25 जून 1975 च्या रात्री तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपती फखरुद्दीन अली अहमद यांनी भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 352 अंतर्गत देशात राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर केली. 21 मार्च 1977 पर्यंत चाललेल्या या कालावधीला आज 51 वर्षे पूर्ण झाली असून, सुमारे 21 महिन्यांच्या या कालखंडाने भारताच्या राजकीय, सामाजिक आणि घटनात्मक व्यवस्थेवर प्रभाव टाकला.
आणीबाणीबाबत आजही भारतात तीव्र राजकीय चर्चा होत असते. अनेक राजकीय पक्ष याला लोकशाहीवरील सर्वात मोठा प्रहार मानतात, तर काही विश्लेषकांच्या मते त्या काळातील सरकारने राष्ट्रीय स्थैर्य आणि कायदा-सुव्यवस्था कायम राखण्यासाठी हे आवश्यक पाऊल असल्याचे सांगितले होते.
आणीबाणीच्या पार्श्वभूमीवर अनेक राजकीय आणि सामाजिक घडामोडी होत्या. त्यातील प्रमुख कारण म्हणून इलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा तो ऐतिहासिक निर्णय मानला जातो, ज्यामध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना 1971 च्या लोकसभा निवडणूक प्रचारादरम्यान निवडणूक अनियमिततेसाठी दोषी ठरविण्यात आले होते. हा खटला समाजवादी नेते राजनारायण यांनी दाखल केलेल्या याचिकेतून सुरू झाला होता.
न्यायालयाने इंदिरा गांधी यांची निवडणूक रद्द ठरवली आणि त्यांच्या राजकीय भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. त्याच काळात देशात महागाई, बेरोजगारी आणि भ्रष्टाचाराविरोधात व्यापक जनआंदोलने सुरू होती. लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली विरोधी पक्ष सरकारविरोधात एकत्र येत होते. या परिस्थितीत 25 जून 1975 रोजी देशात आणीबाणी लागू करण्यात आली.
आणीबाणी लागू झाल्यानंतर अनेक घटनात्मक आणि नागरी अधिकारांवर निर्बंध लादण्यात आले. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, राजकीय उपक्रम आणि आंदोलनांवर कडक देखरेख ठेवण्यात आली. जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी यांच्यासह विरोधी पक्षातील अनेक प्रमुख नेत्यांना अटक करण्यात आली. हजारो राजकीय आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनाही ताब्यात घेण्यात आले.
माध्यमांवर सेन्सॉरशिप लागू करण्यात आली. वृत्तपत्रे आणि नियतकालिकांना प्रकाशनापूर्वी सरकारी मंजुरी घेणे बंधनकारक करण्यात आले. सरकारवरील टीकात्मक वृत्तांकनावर निर्बंध घालण्यात आले, ज्यामुळे प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर परिणाम झाला. याशिवाय, या काळात सक्तीच्या नसबंदी मोहिमा आणि शहरी पुनर्विकासाच्या नावाखाली राबविण्यात आलेल्या काही वादग्रस्त प्रशासकीय उपाययोजनांवरही व्यापक टीका झाली. पुढील काळात या घटनांवर अनेक अहवाल आणि राजकीय चर्चा समोर आल्या.
इंदिरा गांधी यांचे माजी वैयक्तिक सचिव आर. के. धवन यांनी विविध मुलाखतींमध्ये आणीबाणीशी संबंधित अनेक दावे केले होते. त्यांच्या मते, त्या काळातील राजकीय परिस्थिती आणि काही वरिष्ठ नेत्यांच्या सल्ल्याचा आणीबाणी लागू करण्याच्या निर्णयावर प्रभाव पडला होता. धवन यांनी असेही म्हटले होते की, इंदिरा गांधी वैयक्तिकरित्या राजीनामा देण्याच्या पर्यायाचा विचार करत होत्या, मात्र त्यांच्या सहकाऱ्यांनी त्यांना पदावर कायम राहण्याचा सल्ला दिला.
त्यांनी असा दावा केला होता की, 1977 मध्ये निवडणुका घेण्याचा निर्णयही गुप्तचर संस्थांच्या सकारात्मक अहवालांच्या आधारे घेण्यात आला होता, ज्यामध्ये काँग्रेसच्या संभाव्य विजयाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. मात्र, 1977 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव झाला आणि जनता पक्ष सत्तेवर आला. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात केंद्रात प्रथमच बिगर-काँग्रेस सरकार स्थापन झाले.
