अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ओबामा की ईरान न्यूक्लियर डील को इतिहास की सबसे खराब डील बताया। उन्होंने कहा कि नई वार्ता अलग होगी और ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। बातचीत और तनाव दोनों साथ जारी हैं।
ईरान/अमेरिका वॉर: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान परमाणु समझौते को लेकर पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की नीति पर कड़ा हमला बोला है। ट्रंप ने कहा कि 2015 में हुआ ईरान न्यूक्लियर डील अमेरिका के इतिहास की सबसे खराब विदेश नीति समझौतों में से एक था।
ट्रंप के अनुसार, उस समझौते ने ईरान को परमाणु क्षमता विकसित करने का अप्रत्यक्ष अवसर दिया और यह अमेरिका तथा उसके सहयोगियों की सुरक्षा के लिए खतरा साबित हुआ।
ट्रंप प्रशासन का नया रुख: जल्दबाजी नहीं, दबाव जारी
ट्रंप ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार ईरान के साथ किसी भी नए समझौते को लेकर जल्दबाजी में नहीं है। उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को निर्देश दिया है कि वार्ता को पूरी सावधानी और सख्ती के साथ आगे बढ़ाया जाए।
उन्होंने कहा कि जब तक कोई अंतिम और ठोस समझौता हस्ताक्षरित नहीं हो जाता, तब तक ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध और दबाव पूरी तरह जारी रहेंगे।
ट्रंप ने यह भी कहा कि समय अमेरिका के पक्ष में है और इसलिए किसी भी निर्णय में जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है।
ईरान को परमाणु हथियार से रोकना प्राथमिक लक्ष्य
अमेरिकी राष्ट्रपति ने दोहराया कि उनकी सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि ईरान किसी भी परिस्थिति में परमाणु हथियार विकसित या हासिल न कर सके।
ट्रंप ने कहा कि भविष्य का कोई भी समझौता ऐसा होगा जो पिछली डील से पूरी तरह अलग होगा और उसमें सख्त निगरानी और नियंत्रण व्यवस्था शामिल होगी।
AI इमेज और राजनीतिक संदेश से बढ़ा तनाव
रिपोर्ट्स के अनुसार, ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक AI-जनरेटेड इमेज साझा की, जिसमें एक ईरानी जहाज पर हमला दिखाया गया था। इस इमेज के साथ स्पेनिश शब्द “Adios” लिखा गया था, जिसका अर्थ “अलविदा” होता है।
इस पोस्ट को राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है और इसे ईरान के प्रति सख्त रुख का संकेत माना जा रहा है। इससे क्षेत्रीय तनाव और अधिक बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।
2015 ईरान न्यूक्लियर डील क्या थी
2015 में अमेरिका, ईरान और कई पश्चिमी देशों के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था, जिसे जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन (JCPOA) कहा जाता है।
इस समझौते का उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नियंत्रित करना था ताकि वह परमाणु हथियार विकसित न कर सके।
इस समझौते के तहत:
- ईरान ने यूरेनियम संवर्धन को सीमित करने पर सहमति दी
- अंतरराष्ट्रीय निरीक्षकों को परमाणु स्थलों तक पहुंच दी गई
- बदले में अमेरिका और यूरोपीय देशों ने आर्थिक प्रतिबंध हटाए
- ईरान को अंतरराष्ट्रीय व्यापार और तेल निर्यात में राहत मिली
हालांकि बाद में अमेरिका में इस डील को लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ गया।
ट्रंप का दावा: डील से ईरान को फायदा मिला
ट्रंप और उनके प्रशासन का मानना था कि यह समझौता ईरान के लिए अत्यधिक लाभकारी था और इससे उसके परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह रोका नहीं जा सका।
इसी कारण 2018 में ट्रंप ने अमेरिका को इस समझौते से बाहर कर लिया और ईरान पर फिर से कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए।
वर्तमान अमेरिका-ईरान वार्ता और स्थिति
रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर नए समझौते को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक कोई अंतिम सहमति नहीं बनी है।
सूत्रों के अनुसार:
- समझौते के कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातचीत जारी है
- दोनों पक्ष अपने-अपने राष्ट्रीय हितों पर अड़े हुए हैं
- अंतिम मंजूरी मिलने में अभी समय लग सकता है
- ईरान के शीर्ष नेतृत्व की मंजूरी आवश्यक होगी
- ओमान की भूमिका और बैकचैनल डिप्लोमेसी
ओमान इस पूरे विवाद में एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ देश की भूमिका निभा रहा है। वह अमेरिका और ईरान के बीच गुप्त और अप्रत्यक्ष बातचीत (backchannel diplomacy) को सुविधाजनक बना रहा है।
रिपोर्ट्स के अनुसार, ओमान ने हाल ही में दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा और होर्मुज स्ट्रेट में आवाजाही से जुड़े मुद्दों पर चर्चा भी करवाई है।
ईरान की प्रतिक्रिया: कड़ी शर्तों की मांग
ईरानी संसद और राजनीतिक नेतृत्व ने स्पष्ट किया है कि किसी भी समझौते में उनकी प्रमुख शर्तों को शामिल किया जाना चाहिए।
इनमें शामिल हैं:
- ईरान के परमाणु अधिकारों की मान्यता
- सभी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों को हटाना
- विदेशों में फंसी ईरानी संपत्तियों की वापसी
- क्षेत्रीय सुरक्षा गारंटी
- होर्मुज स्ट्रेट पर संप्रभु अधिकार
ईरान का कहना है कि बिना इन शर्तों के कोई भी समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।
इजराइल की चिंता और क्षेत्रीय तनाव
इजराइल लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चिंतित रहा है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कई बार कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिया जाएगा।
इजराइल का मानना है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम उसके राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है, जबकि ईरान दावा करता है कि उसका कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है।
वैश्विक असर: ऊर्जा और कूटनीति पर दबाव
विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव का सीधा असर वैश्विक ऊर्जा बाजार और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पड़ता है।
संभावित प्रभाव:
- कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव
- वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर असर
- मध्य पूर्व में सैन्य तनाव बढ़ने का खतरा
- अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक संतुलन में बदलाव
