्ण बना दिया है।
इसलामबाद: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान हिंसा और राजनीतिक टकराव के दावों ने पूरे क्षेत्र का माहौल तनावपूर्ण बना दिया है। विभिन्न स्थानीय संगठनों और राजनीतिक दलों की ओर से आरोप लगाया गया कि सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की, जिसमें कई लोगों की मौत हुई और अनेक अन्य घायल हुए। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है और आधिकारिक स्तर पर भी अलग-अलग बयान सामने आए हैं।
चुनाव के दौरान सामने आई इन घटनाओं ने एक बार फिर PoK की राजनीतिक स्थिति, प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा हालात को अंतरराष्ट्रीय चर्चा का विषय बना दिया है।
प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
सरकार विरोधी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) के समर्थकों का आरोप है कि रावलाकोट क्षेत्र में शांतिपूर्ण मार्च के दौरान सुरक्षा बलों ने बल प्रयोग किया। संगठन ने दावा किया कि फायरिंग में कम से कम 19 लोगों की मौत हुई। संगठन ने सोशल मीडिया पर मृतकों की कथित सूची भी साझा की। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा पुष्टि नहीं हुई है और सरकारी पक्ष ने अभी तक इन आरोपों पर विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया जारी नहीं की है।
राजनीतिक दलों के बीच भी आरोप-प्रत्यारोप
चुनाव के दौरान पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) और पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) ने भी एक-दूसरे पर हिंसा और चुनावी धांधली के आरोप लगाए। PPP ने दावा किया कि उसके एक कार्यकर्ता की गोली लगने से मौत हुई, जबकि अन्य कार्यकर्ता घायल हुए। दूसरी ओर PML-N ने भी विपक्ष पर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के आरोप लगाए। इन आरोपों ने चुनाव की निष्पक्षता को लेकर नई बहस छेड़ दी है।
चुनाव का बहिष्कार और विरोध प्रदर्शन
PoK के कई इलाकों में लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया। कुछ मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या बेहद कम रही। कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन हुए और लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। JAAC लंबे समय से प्रशासनिक सुधार, गिरफ्तार कार्यकर्ताओं की रिहाई और विभिन्न मामलों को वापस लेने जैसी मांगें उठा रही है। संगठन का कहना है कि जब उनकी मांगों पर कोई सहमति नहीं बनी, तब बड़े पैमाने पर विरोध मार्च निकाला गया।
प्रशासन ने कुछ क्षेत्रों में मतदान टाला
लगातार बढ़ते तनाव और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए प्रशासन ने पुंछ डिवीजन के कुछ हिस्सों सहित कई क्षेत्रों में चुनाव स्थगित करने का फैसला लिया। इन इलाकों में अब बाद की निर्धारित तारीख पर मतदान कराया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किए बिना स्वतंत्र और शांतिपूर्ण मतदान संभव नहीं है।
12 शरणार्थी सीटों को लेकर विवाद
PoK विधानसभा की कुल 45 निर्वाचित सीटों में 12 सीटें उन कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित हैं जो पाकिस्तान के अन्य हिस्सों में रहते हैं। यही व्यवस्था वर्तमान विवाद का प्रमुख कारण बनी हुई है। JAAC और कई स्थानीय समूहों का कहना है कि बाहरी क्षेत्रों में रहने वाले मतदाताओं का स्थानीय सरकार के गठन में निर्णायक भूमिका निभाना लोकतांत्रिक भावना के अनुरूप नहीं है। उनका आरोप है कि इन सीटों के कारण स्थानीय जनता का जनादेश कमजोर पड़ जाता है। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि यह व्यवस्था लंबे समय से संवैधानिक ढांचे का हिस्सा रही है और इसमें किसी भी बदलाव के लिए संविधान संशोधन आवश्यक होगा।
चुनाव तीन चरणों में क्यों हो रहे हैं?
मूल रूप से पूरे PoK में एक ही दिन चुनाव प्रस्तावित थे, लेकिन लगातार विरोध प्रदर्शन, सुरक्षा चुनौतियों और राजनीतिक तनाव को देखते हुए मतदान को तीन चरणों में कराने का निर्णय लिया गया। पहले चरण में मीरपुर डिवीजन में मतदान हुआ, जबकि अन्य क्षेत्रों में आगामी दिनों में मतदान कराया जाएगा। सबसे अधिक संवेदनशील पुंछ डिवीजन में मतदान सबसे बाद में निर्धारित किया गया है।
शीर्ष नेताओं ने किया जोरदार प्रचार
PoK चुनावों को लेकर पाकिस्तान के प्रमुख राजनीतिक दलों ने भी पूरी ताकत झोंक दी। PML-N की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने चुनाव प्रचार किया। वहीं PPP की ओर से बिलावल भुट्टो जरदारी ने कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया। दोनों दलों ने विकास, रोजगार और प्रशासनिक सुधार के वादे किए, जबकि विपक्ष ने चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाए।
सुरक्षा और लोकतंत्र पर उठे सवाल
विशेषज्ञों का मानना है कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान हिंसा और धांधली के आरोप लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर असर डाल सकते हैं। यदि इन आरोपों की निष्पक्ष जांच नहीं होती है, तो भविष्य में राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि यदि किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगे हैं, तो उनकी स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
आगे क्या?
फिलहाल PoK में स्थिति पर सुरक्षा एजेंसियां नजर बनाए हुए हैं। प्रशासन शेष चरणों के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराने की तैयारी कर रहा है। वहीं विपक्षी दल और आंदोलनकारी संगठन निष्पक्ष जांच, राजनीतिक सुधार और चुनावी पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं।आने वाले दिनों में जांच रिपोर्ट, आधिकारिक बयान और शेष चरणों के मतदान इस पूरे घटनाक्रम की दिशा तय करेंगे। फिलहाल क्षेत्र में राजनीतिक अनिश्चितता और सुरक्षा संबंधी चिंताएं बनी हुई हैं।
