जागतिक आर्थिक अनिश्चितता, वाढती ऊर्जा किंमत आणि पुरवठा साखळीतील अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान Narendra Modi यांनी नागरिकांना जबाबदार जीवनशैली स्वीकारण्याचे आवाहन केले आहे. हैदराबाद येथील सार्वजनिक कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीत प्रत्येक नागरिकाने देशहितासाठी आपली भूमिका पार पाडावी, असे म्हटले.
पंतप्रधानांनी कोरोनाकाळात अवलंबलेल्या काही उपाययोजना पुन्हा मर्यादित स्वरूपात राबवण्याचा सल्ला दिला. यामध्ये वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन बैठक, इंधन बचत, परदेश प्रवासात कपात आणि स्थानिक उत्पादनांना प्राधान्य देणे यांचा समावेश आहे.
आपल्या भाषणात पंतप्रधानांनी जग सध्या अनेक आर्थिक आणि भू-राजकीय आव्हानांना सामोरे जात असल्याचे सांगितले. पुरवठा साखळीतील अडथळे, मध्यपूर्व आणि युरोपमधील संघर्ष तसेच कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. भारतासारख्या मोठ्या आणि वेगाने विकसित होणाऱ्या देशासाठी ऊर्जा संवर्धन आणि परकीय चलन बचत अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी म्हटले. दैनंदिन जीवनात छोटे बदल करून नागरिकांनी देशाच्या आर्थिक स्थैर्यात योगदान द्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
जिथे शक्य असेल तिथे कंपन्या आणि संस्थांनी वर्क फ्रॉम होम पद्धत स्वीकारावी, असेही पंतप्रधानांनी सांगितले. ऑनलाइन परिषद आणि आभासी बैठकींमुळे इंधनाचा वापर कमी होऊ शकतो तसेच वाहतुकीवरील ताणही घटू शकतो, असे त्यांनी म्हटले. कोरोनाकाळात डिजिटल कार्यसंस्कृतीमुळे कामकाज सुरळीत राहिले होते आणि त्याच मॉडेलचा मर्यादित स्वरूपात पुन्हा वापर करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.
इंधन बचत ही राष्ट्रीय जबाबदारी असल्याचे सांगत पंतप्रधानांनी नागरिकांना खासगी वाहनांचा कमी वापर करण्याचे आणि शक्य तिथे सार्वजनिक वाहतुकीचा अधिक वापर करण्याचे आवाहन केले. मेट्रो आणि सार्वजनिक वाहतूक सेवांचा वापर वाढवणे, कार पूलिंग स्वीकारणे, इलेक्ट्रिक वाहनांना प्राधान्य देणे आणि रेल्वे मालवाहतूक वाढवणे यासाठी त्यांनी नागरिकांना प्रोत्साहित केले. या उपाययोजनांमुळे इंधन आयातीवरील दबाव कमी होण्यासोबतच पर्यावरण संरक्षणालाही मदत होईल, असा सरकारचा विश्वास असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
परकीय चलन बचतीची गरज अधोरेखित करत पंतप्रधानांनी अनावश्यक परदेश प्रवास टाळण्याचे आवाहन केले. भारतीय नागरिकांनी देशांतर्गत पर्यटनाला प्राधान्य द्यावे आणि सुट्ट्या भारतातच घालवाव्यात, असे त्यांनी म्हटले. यासोबतच पुढील एक वर्ष अनावश्यक सोन्याची खरेदी कमी करण्याची विनंतीही त्यांनी केली. भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या सोन्याच्या आयातदार देशांपैकी एक असून मोठ्या प्रमाणावरील सोन्याची आयात परकीय चलन साठ्यावर दबाव निर्माण करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
स्थानिक स्तरावर उत्पादित वस्तूंना प्राधान्य देण्याचे आवाहन करत पंतप्रधानांनी बूट, पिशव्या, कपडे आणि दैनंदिन वापरातील इतर वस्तूंमध्ये भारतीय उत्पादनांना प्रोत्साहन दिल्यास देशांतर्गत उद्योग मजबूत होतील आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल, असे म्हटले. “व्होकल फॉर लोकल” अभियानाचा उल्लेख करत त्यांनी त्याला आर्थिक आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल म्हटले.
कृषी क्षेत्राबाबत बोलताना पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांना रासायनिक खतांचा वापर 50 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे आवाहन केले. नैसर्गिक आणि सेंद्रिय शेती पद्धती स्वीकारण्यावर त्यांनी भर दिला. यामुळे जमिनीची गुणवत्ता सुधारेल, खत आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल, शेतकऱ्यांचा खर्च कमी होईल आणि पर्यावरण संरक्षणास मदत होईल, असे त्यांनी सांगितले.
सिंचनासाठी डिझेल पंपांऐवजी सौरऊर्जेवर आधारित पंपांचा वापर वाढवण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली. आपल्या भाषणाच्या शेवटी पंतप्रधानांनी देशभक्ती ही केवळ सीमेवर बलिदान देण्यापुरती मर्यादित नसून कठीण काळात जबाबदारीने जीवन जगणे देखील तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे म्हटले.
