पश्चिम बंगालमध्ये यंदा विधानसभा निवडणुका होणार असून त्या पार्श्वभूमीवर मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेची अंमलबजावणी सुरू आहे. या प्रक्रियेमध्ये झालेल्या अनियमिततांच्या पार्श्वभूमीवर भारत निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारच्या सात अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे. कर्तव्यातील निष्काळजीपणा, कायदेशीर अधिकारांचा गैरवापर आणि SIR प्रक्रियेशी संबंधित गंभीर त्रुटी आढळल्याने ही कारवाई करण्यात आल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.
आयोगाने पश्चिम बंगालच्या मुख्य सचिवांना संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. SIR प्रक्रियेमध्ये कोणतीही अनियमितता सहन केली जाणार नाही आणि ती पूर्णपणे निष्पक्ष पद्धतीने पूर्ण केली जावी, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
निलंबित करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये डॉक्टर सेफौर रहमान – AERO, कृषी विभागाचे सहाय्यक संचालक, 56-समसेरगंज विधानसभा मतदारसंघ, जिल्हा मुर्शिदाबाद; नीतीश दास – महसूल अधिकारी, फरक्का, 55-फरक्का विधानसभा मतदारसंघासाठी AERO; एस. के. मुर्शिद आलम – ADA, सुती ब्लॉक आणि AERO, 57-सुती विधानसभा क्षेत्र; दलिया रे चौधरी – महिला विकास अधिकारी, मयनागुडी डेव्हलपमेंट ब्लॉक आणि AERO, 16-मयनागुडी विधानसभा मतदारसंघ; सत्यजीत दास – संयुक्त BDO, AERO 139-कॅनिंग पुरबो विधानसभा क्षेत्र; जॉयदीप कुंडू – FEO, AERO 139-कॅनिंग पुरबो विधानसभा क्षेत्र; तसेच देबाशीष बिस्वास – संयुक्त BDO, AERO 229-डेबरा विधानसभा क्षेत्र यांचा समावेश आहे.
SIR किंवा Special Intensive Revision ही मतदार यादीची सखोल तपासणी आणि दुरुस्ती करण्याची प्रक्रिया असून निवडणुकीच्या वेळी केवळ पात्र आणि वास्तविक मतदारांनाच मतदान करता येईल याची खात्री करण्यासाठी ती राबवली जाते.
मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी SIR प्रक्रियेचा सातत्याने विरोध केला असून ती राजकीयदृष्ट्या लक्षित आणि अनुचित असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी SIR प्रक्रियेवर स्थगिती देण्याची किंवा ती रोखण्याची मागणी करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने SIR प्रक्रियेवर कोणतीही स्थगिती किंवा अडथळा सहन केला जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश दिला आहे. सर्व अधिकाऱ्यांनी आपली जबाबदारी निष्पक्षपणे पार पाडावी आणि कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे.
