संसद के मानसून सत्र में विपक्ष SIR पर चर्चा की मांग कर रहा है। सरकार खेल विधेयकों पर फोकस में है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने का प्रस्ताव भी पेश होगा।
Monsoon Session 2025: संसद का मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ता दिख रहा है। विपक्ष मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर चर्चा की मांग को लेकर एकजुट है, वहीं सरकार खेल प्रशासन सुधार से जुड़े विधेयकों को पारित कराने पर जोर दे रही है। राज्यसभा में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने का प्रस्ताव भी सूचीबद्ध है। इस बीच, चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। SIR को लेकर जारी गतिरोध के बीच संसद में आज फिर से हंगामा होने की संभावना है।
संसद में आज भी गतिरोध के आसार
संसद के मौजूदा मानसून सत्र में विपक्ष और सरकार के बीच टकराव लगातार बढ़ रहा है। विपक्ष बिहार सहित कई राज्यों में चल रही मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) पर चर्चा की मांग कर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि यह प्रक्रिया राजनीतिक रूप से प्रेरित है और इससे उनके समर्थक वोटरों को सूची से हटाया जा रहा है।
वहीं सरकार इस मुद्दे को चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार बताकर चर्चा से इनकार कर रही है। इस विवाद के चलते संसद की कार्यवाही बार-बार स्थगित करनी पड़ रही है।
खेल प्रशासन विधेयक पर सरकार का फोकस
विपक्ष के विरोध के बावजूद सरकार लोकसभा में राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक को पारित कराने की योजना में है। इस विधेयक का उद्देश्य खेल संघों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। सरकार का मानना है कि यह विधेयक भारतीय खेल क्षेत्र में सुधार की दिशा में अहम कदम है। विधेयक में खेल निकायों की स्वायत्तता के साथ-साथ निगरानी तंत्र को मजबूत करने का प्रस्ताव है।
राज्यसभा में मणिपुर पर चर्चा
राज्यसभा की कार्यसूची में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को 13 अगस्त से अगले छह महीने के लिए बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव शामिल है। गृह मंत्री अमित शाह इस प्रस्ताव को पेश करेंगे। मणिपुर में जारी अशांति और कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए यह कदम जरूरी बताया जा रहा है।
दो सप्ताह से ठप है संसद की कार्यवाही
21 जुलाई से शुरू हुआ मानसून सत्र अब तक गंभीर रूप से प्रभावित रहा है। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर को छोड़कर कोई भी बड़ी चर्चा या विधेयक पारित नहीं हो सका है। विपक्ष SIR पर चर्चा की मांग को लेकर संसद के दोनों सदनों में लगातार प्रदर्शन कर रहा है।
विपक्षी गठबंधन INDIA ने SIR के खिलाफ एकजुटता दिखाई है। गठबंधन के नेताओं का कहना है कि चुनाव आयोग की यह कवायद भाजपा के पक्ष में वोटर बेस को प्रभावित करने की रणनीति है।
राहुल गांधी ने लगाया वोट चोरी का आरोप
लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग 'वोट चोरी' में शामिल है और SIR के जरिए निष्पक्षता को नुकसान पहुंचाया जा रहा है।
इसके जवाब में चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को "पूरी तरह निराधार, अप्रमाणित और भ्रामक" बताया है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया केवल योग्य मतदाताओं को ही सूची में बनाए रखने के लिए की जा रही है।
SIR पर चुनाव आयोग की सफाई
चुनाव आयोग का कहना है कि SIR कोई नई प्रक्रिया नहीं है। इससे पहले भी राज्यों में समय-समय पर ऐसी गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया होती रही है। आयोग का यह भी कहना है कि SIR का उद्देश्य केवल फर्जी और अपात्र मतदाताओं को हटाना है, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था की पारदर्शिता बनी रहे।
संसद में बहस नहीं कर सकता चुनाव आयोग के कामकाज पर: रिजीजू
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजीजू ने कहा है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसके कार्यक्षेत्र पर संसद में बहस नहीं हो सकती। उन्होंने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि ऐसी बहस की अनुमति नहीं दी जा सकती। SIR कोई पहली बार नहीं किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग अपने अधिकार क्षेत्र में यह प्रक्रिया नियमित रूप से करता आया है। विपक्ष की मांग पर निर्णय लेना लोकसभा और राज्यसभा अध्यक्ष का विषय है।
संसद में लंबित अन्य विधेयक
खेल प्रशासन विधेयक के अलावा लोकसभा में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (Anti-Doping) संशोधन विधेयक भी विचार के लिए सूचीबद्ध किया गया है। यह विधेयक भारत में खेलों में डोपिंग पर नियंत्रण और सख्त निगरानी व्यवस्था लागू करने के उद्देश्य से लाया गया है। सरकार का कहना है कि यदि संसद में जारी गतिरोध ऐसे ही जारी रहा तो वह अपने प्रमुख विधेयकों को बिना चर्चा के भी पारित कराने की कोशिश करेगी।
