जन सुराज पार्टी ने बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पद से हटाने की मांग करते हुए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। पार्टी ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि चौधरी ने 1995 के हत्या मामले में गलत जानकारी दी थी और उनका पद पर बने रहना संविधान का मजाक है।
पटना: बिहार में राजनीतिक तापमान बढ़ता जा रहा है। जन सुराज पार्टी ने बुधवार को राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुए उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पद से हटाने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि चौधरी का पद पर बने रहना संविधान के लिए गंभीर चुनौती है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने कहा कि यदि प्रधानमंत्री और राज्यपाल कार्रवाई नहीं करते हैं तो वे न्यायालय का सहारा लेंगे।
प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से की मुलाकात
जन सुराज पार्टी का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह, प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती और किशोर कुमार मुन्ना के नेतृत्व में राजभवन पहुंचा। पार्टी ने ज्ञापन राज्यपाल अरिफ मोहम्मद खान को सौंपा। हालांकि, राज्यपाल ने स्वयं मुलाकात नहीं की और उनकी ओर से प्रधान सचिव ने ज्ञापन ग्रहण किया।
उदय सिंह ने कहा कि पार्टी ने विशेष समय लेकर यह मुलाकात की थी, लेकिन अफसोस की बात है कि राज्यपाल खुद उपस्थित नहीं हुए। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी का प्रयास है कि इस मामले में उच्चतम अधिकारियों को जानकारी दी जाए ताकि कानून और संविधान का उल्लंघन न हो।
सम्राट चौधरी पर 1995 हत्या मामले के आरोप
जन सुराज पार्टी के अध्यक्ष उदय सिंह और प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 1995 में दर्ज हत्या के मुकदमे से बचने के लिए अदालत में नाबालिग होने का दावा किया था। हालांकि, उनके 2020 के विधान परिषद शपथ पत्र में उम्र 51 वर्ष दर्ज की गई थी।
इस आधार पर पार्टी का कहना है कि हत्या की घटना के समय चौधरी की उम्र लगभग 20-25 वर्ष थी। उदय सिंह ने कहा कि इस झूठे दावे के कारण उन्हें तत्काल गिरफ्तार कर पुनः मुकदमा चलाया जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि अदालत से बरी होने तक चौधरी को जेल में रखा जाना चाहिए।
प्रधानमंत्री और राज्यपाल से की कार्रवाई की अपील
उदय सिंह ने कहा कि उन्होंने इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखा है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और कानून का पालन करने की नीतियों को बढ़ावा दिया है, इसलिए उन्हें इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए।
पार्टी का यह भी कहना है कि नीतीश कुमार सरकार से उन्हें कोई उम्मीद नहीं है। यदि राज्यपाल और प्रधानमंत्री से कार्रवाई नहीं होती है तो पार्टी न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह मांग संविधान और कानून के पालन के लिए उठाई गई है।
सम्राट चौधरी आरोपों से राजनीति और न्याय में हलचल
सम्राट चौधरी के खिलाफ लगाए गए आरोपों ने राज्य में राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। विपक्षी दलों और समाजिक कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा हो रही है कि इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया को त्वरित किया जाना चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि आरोप प्रमाणित होते हैं, तो यह केवल उपमुख्यमंत्री के लिए नहीं बल्कि पूरे राजनीतिक परिदृश्य के लिए गंभीर चुनौती होगी।
जन सुराज पार्टी का कहना है कि यह मामला सिर्फ राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का नहीं है, बल्कि संविधान, कानून और सार्वजनिक विश्वास से जुड़ा है। उन्होंने राज्य और केंद्र से शीघ्र कार्रवाई की मांग दोहराई है।
