केंद्र सरकारने पश्चिम बंगालमधील 61 रेल्वे प्रकल्पांना मंजुरी दिली असून, या योजनांसाठी सुमारे 1 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची तरतूद करण्यात आली आहे. रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी राज्यासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या प्रकल्पांची माहिती दिली. प्रस्तावित योजनांमध्ये मेट्रो नेटवर्क विस्तार, नवीन रेल्वे स्थानके, फ्रेट कॉरिडॉर आणि बुलेट ट्रेन प्रकल्पांचा समावेश आहे.
रेल्वे मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, पश्चिम बंगालमधील रेल्वे नेटवर्कचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी सुमारे 1 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची योजना आखण्यात आली आहे. या प्रकल्पांचा उद्देश प्रवासी सुविधांमध्ये सुधारणा करणे, मालवाहतूक गतिमान करणे आणि राज्यातील विविध भागांना अधिक चांगली रेल्वे जोडणी उपलब्ध करून देणे हा आहे.
या योजनांअंतर्गत मोठ्या संख्येने रेल्वे पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली असून त्यांची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी केली जाणार आहे. तसेच रेल्वे क्रॉसिंगशी संबंधित समस्या कमी करण्यासाठी शेकडो उड्डाणपूल आणि अंडरपास उभारण्याची योजना आहे.
कोलकाता मेट्रो नेटवर्कचा विस्तार हा या मास्टर प्लॅनचा महत्त्वाचा भाग मानला जात आहे. आगामी काही वर्षांत मेट्रो सेवांसाठी नवीन रेक उपलब्ध करून देण्याची योजना असून, त्यामुळे प्रवाशांना अधिक सुविधा आणि सुधारित सेवा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
यासोबतच राज्यातील 100 हून अधिक रेल्वे स्थानकांचा अमृत भारत स्टेशन योजनेअंतर्गत विकास करण्यात येणार आहे. या स्थानकांवर आधुनिक सुविधा, सुधारित प्रवासी सेवा आणि उन्नत पायाभूत सुविधा विकसित केल्या जाणार आहेत.
घोषित योजनांमधील सर्वाधिक चर्चेत असलेला प्रस्ताव म्हणजे दिल्ली ते सिलीगुडी बुलेट ट्रेन सेवा सुरू करण्याचा आहे. प्रस्तावित उच्च-वेग रेल्वे कॉरिडॉर उत्तर भारत आणि पूर्व भारतातील प्रमुख शहरांना जोडत पश्चिम बंगालपर्यंत पोहोचणार आहे.
ही योजना नियोजनानुसार पुढे गेल्यास लांब पल्ल्याच्या प्रवासाचा कालावधी कमी होऊ शकतो. तसेच राज्यात नवीन रेल्वे सेवा सुरू करण्याचीही योजना आहे, ज्यामुळे प्रादेशिक आणि आंतरराज्यीय संपर्क अधिक मजबूत होईल.
रेल्वे मंत्रालयाने डंकुनी ते गुजरातमधील सूरत यांना जोडणाऱ्या समर्पित ईस्ट-वेस्ट फ्रेट कॉरिडॉरचीही घोषणा केली आहे. हा कॉरिडॉर मालवाहतूक अधिक वेगवान आणि कार्यक्षम करण्यास मदत करणार आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, या प्रकल्पामुळे पश्चिम बंगालमधील औद्योगिक क्षेत्रांना लाभ मिळू शकतो. सुधारित मालवाहतूक व्यवस्थेमुळे लॉजिस्टिक खर्च कमी होण्यास आणि व्यावसायिक हालचालींना गती मिळण्यास मदत होऊ शकते.
प्रकल्पांची वेळेत अंमलबजावणी करण्यासाठी जमीन अधिग्रहण आणि प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ करण्यावरही भर देण्यात आला आहे. आवश्यक प्रक्रिया वेगवान करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना रेल्वे बोर्डाशी समन्वय साधण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
रेल्वे मंत्रालयाच्या मते, हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर पश्चिम बंगालमधील रेल्वे संपर्क, प्रवासी सुविधा आणि आर्थिक हालचालींमध्ये वाढ होईल. मेट्रो विस्तार, आधुनिक स्थानके, उच्च-वेग रेल्वे आणि फ्रेट कॉरिडॉर यांसारखे प्रकल्प राज्याच्या वाहतूक पायाभूत सुविधांमध्ये बदल घडवू शकतात.
