इस्रायलमध्ये संसदीय निवडणुकीसाठी मतदान सुरू असून, स्थानिक वेळेनुसार दुपारी १२ वाजेपर्यंत ३१.५ टक्के मतदानाची नोंद झाली. १९७७ नंतर या वेळेपर्यंत नोंदवलेली ही सर्वाधिक मतदानाची टक्केवारी आहे. पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्यासमोर माजी लष्करप्रमुख गादी आयझेनकोट यांचे आव्हान आहे.
इस्रायलमध्ये मंगळवारी नवीन संसद निवडण्यासाठी मतदान होत आहे. सकाळपासूनच मतदान केंद्रांवर मतदारांची लक्षणीय उपस्थिती नोंदवण्यात आली. केंद्रीय निवडणूक समितीच्या माहितीनुसार, स्थानिक वेळेनुसार सकाळी १० वाजेपर्यंत १६.७ टक्के मतदान झाले होते. मतदानाच्या पहिल्या तीन तासांत सुमारे १२ लाख नागरिकांनी मतदानाचा हक्क बजावला. दुपारी १२ वाजेपर्यंत मतदानाची टक्केवारी ३१.५ वर पोहोचली.
२०२२ च्या निवडणुकीत याच वेळेपर्यंत २८.४ टक्के मतदान झाले होते. मात्र, ५३ वर्षांपूर्वीचा विक्रम मोडल्याचा दावा अचूक नाही. निवडणूक आयोगाच्या ऐतिहासिक आकडेवारीनुसार, १९७३ मध्ये दुपारपर्यंत ३३.१ टक्के मतदान झाले होते. त्यामुळे सध्याची टक्केवारी १९७७ नंतरची सर्वाधिक आहे.
मतदान रात्री १० वाजेपर्यंत सुरू राहणार असून, त्यानंतर मतमोजणी आणि नवीन सरकार स्थापनेची प्रक्रिया सुरू होईल.
पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू हे त्यांच्या लिकुड पक्षाच्या आणि उजव्या विचारसरणीच्या मित्रपक्षांच्या मदतीने सत्तेत कायम राहण्याचा प्रयत्न करत आहेत. दुसरीकडे, माजी लष्करप्रमुख गादी आयझेनकोट हे त्यांच्या याशार पक्षाच्या माध्यमातून राजकीय बदलाचे आश्वासन देत आहेत.
निवडणुकीपूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या अनेक सर्वेक्षणांमध्ये आयझेनकोट यांच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्षांना नेतान्याहू यांच्या आघाडीपेक्षा अधिक जागा मिळण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. मात्र, कोणत्याही गटाला स्पष्ट बहुमत मिळेल याची खात्री नाही. त्यामुळे लहान पक्षांची भूमिका आणि निवडणुकीनंतर होणारे आघाडीविषयक करार सरकार स्थापनेच्या प्रक्रियेत महत्त्वाचे ठरू शकतात.
इस्रायलच्या संसदेला नेसेट असे म्हणतात. संसदेत एकूण १२० जागा असून, सरकार स्थापन करण्यासाठी किमान ६१ खासदारांचा पाठिंबा आवश्यक असतो.
इस्रायलमध्ये मतदार थेट पंतप्रधानांची निवड करत नाहीत. ते राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांच्या यादीला मतदान करतात. देशभरातील वैध मतांच्या प्रमाणानुसार पक्षांना संसदेतील जागा दिल्या जातात. संसदेत प्रतिनिधित्व मिळवण्यासाठी एखाद्या पक्षाला किमान ३.२५ टक्के वैध मते मिळवणे आवश्यक आहे.
निवडणुकीनंतर ज्या नेत्याला बहुमताचा पाठिंबा मिळवण्याची सर्वाधिक शक्यता असते, त्या नेत्याला राष्ट्रपती सरकार स्थापन करण्याची संधी देतात.
२०२३ मध्ये हमासच्या नेतृत्वाखाली झालेला हल्ला आणि तो रोखण्यात इस्रायलच्या सुरक्षा यंत्रणेला आलेले अपयश हे निवडणुकीतील महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. हल्ल्यापूर्वी समोर आलेल्या सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटींबाबत नेतान्याहू सरकारने जबाबदारी निश्चित केली नाही, असा विरोधकांचा आरोप आहे.
