नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट करने का मामला एक बार फिर अदालत में अहम मोड़ पर पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने शिफ्टिंग के लिए प्रस्तावित भूमि से जुड़े मामले में सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिका में प्रस्तावित स्थल को वन क्षेत्र और हाथियों के आवागमन से जुड़ा क्षेत्र बताए जाने पर सवाल उठाए गए हैं, जबकि राज्य सरकार ने अदालत के सामने दावा किया कि प्रस्तावित जमीन हाथी कॉरिडोर नहीं है।
हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी के गौलापार क्षेत्र में स्थानांतरित करने का मुद्दा लंबे समय से चर्चा में है। जुलाई 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस स्थानांतरण की प्रक्रिया से जुड़ी बड़ी कानूनी अड़चन दूर कर दी थी। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के उस पुराने आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें शिफ्टिंग से पहले वकीलों और आम लोगों की राय लेने के लिए जनमत संग्रह की बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि इस तरह के बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक फैसले न्यायिक प्रक्रिया के बजाय प्रशासनिक स्तर पर तय किए जाने चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हल्द्वानी में प्रस्तावित नए हाईकोर्ट परिसर के लिए चिन्हित जमीन को लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ी। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को जमीन हाईकोर्ट को उपलब्ध कराने और संबंधित औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश भी दिए थे। इसके बाद प्रस्तावित स्थल के पर्यावरणीय पहलुओं को लेकर नए सवाल सामने आए।
मामले में याचिकाकर्ता पक्ष की ओर से दलील दी गई कि जिस क्षेत्र में हाईकोर्ट का नया परिसर प्रस्तावित है, वह पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील है और वहां वन्यजीवों, खासकर हाथियों के आवागमन का क्षेत्र प्रभावित हो सकता है। इसी आधार पर शिफ्टिंग की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए। वहीं राज्य सरकार ने इन दावों को चुनौती देते हुए कहा कि प्रस्तावित भूमि को हाथी कॉरिडोर बताना सही नहीं है।
अदालत में सुनवाई के दौरान जमीन की प्रकृति, वन क्षेत्र से जुड़े पहलुओं और वन्यजीवों के आवागमन को लेकर पक्षों ने अपने-अपने तर्क रखे। मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाईकोर्ट परिसर के निर्माण के लिए बड़े भू-भाग की जरूरत होगी और ऐसे में पर्यावरणीय मंजूरियों तथा वन कानूनों का पालन अहम होगा।
नैनीताल से हाईकोर्ट को हल्द्वानी स्थानांतरित करने के पक्ष में लंबे समय से यह तर्क दिया जाता रहा है कि मौजूदा स्थान पर जगह की कमी, ट्रैफिक, पार्किंग और कनेक्टिविटी जैसी समस्याएं हैं। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी राज्य सरकार की ओर से यही मुद्दे रखे गए थे। शीर्ष अदालत के आदेश में मुकदमेबाजों और वकीलों को होने वाली परेशानियों तथा बेहतर कनेक्टिविटी जैसे पहलुओं का भी उल्लेख किया गया था।
दूसरी तरफ, नैनीताल से हाईकोर्ट हटाने का विरोध करने वाले पक्षों की अपनी चिंताएं हैं। उनका कहना है कि स्थानांतरण केवल भवन निर्माण का मामला नहीं है, बल्कि इससे नैनीताल की न्यायिक पहचान, स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर भी असर पड़ सकता है। प्रस्तावित जमीन के पर्यावरणीय स्वरूप को लेकर उठे सवाल इसी व्यापक विवाद का हिस्सा हैं।
गौलापार क्षेत्र में प्रस्तावित हाईकोर्ट परिसर के लिए करीब 26 हेक्टेयर जमीन चिन्हित किए जाने की जानकारी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान सामने आई थी। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को जमीन हाईकोर्ट को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने को कहा था।
अब हाईकोर्ट के सामने मुख्य सवाल यह है कि प्रस्तावित स्थल को लेकर उठाई गई पर्यावरणीय आपत्तियां कितनी ठोस हैं और राज्य सरकार का यह दावा कितना सही है कि जमीन हाथी कॉरिडोर का हिस्सा नहीं है। फैसला आने के बाद इस मामले में आगे की कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया की दिशा साफ हो सकती है।
पर्यावरण से जुड़े मामलों में किसी जमीन को हाथी कॉरिडोर या वन्यजीव आवागमन क्षेत्र मानने के लिए केवल सामान्य दावे पर्याप्त नहीं होते। वन विभाग के रिकॉर्ड, वन्यजीवों की आवाजाही, संबंधित सरकारी अधिसूचनाएं और विशेषज्ञ रिपोर्ट जैसे दस्तावेज महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में अदालत के फैसले में इन पहलुओं पर भी स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।
यह मामला इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि उत्तराखंड में विकास परियोजनाओं और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन लगातार चुनौती बना हुआ है। एक तरफ राज्य को आधुनिक बुनियादी ढांचे की जरूरत है, वहीं दूसरी तरफ पहाड़ी और वन क्षेत्रों में किसी बड़े निर्माण के पर्यावरणीय प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
हाईकोर्ट शिफ्टिंग को लेकर पहले भी कई कानूनी और प्रशासनिक विवाद सामने आ चुके हैं। 2024 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने शिफ्टिंग के मुद्दे पर जनमत संग्रह की व्यवस्था की थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा था कि हाईकोर्ट के बुनियादी ढांचे से जुड़े ऐसे फैसले प्रशासनिक स्तर पर हाईकोर्ट और राज्य सरकार के बीच समन्वय से लिए जाने चाहिए।
अब ताजा सुनवाई में फैसला सुरक्षित होना इस पूरे विवाद का नया चरण है। अदालत के फैसले से यह स्पष्ट होगा कि प्रस्तावित स्थल पर पर्यावरणीय आपत्तियां शिफ्टिंग की प्रक्रिया को प्रभावित करेंगी या राज्य सरकार की ओर से रखे गए तर्कों को स्वीकार किया जाएगा।
फिलहाल सभी पक्ष अदालत के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। फैसला आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि हल्द्वानी में प्रस्तावित हाईकोर्ट परिसर के लिए चिन्हित जमीन पर निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी या पर्यावरणीय पहलुओं को लेकर कोई वैकल्पिक व्यवस्था तलाशनी पड़ेगी।
कुल मिलाकर, उत्तराखंड हाईकोर्ट की नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्टिंग का रास्ता सुप्रीम कोर्ट के जुलाई के फैसले के बाद काफी हद तक साफ हुआ था, लेकिन प्रस्तावित जमीन के पर्यावरणीय स्वरूप को लेकर नई कानूनी चुनौती सामने आ गई है। राज्य सरकार का कहना है कि जमीन हाथी कॉरिडोर नहीं है, जबकि याचिकाकर्ता पक्ष ने वन्यजीव और पर्यावरण से जुड़े सवाल उठाए हैं। अब हाईकोर्ट के सुरक्षित फैसले पर सभी की नजर है।











