फ्रान्सने केन्यामध्ये आयोजित Africa Forward Summit दरम्यान आफ्रिकेसाठी 27 अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची घोषणा केली आहे. फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष Emmanuel Macron यांनी नैरोबी येथे झालेल्या परिषदेत ही घोषणा केली.
ही गुंतवणूक मुख्यतः नवीकरणीय ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कृषी, सागरी उद्योग आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा या क्षेत्रांमध्ये केली जाणार आहे. या निर्णयाकडे फ्रान्सच्या आफ्रिका धोरणातील महत्त्वपूर्ण बदल म्हणून पाहिले जात आहे.
आतापर्यंत आफ्रिकेमधील फ्रान्सचा प्रभाव प्रामुख्याने त्याच्या माजी वसाहती असलेल्या फ्रेंच-भाषिक देशांपुरता मर्यादित असल्याचे मानले जात होते. मात्र, नैरोबी परिषदेद्वारे फ्रान्सने स्पष्ट संकेत दिले आहेत की तो केवळ फ्रेंच-भाषिक देशांपुरता मर्यादित राहू इच्छित नाही.
इंग्रजी-भाषिक आफ्रिकी देश असलेल्या केन्यामध्ये फ्रान्सने प्रथमच मोठ्या आफ्रिका-केंद्रित परिषदेचे आयोजन केले. याकडे फ्रान्सच्या परराष्ट्र धोरणातील वसाहतवादी वारशापासून पुढे जाण्याच्या धोरणाचा भाग म्हणून पाहिले जात आहे.
परिषदेला संबोधित करताना राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रों यांनी आफ्रिकेला जगातील सर्वाधिक संभावनाशील प्रदेशांपैकी एक म्हटले. त्यांनी सांगितले की, येथे युवा लोकसंख्या वेगाने वाढत असून आर्थिक विकासाच्या संधीही मजबूत आहेत.
त्यांनी सांगितले की, या गुंतवणुकीचा उद्देश केवळ भांडवली गुंतवणूक करणे नसून आफ्रिकी देशांना आत्मनिर्भर बनवणे आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेत त्यांचा सहभाग वाढवणे हा आहे. भविष्यातील भागीदारी समानता आणि पारदर्शकतेवर आधारित असावी, असेही त्यांनी म्हटले.
गेल्या काही वर्षांत आफ्रिकेतील अनेक देशांमध्ये फ्रान्सविरोधी असंतोष वाढला आहे. विशेषतः साहेल प्रदेशातील बुर्किना फासो, माली आणि नायजर यांसारख्या देशांतील लष्करी सरकारांनी फ्रेंच सैन्याला बाहेर जाण्यास सांगितले असून सुरक्षा सहकार्य रशियासारख्या देशांकडे वळवले आहे.
या देशांमध्ये फ्रान्सवर नव-वसाहतवादी हस्तक्षेप आणि राजकीय नियंत्रणाचे आरोप करण्यात आले असून त्यामुळे त्याचा पारंपरिक प्रभाव कमकुवत झाला आहे.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, नैरोबी परिषद ही फ्रान्सची प्रतिमा सुधारण्याचा आणि नव्याने विश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे. सेनेगलस्थित विश्लेषक गिल्स याबी यांनी म्हटले की, आफ्रिकेतील युवा पिढी आता वसाहतवादी इतिहासापलीकडे जाऊन समान भागीदारीची अपेक्षा करत आहे.
त्यांच्या मते, फ्रान्स आता स्वतःला लष्करी शक्तीपेक्षा गुंतवणूक आणि विकास भागीदार म्हणून सादर करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
केन्याच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी या परिषदेला आफ्रिकी देशांसाठी महत्त्वाची संधी म्हटले. त्यांनी सांगितले की, हा मंच आफ्रिकेला भाषिक किंवा वसाहतवादी विभागणीतून बाहेर काढून सामायिक आर्थिक ओळख निर्माण करण्यास मदत करेल.
त्यांनी म्हटले की, ही परिषद खंडीय एकता आणि मजबूत आर्थिक सहकार्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल आहे.
फ्रान्स आता आफ्रिका धोरणात लष्करी उपस्थितीपेक्षा आर्थिक भागीदारी आणि तांत्रिक गुंतवणुकीवर भर देत आहे. विश्लेषकांच्या मते, जागतिक शक्ती संतुलनात होत असलेल्या बदलांच्या पार्श्वभूमीवर आफ्रिका वेगाने धोरणात्मक आर्थिक केंद्र म्हणून उदयास येत आहे.
