त्रिपुरा सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में आगे बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं। वित्त मंत्री प्रणजीत सिंघा रॉय के अनुसार केंद्र और राज्य कर्मचारियों के DA में करीब 19 प्रतिशत अंतर है, जिसे आर्थिक क्षमता के अनुसार धीरे-धीरे कम किया जाएगा।
अगरतला: त्रिपुरा सरकार ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में आगे और बढ़ोतरी की संभावना से इनकार नहीं किया है। वित्त मंत्री प्रणजीत सिंघा रॉय ने संकेत दिया है कि सरकार केंद्रीय और त्रिपुरा सरकार के कर्मचारियों के DA के बीच मौजूद अंतर को धीरे-धीरे कम करने के विकल्पों पर विचार कर रही है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य की मौजूदा वित्तीय स्थिति किसी भी बड़े फैसले में सबसे महत्वपूर्ण कारक होगी।
केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों के DA में 19 प्रतिशत का अंतर
सरकार के अनुसार, लगातार संशोधनों के बाद फिलहाल केंद्र सरकार और त्रिपुरा सरकार के कर्मचारियों के DA में करीब 19 प्रतिशत अंकों का अंतर है। इस अंतर को लेकर कर्मचारियों के बीच लंबे समय से चर्चा होती रही है। राज्य सरकार का कहना है कि मुख्यमंत्री इस स्थिति से पूरी तरह अवगत हैं और सरकार चरणबद्ध तरीके से अंतर कम करने की दिशा में काम करना चाहती है।
वित्त मंत्री के संकेत ऐसे समय आए हैं, जब सरकारी कर्मचारियों की नजर आगामी DA संशोधन पर बनी हुई है। हालांकि सरकार ने अभी तक किसी निश्चित प्रतिशत या तारीख की घोषणा नहीं की है। इसलिए प्रस्तावित बढ़ोतरी को लेकर अंतिम निर्णय राज्य की वित्तीय स्थिति और उपलब्ध संसाधनों का आकलन करने के बाद ही लिया जाएगा।
सरकार ने वादों के बजाय आर्थिक क्षमता को प्राथमिकता दी
राज्य सरकार का कहना है कि उसने कर्मचारियों को ऐसा DA देने का वादा कभी नहीं किया जिसे आर्थिक परिस्थितियों के कारण पूरा करना मुश्किल हो। इसके बजाय सरकार ने अपनी वित्तीय क्षमता के अनुरूप समय-समय पर DA में बढ़ोतरी करने की नीति अपनाई है।
सरकार के मुताबिक, कर्मचारियों को आर्थिक राहत देना उसकी प्राथमिकताओं में शामिल है, क्योंकि सरकारी मशीनरी को प्रभावी ढंग से चलाने में कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सरकार का मानना है कि कर्मचारियों की वित्तीय जरूरतों की अनदेखी करके प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत नहीं किया जा सकता।
हालांकि, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त वित्तीय लाभ उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता होगी। इसी वजह से DA बढ़ोतरी के साथ-साथ राज्य की आय बढ़ाने के संभावित विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है।
रेवेन्यू गैप फंड बंद होने से बढ़ी वित्तीय चुनौती
त्रिपुरा सरकार ने अपनी वित्तीय चुनौतियों का उल्लेख करते हुए Revenue Gap Fund के बंद होने को भी महत्वपूर्ण कारण बताया है। सरकार के अनुसार, इस फंड के माध्यम से त्रिपुरा को पहले हर वर्ष करीब 4,000 करोड़ रुपये मिलते थे।
सरकार का कहना है कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद राज्यों के लिए इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ ही राज्यों को अपनी आय और राजस्व क्षमता मजबूत करने पर अधिक ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।
राज्य सरकार के सामने अब एक तरफ कर्मचारियों की आर्थिक अपेक्षाएं हैं, तो दूसरी तरफ सीमित वित्तीय संसाधनों के भीतर विकास और प्रशासनिक खर्चों को बनाए रखने की चुनौती है। ऐसे में DA में अतिरिक्त बढ़ोतरी का फैसला सरकार के लिए आसान नहीं होगा।
आठ वर्षों में नया टैक्स नहीं लगाने का दावा
सरकार ने अपनी वित्तीय नीति का उल्लेख करते हुए कहा कि सत्ता में रहने के आठ वर्ष पूरे होने के बावजूद राज्य में जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया गया है। अब सरकार अपने कार्यकाल के नौवें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है और उसने करों का अतिरिक्त बोझ डालने से भी परहेज किया है।
सरकार का सवाल है कि यदि कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त वित्तीय लाभ देना है तो उसके लिए अतिरिक्त आय कहां से आएगी। इसी सवाल के चलते राज्य प्रशासन अब राजस्व बढ़ाने के नए स्रोतों और उपलब्ध संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल पर विचार कर रहा है।
सरकार का तर्क है कि जनता पर अतिरिक्त कर लगाए बिना कर्मचारियों को अधिक आर्थिक लाभ देने के लिए संतुलित वित्तीय रणनीति की जरूरत होगी। इस दिशा में विभिन्न विकल्पों पर चर्चा जारी है।
मुख्यमंत्री कर रहे विकल्पों की समीक्षा
सरकार के मुताबिक DA बढ़ोतरी के मुद्दे पर विस्तृत स्तर पर चर्चा चल रही है। मुख्यमंत्री भी संभावित विकल्पों और उनके वित्तीय प्रभाव का आकलन कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया जाएगा, लेकिन इसके लिए राज्य की वित्तीय क्षमता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
सरकार ने यह भी कहा कि त्रिपुरा की आर्थिक स्थिति और संसाधनों से जुड़ी चिंताओं को समय-समय पर प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के सामने रखा गया है। राज्य सरकार का मानना है कि केंद्र के सहयोग और राज्य की अपनी राजस्व क्षमता में सुधार के जरिए भविष्य में कर्मचारियों के लिए बेहतर वित्तीय फैसले किए जा सकते हैं।
DA बढ़ोतरी पर अभी अंतिम फैसला नहीं
फिलहाल सरकार ने DA में संभावित अगली बढ़ोतरी के लिए कोई निश्चित प्रतिशत या समयसीमा घोषित नहीं की है। वित्तीय स्थिति की निगरानी के बाद ही इस संबंध में ठोस योजना तैयार की जाएगी।
कर्मचारियों के लिए सबसे अहम मुद्दा केंद्र और राज्य के DA के बीच मौजूद 19 प्रतिशत का अंतर है। सरकार ने संकेत दिया है कि वह इस अंतर को कम करने के पक्ष में है, लेकिन यह प्रक्रिया एक साथ पूरी करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ सकती है।
राज्य सरकार की ओर से दिए गए संकेतों के बाद कर्मचारियों में DA बढ़ोतरी को लेकर उम्मीद जरूर बढ़ी है, लेकिन अंतिम निर्णय के लिए उन्हें आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा। सरकार के सामने कर्मचारियों को राहत देने के साथ-साथ राज्य के वित्तीय संतुलन को बनाए रखने की दोहरी चुनौती है।
