Reporters Without Borders की 2026 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में India 157वें स्थान पर पहुंच गया। रिपोर्ट में पत्रकारों पर कानूनी दबाव, राजनीतिक हस्तक्षेप और बढ़ती सेल्फ-सेंसरशिप को प्रेस की आजादी में गिरावट की मुख्य वजह बताया गया है।
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026: दुनिया भर में मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर जारी नई रिपोर्ट में भारत की स्थिति को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। अंतरराष्ट्रीय संस्था Reporters Without Borders (RSF) द्वारा जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत 180 देशों की सूची में 157वें स्थान पर पहुंच गया है।
पिछले वर्ष भारत 151वें स्थान पर था, लेकिन इस बार उसकी रैंकिंग और नीचे चली गई। रिपोर्ट के अनुसार भारत की स्थिति जॉर्जिया, कंबोडिया और पाकिस्तान जैसे कई देशों से भी नीचे दर्ज की गई है।
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स क्या है?
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स एक वार्षिक वैश्विक रिपोर्ट है, जिसे RSF वर्ष 2002 से जारी कर रहा है। यह रिपोर्ट दुनिया के विभिन्न देशों में पत्रकारों और मीडिया संस्थानों की स्वतंत्रता का आकलन करती है।
रैंकिंग तय करने के लिए कई प्रमुख मानकों को ध्यान में रखा जाता है, जिनमें शामिल हैं:
- पत्रकारों की सुरक्षा
- संपादकीय स्वतंत्रता
- कानूनी ढांचा
- राजनीतिक दबाव
- मीडिया पर हिंसा और उत्पीड़न
- सूचना तक पहुंच की स्वतंत्रता
यह रिपोर्ट वैश्विक लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्वपूर्ण संकेतक मानी जाती है।
भारत की रैंकिंग गिरने के पीछे क्या कारण बताए गए?
RSF की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रेस स्वतंत्रता पर बढ़ते दबाव के पीछे मुख्य रूप से दो बड़े कारण बताए गए हैं।
1. पत्रकारों पर कानूनी दबाव
रिपोर्ट में कहा गया है कि पत्रकारों के खिलाफ मानहानि, राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य आपराधिक कानूनों का उपयोग बढ़ा है। इससे स्वतंत्र रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों और मीडिया संगठनों पर दबाव बनता है।
RSF का कहना है कि कई मामलों में कानूनी प्रक्रियाओं का इस्तेमाल आलोचनात्मक आवाजों को डराने और सीमित करने के लिए किया जा रहा है।
2. राजनीतिक दबाव और बढ़ती सेंसरशिप
रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि मीडिया संस्थानों पर राजनीतिक प्रभाव और दबाव लगातार बढ़ रहा है। इससे संपादकीय स्वतंत्रता प्रभावित होती है और कई पत्रकार संवेदनशील मुद्दों पर खुलकर रिपोर्टिंग करने से बचते हैं।
विशेषज्ञों के अनुसार, यह स्थिति लोकतांत्रिक संवाद और निष्पक्ष सूचना व्यवस्था के लिए चुनौती बन सकती है।
वैश्विक स्तर पर भी बिगड़ रही है प्रेस की स्थिति
RSF की रिपोर्ट केवल भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में पत्रकारिता के लिए चुनौतीपूर्ण माहौल की ओर संकेत करती है।
रिपोर्ट के अनुसार, सर्वेक्षण किए गए आधे से अधिक देशों में प्रेस की स्थिति “कठिन” या “गंभीर” श्रेणी में पहुंच चुकी है। यह पिछले 25 वर्षों में सबसे खराब वैश्विक स्थिति मानी जा रही है।
अमेरिका और यूरोप भी प्रभावित
रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका भी सात स्थान नीचे खिसककर 64वें नंबर पर पहुंच गया है। इसके पीछे राजनीतिक हस्तक्षेप और पत्रकारों के खिलाफ बढ़ती कार्रवाई को कारण बताया गया।
हालांकि यूरोपीय देश अभी भी शीर्ष स्थानों पर हैं, लेकिन वहां भी मीडिया स्वतंत्रता से जुड़ी चिंताएं बढ़ रही हैं।
नॉर्वे फिर बना दुनिया का सबसे स्वतंत्र मीडिया वाला देश
2026 की रैंकिंग में Norway लगातार दसवें वर्ष भी शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। वहीं सबसे निचले स्थान पर इरिट्रिया को रखा गया है, जहां मीडिया पर कड़े सरकारी नियंत्रण की बात कही गई है।
लोकतंत्र और मीडिया पर क्या असर पड़ता है?
विशेषज्ञों का मानना है कि प्रेस की स्वतंत्रता में गिरावट का सीधा असर लोकतंत्र की गुणवत्ता पर पड़ता है।
सेल्फ-सेंसरशिप का बढ़ना
जब पत्रकारों को कानूनी कार्रवाई, गिरफ्तारी या दबाव का डर होता है, तो कई बार वे संवेदनशील मुद्दों पर रिपोर्टिंग करने से बचने लगते हैं। इससे जनता तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचने में बाधा आती है।
जवाबदेही कमजोर होना
स्वतंत्र मीडिया सरकार और संस्थाओं की जवाबदेही तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि मीडिया स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाता, तो भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग से जुड़े मामलों का खुलासा कम हो सकता है।
अंतरराष्ट्रीय छवि पर असर
किसी भी लोकतांत्रिक देश की वैश्विक छवि उसके संस्थागत ढांचे और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ी होती है। प्रेस स्वतंत्रता में गिरावट विदेशी निवेश और अंतरराष्ट्रीय विश्वास को भी प्रभावित कर सकती है।
