NIA ने खुलासा किया कि PFI ने केरल में 950 लोगों की हिट लिस्ट बनाई थी। लिस्ट में एक रिटायर्ड जज भी शामिल थे। जांच के दौरान दस्तावेजों से यह साजिश सामने आई है।
NIA Probe PFI Hit List: नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के खिलाफ अपनी जांच में एक गंभीर खुलासा किया है। एजेंसी ने अदालत में बताया कि PFI ने केरल में 950 लोगों की एक हिट लिस्ट तैयार की थी। इस लिस्ट में एक रिटायर्ड जिला जज का नाम भी शामिल है। यह जानकारी उस समय सामने आई जब NIA ने केरल की विशेष अदालत में आरएसएस नेता श्रीनिवासन की हत्या से जुड़े मामले में चार आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दस्तावेज पेश किए।
श्रीनिवासन हत्या केस से जुड़ा है मामला
यह मामला 2022 में केरल के पलक्कड़ जिले में हुए आरएसएस नेता श्रीनिवासन की हत्या से जुड़ा है। NIA ने अदालत को बताया कि इस केस की जांच के दौरान PFI की खतरनाक योजना का पर्दाफाश हुआ। जांच एजेंसी को कई ऐसे दस्तावेज और साक्ष्य मिले हैं जो PFI की हिट लिस्ट की पुष्टि करते हैं।
हिट लिस्ट में सभी समुदायों के लोग
NIA ने अदालत में जानकारी दी कि 51वें आरोपी सिराजुद्दीन के पास से जब्त आठ दस्तावेजों में करीब 240 लोगों के नाम थे। ये नाम विभिन्न समुदायों से संबंधित हैं। वहीं, अलुवा स्थित पेरियार वैली कैंपस में की गई तलाशी के दौरान फरार चल रहे आरोपी अब्दुल वहाद के पर्स से भी पांच लोगों की हिट लिस्ट मिली। इस लिस्ट में एक पूर्व जिला जज का नाम भी शामिल था।
500 से ज्यादा नाम एक आरोपी के घर से मिले
इसके अलावा 69वें आरोपी अय्यूब के घर की तलाशी के दौरान करीब 500 लोगों के नामों वाली एक अन्य हिट लिस्ट बरामद हुई। इसी के साथ एक दस्तावेज में 232 लोगों के नामों की सूची मिली। इन सभी सूचियों को मिलाकर हिट लिस्ट में कुल 950 नामों की पुष्टि हुई है।
PFI की साजिश का हिस्सा था ट्रेनिंग और हिंसा का प्लान
NIA ने बताया कि PFI सिर्फ लिस्ट तैयार करने तक सीमित नहीं था बल्कि वह अपने कैडर को फिजिकल ट्रेनिंग और हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दे रहा था। जांच में सामने आया कि संगठन देशभर में साम्प्रदायिक तनाव फैलाकर अशांति फैलाने की साजिश रच रहा था। NIA के अनुसार, PFI के पास एक दीर्घकालिक योजना थी, जिसे 'India 2047 Plan' कहा जा रहा है। इस योजना के तहत भारत में इस्लामिक शासन स्थापित करने की साजिश रची जा रही थी।
गवाहों और वॉयस क्लिप्स से हुआ खुलासा
NIA ने अपने दावों के समर्थन में अदालत में गवाहों के बयान और वॉयस क्लिप्स भी पेश किए। इन सबूतों से यह स्पष्ट होता है कि PFI की रणनीति सिर्फ हिंसा फैलाने की नहीं बल्कि देश की व्यवस्था को चुनौती देने की थी।
जमानत याचिकाएं खारिज
इस मामले में गिरफ्तार किए गए चार आरोपियों मुहम्मद बिलाल, रियासुद्दीन, अंसार के.पी. और सहीर के.वी. की जमानत याचिका का NIA ने विरोध किया। विशेष अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने और दस्तावेजों की समीक्षा के बाद चारों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि इन आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं।
