वैद्यकीय शिक्षण विभागाने सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील प्राचार्य आणि अधीक्षक पदांवर नियुक्तीसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करून मोठे बदल केले आहेत. आता या पदांवर असलेले अधिकारी क्लिनिकल प्रॅक्टिस करू शकणार नाहीत आणि त्यांना नॉन-प्रॅक्टिस अलाउन्सचा (NPA) लाभही मिळणार नाही. तसेच, निवड प्रक्रियेत वयोमर्यादा आणि प्रशासकीय कार्यक्षमतेला महत्त्वाचे मानले जाईल.
सीकर। वैद्यकीय शिक्षण विभागाने राज्यातील सर्व सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्राचार्य आणि अधीक्षकांच्या नियुक्ती प्रक्रियेत मोठे बदल लागू केले आहेत. नवीन धोरणानुसार, या पदांवरील अधिकारी कोणत्याही प्रकारची क्लिनिकल प्रॅक्टिस करू शकणार नाहीत आणि त्यांना नॉन-प्रॅक्टिस अलाउन्सचा (NPA) लाभही मिळणार नाही. विभागाने स्पष्ट केले आहे की, प्राचार्य पदासाठी कमाल वयोमर्यादा 57 वर्षे निश्चित करण्यात आली आहे, तर निवडीमध्ये शैक्षणिक पात्रता, प्रशासकीय अनुभव आणि नेतृत्व क्षमतेला प्राधान्य दिले जाईल.
या बदलाचा परिणाम अनेक वैद्यकीय महाविद्यालयांवर, विशेषतः सीकर वैद्यकीय महाविद्यालयावर थेट होणार आहे. महाविद्यालयाचे सध्याचे प्राचार्य आणि अधीक्षक नवीन पात्रता अटींनुसार पात्र नाहीत, त्यामुळे लवकरच नवीन अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे. विभागाचे मत आहे की, या पावलामुळे वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रशासकीय पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढेल.
'प्रशासकीय भूमिका अधिक कठोर आणि व्यावसायिक असेल'
राजस्थानमधील वैद्यकीय शिक्षण विभागाने सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्राचार्य आणि अधीक्षकांच्या नियुक्तीसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली आहेत, त्यानुसार आता या पदांवर असलेले अधिकारी कोणत्याही प्रकारची क्लिनिकल प्रॅक्टिस करू शकणार नाहीत आणि त्यांना NPA चा लाभही मिळणार नाही. विभागाच्या मते, हा बदल प्रशासकीय गुणवत्ता, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवण्याच्या उद्देशाने करण्यात आला आहे. नवीन नियमांनुसार, 57 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे अधिकारी प्राचार्य बनू शकणार नाहीत, तर निवडीमध्ये प्रशासकीय कार्यक्षमता, नेतृत्व क्षमता आणि अध्यापनाच्या अनुभवाला प्राधान्य दिले जाईल. याचा परिणाम सीकरसह अनेक वैद्यकीय महाविद्यालयांवर होईल.
दिशा निर्देश जारी केले
राजस्थान वैद्यकीय शिक्षण विभागाने वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या प्राचार्य आणि अधीक्षकांच्या नियुक्ती प्रक्रियेची पूर्णपणे पुनर्रचना करून नवीन निकष लागू केले आहेत. आता तेच वरिष्ठ प्राध्यापक अधीक्षक बनतील ज्यांनी किमान पाच वर्षे सेवा दिली असेल आणि निवड समितीच्या मुलाखतीत यशस्वी होतील. त्यांचा कार्यकाळ जास्तीत जास्त तीन वर्षांचा निश्चित करण्यात आला आहे, जो राज्य सरकारच्या मंजुरीने दोन वर्षे अतिरिक्त वाढवता येईल. अधीक्षकांना नॉन-प्रॅक्टिस अलाउन्स न घेण्याचे घोषणापत्र द्यावे लागेल आणि त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत HOD किंवा युनिट हेडसारख्या शैक्षणिक जबाबदाऱ्या मिळणार नाहीत, जेणेकरून ते केवळ रुग्णालयाच्या व्यवस्थापनावर लक्ष केंद्रित करू शकतील.
त्याचबरोबर वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांसाठीही पात्रता कडक करण्यात आली आहे. केवळ तेच चिकित्सक या पदावर नियुक्त होतील ज्यांनी कोणत्याही सरकारी किंवा केंद्रीय वैद्यकीय महाविद्यालयात किमान तीन वर्षे HOD किंवा विभागप्रमुख म्हणून काम केले असेल. प्राचार्यांची कमाल वयोमर्यादा 57 वर्षे निश्चित करण्यात आली आहे आणि आवश्यकतेनुसार त्यांना राज्यातील कोणत्याही महाविद्यालयात बदली करता येईल. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांचा उद्देश प्रशासकीय शिस्त, शैक्षणिक नेतृत्व आणि पारदर्शकता बळकट करणे हा आहे, ज्याचा थेट परिणाम राज्यातील सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या कार्यप्रणालीवर दिसून येईल.
