इस्रायलच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत कोणत्याही आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळताना दिसत नाही. सुमारे 90 टक्के मतमोजणी पूर्ण झाल्यानंतर पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या आघाडीला 53 जागांवर आघाडी मिळाली आहे. विरोधी नेते गादी आयझेनकोट यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडीला 48 जागा मिळण्याचा अंदाज आहे. दोन्ही आघाड्या बहुमताच्या आकड्यापासून दूर आहेत. दरम्यान, अरब पक्षांना 19 जागा मिळण्याचा अंदाज असून, सरकार स्थापनेत त्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरू शकते.
इस्रायलच्या संसदेला नेसेट म्हटले जाते. नेसेटमध्ये एकूण 120 जागा असून, सरकार स्थापन करण्यासाठी किमान 61 खासदारांचे समर्थन आवश्यक आहे. सध्याच्या कलानुसार, नेतन्याहू यांच्या आघाडीला बहुमतासाठी आणखी आठ जागांची गरज आहे. दुसरीकडे, आयझेनकोट यांच्या आघाडीला बहुमताच्या आकड्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी 13 जागा कमी पडत आहेत.
नेतन्याहू यांचा लिकुड पक्ष सर्वात मोठा पक्ष म्हणून पुढे येत आहे. या पक्षाला 26 जागा मिळण्याचा अंदाज आहे. आयझेनकोट यांचा याशर पक्ष 21 जागांसह दुसऱ्या स्थानावर आहे. मात्र, सर्वात मोठा पक्ष ठरल्याने सरकार स्थापन करता येईलच असे नाही. त्यासाठी इतर पक्षांचे समर्थन मिळवणे आवश्यक आहे.
या निवडणुकीत अरब पक्षांच्या कामगिरीची विशेष चर्चा होत आहे. जॉइंट लिस्टला 12, तर राम पक्षाला सात जागा मिळण्याचा अंदाज आहे. दोन्ही पक्षांच्या जागांची एकूण संख्या 19 आहे. इस्रायलच्या निवडणूक इतिहासात अरब नेतृत्वाखालील पक्षांसाठी ही मोठी उपलब्धी मानली जात आहे. मागील निवडणुकीनंतर या दोन्ही पक्षांकडे एकूण 10 जागा होत्या.
अरब पक्षांनी विरोधी आघाडीला समर्थन दिल्यास सरकार बदलण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते. मात्र, आयझेनकोट आणि त्यांच्या अनेक सहकाऱ्यांनी यापूर्वी अरब पक्षांसोबत सरकार स्थापन करण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे विरोधी आघाडीकडे संभाव्य संख्याबळ असले, तरी सरकार स्थापनेचा मार्ग सोपा दिसत नाही.
अरब पक्षांची आघाडी असलेल्या जॉइंट लिस्टने नेतन्याहू सरकारला सत्तेतून हटवण्यासाठी विरोधकांना सहकार्य करण्याची तयारी दर्शवली आहे. निवडणुकीत त्यांच्या समर्थकांनी मोठ्या संख्येने मतदान केल्याचे पक्षाने म्हटले आहे. सरकारची विद्यमान धोरणे बदलण्यासाठी आणि पर्यायी सरकार स्थापन करण्याच्या प्रयत्नांना पक्ष समर्थन देणार असल्याचेही त्याने स्पष्ट केले आहे.
विरोधी डेमोक्रॅट्स पक्षाचे नेते यायर गोलान यांनीही अरब पक्षांसोबत चर्चा करण्याचे समर्थन केले आहे. सरकार बदलण्यासाठी विरोधी पक्षांनी एकत्रितपणे मार्ग काढण्याची गरज असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.इस्रायलमध्ये गुरुवारी, 29 ऑक्टोबर रोजी दुहेरी लिफाफा पद्धतीने टाकलेल्या मतांची मोजणी सुरू झाली. या मतांमध्ये सैनिक, राजनयिक, वैद्यकीय कर्मचारी आणि निर्धारित मतदान केंद्राऐवजी अन्य ठिकाणी मतदान केलेल्या व्यक्तींच्या मतांचा समावेश आहे.
या प्रक्रियेत मतदाराचे मत एका लिफाफ्यात ठेवून तो दुसऱ्या लिफाफ्यात बंद केला जातो. बाहेरील लिफाफ्यावर मतदाराची ओळख नोंदवलेली असते. निवडणूक अधिकारी सर्वप्रथम संबंधित व्यक्तीने दोनदा मतदान केलेले नाही, याची पडताळणी करतात. त्यानंतर बाहेरील लिफाफा काढून मताची गोपनीयता कायम ठेवत मतमोजणी केली जाते.
या विशेष मतपत्रिकांची संख्या पाच लाखांहून अधिक असल्याचे सांगितले जात आहे. या मतांची मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर जागांचे आकडे बदलू शकतात.
इस्रायलमध्ये भारताप्रमाणे स्वतंत्र लोकसभा मतदारसंघांमधून थेट उमेदवार निवडले जात नाहीत. येथे मतदार राजकीय पक्षाला मतदान करतात. प्रत्येक पक्ष निवडणुकीपूर्वी आपल्या उमेदवारांची यादी जाहीर करतो. संपूर्ण देशात मिळालेल्या मतांच्या प्रमाणानुसार पक्षांना संसदेतील जागा दिल्या जातात.
संसदेत जागा मिळवण्यासाठी एखाद्या पक्षाला किमान 3.25 टक्के वैध मते मिळवणे आवश्यक आहे. यापेक्षा कमी मते मिळाल्यास त्या पक्षाला कोणतीही जागा मिळत नाही.
निवडणुकीच्या निकालांच्या पार्श्वभूमीवर जेरुसलेम, तेल अवीव आणि हैफा येथे सुमारे 300 लोकांनी निदर्शने केली. ज्यू आणि अरब समुदायांना राजकीय प्रतिनिधित्व देणारे सरकार स्थापन करण्याची मागणी निदर्शकांनी केली.
दरम्यान, नेतन्याहू यांचे कार्यवाहक चीफ ऑफ स्टाफ इडो नॉर्डेन यांना पदावरून हटवले जाण्याची शक्यताही चर्चेत आली आहे. मात्र, पंतप्रधान कार्यालयाने या वृत्तांचे खंडन केले आहे.निवडणुकीचे अंतिम निकाल जाहीर झाल्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष आयझॅक हर्झोग राजकीय पक्षांशी चर्चा करतील. त्यानंतर एखाद्या नेत्याला सरकार स्थापन करण्याची संधी दिली जाईल. तोपर्यंत नेतन्याहू कार्यवाहक पंतप्रधान म्हणून कायम राहतील.
अरब पक्षांच्या समर्थनाबाबत विरोधी पक्षांमध्ये होणारी सहमती आणि जागांचे अंतिम वितरण यावर इस्रायलमध्ये पुढील सरकार कोण स्थापन करणार, हे अवलंबून असेल.
