केरलचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांच्या अडचणी वाढताना दिसत आहेत. KIIFB आणि त्याच्या उच्च अधिकाऱ्यांविरुद्ध FEMA उल्लंघनाची नोटीस जारी करण्यात आली आहे, ज्यात 466 कोटी रुपयांच्या रकमेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. KIIFB चे अध्यक्ष पिनराई विजयनच आहेत.
तिरुवनंतपुरम: केरलचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांच्या अडचणी सतत वाढत असल्याचे दिसत आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) केरळ इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट फंड बोर्ड (KIIFB) आणि त्याच्या शीर्ष अधिकाऱ्यांविरुद्ध फॉरेन एक्सचेंज मॅनेजमेंट ॲक्ट (FEMA) च्या उल्लंघनाच्या प्रकरणात नोटीस जारी केली आहे. हे प्रकरण सुमारे 466.91 कोटी रुपयांच्या कथित गैरव्यवहाराशी संबंधित आहे. KIIFB चे अध्यक्ष पिनराई विजयन असल्यामुळे, या प्रकरणात त्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ लागले आहेत.
नोटीस कोणा-कोणाला मिळाली?
ED ने 12 नोव्हेंबर 2025 रोजी KIIFB आणि त्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना 'शो कॉज' नोटीस पाठवली. नोटीस मिळालेल्यांमध्ये खालील व्यक्तींचा समावेश आहे:
- पिनराई विजयन – अध्यक्ष, KIIFB
- के.एम. अब्राहम – मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO), KIIFB
- टी.एम. थॉमस इसाक – उपाध्यक्ष, KIIFB
नोटीसमध्ये या अधिकाऱ्यांवर FEMA नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप लावण्यात आला आहे.
प्रकरण काय आहे?
सूत्रांनुसार, KIIFB ने लंडन आणि सिंगापूर स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये मसाला बॉन्ड जारी करून 2672.80 कोटी रुपये जमा केले होते. ही रक्कम ECB (External Commercial Borrowing) म्हणजेच बाह्य व्यावसायिक कर्जाखाली घेण्यात आली होती. ED चा आरोप आहे की या निधीपैकी 466.91 कोटी रुपये जमीन खरेदी करण्यासाठी वापरले गेले. तर RBI च्या नियमांनुसार, मसाला बॉन्डमधून जमा केलेल्या रकमेचा वापर जमीन खरेदीसाठी करता येत नाही.
विशेषतः RBI च्या मास्टर डायरेक्शन 2016, सर्कुलर 2015 आणि 1 जून 2018 च्या निर्देशानुसार ही कारवाई बेकायदेशीर मानली जाते. ED चे मत आहे की हे पाऊल थेट FEMA चे उल्लंघन आहे.
तक्रार कधी दाखल झाली?
ED ने या प्रकरणात 27 जून 2025 रोजी तक्रार दाखल केली होती. या प्रकरणाची दखल घेतल्यानंतर, न्यायनिर्णय प्राधिकरणाने (Adjudicating Authority) 12 नोव्हेंबर 2025 रोजी KIIFB आणि त्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना नोटीस जारी केली. केरळमध्ये पिनराई विजयन यांच्यावरील हे प्रकरण राजकीय खळबळ निर्माण करत आहे. अलीकडेच, काँग्रेसचे सरचिटणीस सी. वेणुगोपाल यांनी म्हटले होते की, केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन केंद्र सरकारचे 'गुप्त एजंट' आहेत.
यापूर्वी, राज्यमंत्री व्ही. शिवनकुट्टी यांनी काँग्रेस नेते आणि अलप्पुझाचे खासदार यांना भाजपने पक्षाला कमकुवत करण्यासाठी पाठवलेले 'गुप्त एजंट' म्हटले होते. त्यानंतर वेणुगोपाल यांनीही त्याच धर्तीवर पिनराई यांच्यावर निशाणा साधला. राजकीय आणि कायदेशीर दृष्ट्या हे प्रकरण दोन्ही आघाड्यांवर चर्चेचे केंद्र बनले आहे.
