दिल्ली की भाजपा सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान ड्यूटी करते हुए अपनी जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिवारों के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि कोविड ड्यूटी में शहीद हुए कर्मचारियों के परिवारों को 1 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी।
Covid Martyrs Compensation: दिल्ली की भाजपा सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान ड्यूटी करते हुए अपनी जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिवारों के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज ऐलान किया कि कोविड ड्यूटी में मृत कर्मचारियों के परिवारों को 1 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि जल्द ही दी जाएगी।
इससे पहले यह ऐलान 2021 में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा किया गया था, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार इस राशि को 2025 तक जारी नहीं कर पाई थी। अब नई सरकार ने इसे लागू करने का निर्णय लिया है।
ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि मुआवजा प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GOM) का गठन किया गया है। इस समूह में कैबिनेट मंत्री आशीष सूद, कपिल मिश्रा, डॉ. पंकज कुमार सिंह, रिलीफ ब्रांच के वरिष्ठ अधिकारी डिविजन कमिश्नर नीरज सेमवाल, और डीएम अमोल श्रीवास्तव शामिल हैं।
इस समिति का मुख्य काम सभी मामलों का फिर से वेरिफिकेशन करना और जल्द से जल्द 1 करोड़ रुपये की राशि शहीद कर्मचारियों के परिवारों तक पहुंचाना है।
कोविड-19 के दौरान कर्मचारियों का बलिदान याद किया
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कोरोना काल में डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मी, शिक्षक और अन्य फ्रंटलाइन वर्कर्स के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना दिल्ली और देश की सेवा की। उनका योगदान दिल्ली के इतिहास में सबसे निःस्वार्थ और प्रेरणादायी अध्याय के रूप में दर्ज होगा।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि 2020-2021 में कोविड ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों की लंबित अनुग्रह राशि अब भाजपा सरकार में जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि पूर्व केजरीवाल सरकार ने केवल इस मामले में प्रचार किया, लेकिन लगभग 5 साल तक प्रक्रिया पूरी नहीं करने के कारण राशि परिवारों तक नहीं पहुंची।रेखा गुप्ता ने बताया कि भाजपा सरकार बनने के बाद प्रक्रिया को सरल और मानवीय बनाया गया है, ताकि शहीद कर्मचारियों के परिवारों तक सहायता जल्दी पहुंच सके। उन्होंने कहा कि यह कदम न केवल प्रशासनिक सुधार का प्रतीक है, बल्कि संवेदनशील और जवाबदेह शासन की भी मिसाल है।