आयझेनकोट आणि अन्य विरोधी नेते स्वतंत्र राष्ट्रीय चौकशी आयोग स्थापन करण्याची मागणी करत आहेत. दुसरीकडे, नेतान्याहू निवडणूक प्रचारात आपल्या लष्करी आणि सुरक्षा विषयक निर्णयांवर भर देत आहेत. सरकारची जबाबदारी निश्चित करणे आणि देशाच्या भविष्यातील राष्ट्रीय सुरक्षेची दिशा यावर मतदारांमध्ये चर्चा सुरू आहे.
इस्रायलमधील अति-रूढीवादी ज्यू समुदायातील धार्मिक विद्यार्थ्यांना लष्करी सेवेतून मिळणारी सूट हा दीर्घकाळापासून वादाचा विषय आहे. या समुदायाला हरेदी म्हणून ओळखले जाते.
सतत सुरू असलेल्या लष्करी संघर्षांच्या पार्श्वभूमीवर, लष्करी सेवेची जबाबदारी समाजातील सर्व घटकांमध्ये विभागली जावी, असे अनेक इस्रायली नागरिकांचे म्हणणे आहे.
नेतान्याहू यांच्या आघाडीत हरेदी समुदायाशी संबंधित राजकीय पक्षांचा समावेश आहे. विरोधी पक्ष लष्करी भरतीच्या नियमांमध्ये बदल करण्याची आणि धार्मिक विद्यार्थ्यांना लागू असलेली सूट रद्द करण्याची मागणी करत आहेत. नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतरही हा मुद्दा राजकीय संघर्षाचे कारण ठरू शकतो.
न्यायव्यवस्थेची भूमिका आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार हेही निवडणूक प्रचारातील चर्चेचे विषय आहेत. नेतान्याहू सरकारने यापूर्वी न्यायव्यवस्थेत बदल करण्याचा प्रयत्न केला होता. या प्रस्तावित बदलांविरोधात देशभरात मोठी आंदोलने झाली होती.
सरकारच्या समर्थकांच्या मते, या बदलांमुळे निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचे अधिकार अधिक मजबूत होतील. विरोधकांचे म्हणणे आहे की, अशा बदलांमुळे न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्यावर परिणाम होऊ शकतो. सत्तेत आल्यास वादग्रस्त न्यायिक बदलांचा आढावा घेण्याचे आश्वासन विरोधी पक्षांनी दिले आहे.
बेंजामिन नेतान्याहू यांनी इस्रायली लष्कराच्या सायरेत मतकल या विशेष कमांडो पथकात सेवा बजावली आहे. त्यांचे मोठे भाऊ योनातन नेतान्याहू यांचा १९७६ मध्ये युगांडातील एंटेबे येथे ओलीस नागरिकांची सुटका करण्यासाठी राबवण्यात आलेल्या मोहिमेदरम्यान मृत्यू झाला होता.
गादी आयझेनकोट यांनी गोलानी ब्रिगेडमधून लष्करी कारकीर्द सुरू केली. ते २०१५ ते २०१९ या कालावधीत इस्रायलचे लष्करप्रमुख होते. डिसेंबर २०२३ मध्ये गाझा युद्धादरम्यान त्यांचा मुलगा गाल याचा मृत्यू झाला. त्यानंतरच्या दिवशी त्यांचे पुतणे माओर कोहेन आयझेनकोट यांचाही युद्धात मृत्यू झाला.
दोन्ही नेत्यांचा लष्करी अनुभव आणि युद्धाशी संबंधित वैयक्तिक हानी हे त्यांच्या सार्वजनिक प्रतिमेचे महत्त्वाचे पैलू आहेत.
मतदान पूर्ण झाल्यानंतर पक्षांना मिळालेल्या मतांच्या आधारे संसदेतील जागांचे वाटप केले जाईल. मात्र, सर्वाधिक जागा मिळवणाऱ्या पक्षाचा नेता आपोआप पंतप्रधान होत नाही.
कोणत्याही राजकीय गटाला ६१ खासदारांचा पाठिंबा मिळाला नाही, तर सरकार स्थापन करण्यासाठी विविध पक्षांमध्ये दीर्घ चर्चा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मतदानाची टक्केवारी आणि निवडणुकीचे सुरुवातीचे कल लक्षात घेऊनही नेतान्याहू पुन्हा सत्तेत येतील की आयझेनकोट यांच्या नेतृत्वाखाली नवीन सरकार स्थापन होईल, याबाबत निश्चित निष्कर्ष काढणे अद्याप शक्य नाही.
