युगांडा में सेना प्रमुख के आदेश पर प्रमुख स्वतंत्र मीडिया समूह के टीवी चैनल, अखबार और रेडियो सेवाएं बंद कर दी गईं। विपक्ष और मानवाधिकार संगठनों ने इसे प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला बताया, जबकि सरकार समर्थकों ने कार्रवाई का बचाव किया।
कंपाला: पूर्वी अफ्रीकी देश युगांडा में प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर गंभीर बहस छिड़ गई है। देश के सबसे प्रभावशाली स्वतंत्र मीडिया समूहों में शामिल नेशन मीडिया ग्रुप (NMG) ने आरोप लगाया है कि उसके कार्यालयों को सेना ने घेर लिया है और उसके टीवी चैनल, समाचार पत्र तथा रेडियो सेवाओं को बंद करा दिया गया है। यह कार्रवाई युगांडा के सेना प्रमुख जनरल मुहूजी कैनेरुगाबा के आदेश के बाद हुई, जो राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी के पुत्र भी हैं। इस घटनाक्रम ने देश में मीडिया की स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक संस्थाओं और अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्षी दलों और मानवाधिकार संगठनों ने इसे स्वतंत्र पत्रकारिता पर सीधा हमला बताया है।
डेली मॉनिटर और NTV सहित कई मीडिया संस्थान प्रभावित
नेशन मीडिया ग्रुप के स्वामित्व वाले प्रमुख समाचार पत्र डेली मॉनिटर ने बताया कि राजधानी कंपाला स्थित उसके मुख्यालय के बाहर सशस्त्र सैनिकों को तैनात कर दिया गया। इसके साथ ही समूह के प्रमुख टेलीविजन चैनल NTV Uganda और Spark TV का प्रसारण भी रोक दिया गया।
मीडिया समूह के अनुसार, कार्रवाई इतनी सख्त थी कि कर्मचारियों को कार्यालय परिसर में प्रवेश करने या वहां से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गई। टीवी दर्शकों को चैनल खोलने पर केवल "वीडियो उपलब्ध नहीं है" जैसा संदेश दिखाई दिया। हालांकि सरकार की ओर से तत्काल यह स्पष्ट नहीं किया गया कि इस कार्रवाई के पीछे आधिकारिक कारण क्या था।
सेना प्रमुख का बयान बना विवाद की वजह
घटनाक्रम के बीच सेना प्रमुख जनरल मुहूजी कैनेरुगाबा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई विवादित टिप्पणियां कीं। उन्होंने लिखा कि वह "स्वतंत्र प्रेस में विश्वास नहीं रखते" और मीडिया को "क्रांति के समर्थकों के मार्गदर्शन में चलना चाहिए।" उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके पिता और राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी ने उन्हें किसी भी मीडिया संस्थान को बंद करने का अधिकार दिया है।
जनरल ने आगे कहा कि NTV और डेली मॉनिटर उनकी अनुमति के बिना दोबारा शुरू नहीं होंगे। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अब से युगांडा के सभी मीडिया संस्थानों को सरकार द्वारा तय किए गए नियमों का पालन करना होगा। इन बयानों के बाद देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक प्रतिक्रिया देखने को मिली।
विपक्ष ने बताया लोकतंत्र पर हमला
युगांडा के विपक्षी नेताओं ने इस कार्रवाई की कड़ी आलोचना की है। निर्वासन में रह रहे विपक्षी नेता और पूर्व राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बॉबी वाइन ने कहा कि सरकार देश में बची हुई स्वतंत्र आवाजों को भी दबाने की कोशिश कर रही है।
उन्होंने कहा कि युगांडा में कानून के शासन की जगह अब भय और सैन्य दबाव ने ले ली है। उनके अनुसार यह कार्रवाई लोकतांत्रिक मूल्यों और प्रेस की स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरा है। मानवाधिकार संगठनों ने भी सरकार से मीडिया संस्थानों को तत्काल सामान्य रूप से काम करने देने की मांग की है।
ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने मांगा स्पष्टीकरण
युगांडा के राष्ट्रीय ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने इस कार्रवाई पर सरकार से औपचारिक स्पष्टीकरण मांगा है। एसोसिएशन का कहना है कि यदि बिना कानूनी प्रक्रिया के मीडिया संस्थानों को बंद किया गया है, तो यह देश के संविधान में दिए गए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। संगठन ने कहा कि वह पूरे मामले की जानकारी प्राप्त करने के बाद आगे की कार्रवाई पर विचार करेगा।
पहले भी विवादों में रहा है मीडिया और सरकार का संबंध
युगांडा में सरकार और स्वतंत्र मीडिया के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है। डेली मॉनिटर ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वर्ष 2013 में भी उसके कार्यालयों पर पुलिस ने छापा मारा था। उस समय समाचार पत्र ने कथित तौर पर राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी से जुड़ी एक गोपनीय योजना पर रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसे "मुहूजी प्रोजेक्ट" कहा गया था।
इसी तरह वर्ष 2007 में NTV के प्रसारण पर भी कार्रवाई की गई थी। उस समय सरकार ने आरोप लगाया था कि चैनल की खबरें सरकार के प्रति नकारात्मक थीं। विश्लेषकों का मानना है कि पिछले कई वर्षों से सरकार और स्वतंत्र मीडिया के बीच लगातार टकराव देखने को मिलता रहा है।
राष्ट्रपति मुसेवेनी लंबे समय से सत्ता में
राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी लगभग चार दशक से युगांडा की सत्ता में हैं। पूर्व विद्रोही नेता रहे मुसेवेनी ने करीब 40 वर्ष पहले सत्ता संभाली थी और हाल ही में हुए विवादित चुनावों में सातवीं बार राष्ट्रपति चुने गए।
81 वर्षीय मुसेवेनी के बारे में लंबे समय से यह अटकलें लगाई जाती रही हैं कि वह भविष्य में अपने पुत्र जनरल मुहूजी कैनेरुगाबा को राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। हालांकि सरकार ने औपचारिक रूप से ऐसी किसी योजना की पुष्टि नहीं की है।
चुनावों के दौरान भी लगे थे दमन के आरोप
हाल के चुनावों के दौरान भी युगांडा सरकार पर विपक्ष को दबाने के आरोप लगे थे। संयुक्त राष्ट्र सहित कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने कहा था कि चुनाव ऐसे माहौल में हुए, जहां विपक्षी नेताओं पर दबाव, डराने-धमकाने और राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध जैसी घटनाएं सामने आई थीं।
हालांकि चुनाव अधिकारियों ने चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष बताया था। उधर जनरल मुहूजी पहले भी अपने विवादित सोशल मीडिया बयानों के कारण सुर्खियों में रह चुके हैं। चुनावों के दौरान उन्होंने विपक्षी नेता बॉबी वाइन के खिलाफ भी आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं, जिन्हें बाद में हटा दिया गया था।
प्रेस की स्वतंत्रता पर बढ़ी अंतरराष्ट्रीय चिंता
मीडिया विशेषज्ञों का कहना है कि स्वतंत्र पत्रकारिता किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार होती है। ऐसे में प्रमुख मीडिया संस्थानों को बंद करने जैसी कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता का विषय बन सकती है।
यदि मीडिया संस्थानों को बिना स्पष्ट कानूनी प्रक्रिया के संचालन से रोका जाता है, तो इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर लोगों का विश्वास प्रभावित हो सकता है।
विश्लेषकों का मानना है कि सरकार और मीडिया के बीच संवाद तथा पारदर्शिता बनाए रखना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है।
